राज्यातील अनेक रेल्वेमार्ग रखडले

केंद्रीय रेल्वे मंत्रलयाने नवे रेल्वेमार्ग टाकण्याचे काम त्या-त्या राज्यातील सरकारच्या भागीदारीतून पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे राज्यातील अनेक रेल्वेमार्ग रखडले असल्याची माहिती समोर आली आहे. स्वातंत्र्यानंतर 53 वर्षात महाराष्ट्राचा विचार करता केवळ 95क् किमीचेच रेल्वे मार्ग पूर्ण होऊ शकले, अशी माहिती मिळाली आहे.

महाराष्ट्राचा भूभाग 3क्8 हजार चौ.किमी क्षेत्रवर  पसरलेला आहे. राज्यातील 36 जिल्हे व मुंबई असे मिळून हा संपूर्ण भाग येतो. राज्याने गेल्या 6क् वर्षात अनेक क्षेत्रत तसेच रस्ते विकासात मोठी प्रगती केली असली तरी रेल्वेमार्गाचे जाळे निर्माण करण्यात राज्याच्या भागीदारीमुळे केंद्र सरकारला फारसे यश आलेले नाही.  महाराष्ट्राची स्थापना झाली, त्यावेळी 5क्56 किमीचा रेल्वेमार्ग राज्यात होता. 197क्-71 मध्ये तो 5226 किमीचा  झाला. 198क्-81 मध्ये हा मार्ग केवळ 7 किमीने वाढला.  199क्-91 मध्ये 5434 किमी, 2क्क्क्-क्1 मध्ये 5459 किमीचा रेल्वेमार्ग तयार झाला.  2क्क्8-क्9 र्पयत 5983 किमीचा रेल्वे मार्ग अस्तित्वात आला. 196क् पासून ते 2क्क्8-क्9 र्पयत राज्यात 927 किमी रेल्वेमार्गाची भर पडली. याच काळात केंद्र सरकारने देशाच्या विविध भागात नवे रेल्वेमार्ग उभारणीचे काम स्थानिक राज्य सरकारच्या भागीदारीतून पूर्ण केले जाईल, अशी अट घातली. त्यासाठी  येणा:या एकूण खर्चाचा 5क् टक्के वाटा राज्य सरकारने उचलावा, अशी ही अट आहे. 

यामुळे महाराष्ट्रासह देशातही अनेक भागात रेल्वेमार्ग उभारणीचे काम रखडलेले आहे. राज्य सरकारची आर्थिक अवस्था बिकट असल्याने राज्य सरकार रेल्वेमार्गासारख्या मोठय़ा प्रकल्पावर खर्च करण्याच्या मानसिकतेत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात सद्यस्थितीत वर्धा-यवतमाळ-नांदेड, मनमाड-इंदोर व्हाया मालेगाव, धुळे-शिरपूर, अहमदनगर-बीड-परळी वैजनाथ,  वडसा-आरमोरी-गडचिरोली हे प्रमुख पाच मार्ग रखडलेले आहेत. वर्धा-नांदेड हा 27क् किमी, मनमाड-इंदोर हा 35क् किमी, अहमदनगर-बीड-परळी बैजनाथ हा 261 किमी तर वडसा-आरमोरी- गडचिरोली हा 5क् किमी लांबीचा रेल्वेमार्ग आहे. या मार्गासाठी जुन्या आराखडय़ानुसार 1296 कोटी रूपये इतकी रक्कम राज्य सरकारला द्यावयाची आहे. 

 

42क्क्8-क्9 मध्ये या मार्गासाठी राज्य सरकारने रेल्वे मंत्रलयाला  25 कोटींचा निधी वितरित केला होता. त्यानंतर राज्य सरकारकडून  केंद्राला निधीच देण्यात आला नाही. त्यामुळे राज्यातील रेल्वेमार्गाचे जाळे विस्तारू शकले नाही. वडसा-गडचिरोली या नक्षल प्रभावित भागातील रेल्वेमार्गासाठी केंद्र सरकारने 2क् कोटी रुपये दिलेले आहेत. 

4तेवढीच रक्कम राज्य सरकारकडून येणो आहे. मात्र, यासंदर्भात राज्य सरकार उदासीन असल्याने हा मार्ग रखडलेला आहे. राज्य सरकारची सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता हे  मार्ग आणखी बरेच वर्ष रखडण्याची चिन्हे आहेत.