खुज्या नेत्यांची सावली लांबच... लांब !

विशेष

महाराष्ट्रात सत्तांतर होण्यापूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे वारंवार टाळले गेले. यातून होणाऱ्या राजकारणाचा फटका विधानसभा निवडणुकीत बसू नये, हा या मागचा मुख्य उद्देश होता. शिवाय प्रशासकीय यंत्रणा अतिरिक्त ताण (निवडणुका घेण्याचा) घेण्यास तयार नव्हती. त्या निवडणुका आता होत आहेत. सुमारे १५ हजार संस्थांचा त्यामध्ये समावेश आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, सहकारी साखर कारखाने, दूध संघ, सहकारी नागरी बँका आदींच्या निवडणुका होत आहेत. या निवडणुकांसाठी कार्यकर्त्यांची रेलचेल असायची. नेत्यांच्या पाठिंब्याने जवळच्या कार्यकर्त्याला एखादे पद मिळायचे. पुढे तो त्या संस्थेचा अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष व्हायचा. मात्र, सध्या चालू असलेल्या निवडणुकांमधील उमेदवारांची नावे पाहिली, तर या निवडणुका कार्यकर्त्यांसाठी नसून नेते आणि त्यांच्या नातलगांसाठी जणूकाही राखीव ठेवल्या आहेत, असे चित्र सध्या दिसत आहे.
दक्षिण महाराष्ट्रातील सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि रत्नागिरी तसेच सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांच्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या निवडणुका अंतिम टप्प्यावर आलेल्या आहेत. कालच अर्ज मागे घेण्याचा शेवटचा दिवस होता. याशिवाय कोल्हापूर जिल्ह्यात छत्रपती राजाराम सहकारी साखर कारखाना, वारणा सहकारी कारखाना, साताऱ्यात किसनवीर आणि कृष्णा साखर कारखान्याच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील संपूर्ण जिल्ह्याचे राजकारण ढवळून काढणाऱ्या कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध संघाची (गोकुळ) निवडणूक फारच गाजली. या सर्व निवडणुकांच्या उमेदवारांची यादी पाहिली, तर विद्यमान खासदार, आमदार, माजी मंत्री, विधानपरिषदेतील सभापती, बँकांचे माजी अध्यक्ष, माजी खासदार, आमदार यांचीच नावे स्थानिक संस्थांच्या संचालक मंडळावर दिसणार आहेत. हे नेते थेट निवडणुकीत उतरले नसतील, तर त्यांचे सुपुत्र, सुविद्य पत्नी किंवा सूनबाई यातरी निवडणुकीत उतरलेल्या आहेतच.
कोल्हापूर जिल्ह्यात ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीत १८ संचालकांपैकी केवळ तीन संचालक हे कुटुंबाची फारशी राजकीय कारकीर्द नसलेले आहेत. ते खऱ्या अर्थाने कार्यकर्ते आहेत. उर्वरित १५ संचालक हे एक तर खासदार, आमदार किंवा माजी मंत्री यांचे नातेवाईकच आहेत. शिवाय काहीजण वर्षानुवर्षे या संचालकपदावर बसून आहेत. कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकही याला अपवाद नाही. २० ते २५ वर्षे आमदार पदावर असणाऱ्या नेत्यांनीच अर्ज भरला आहे. त्यांनी स्वत:च्या निवडणुका बिनविरोध करून घेतल्या आहेत. सातारा जिल्ह्यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती बँकेसाठी विधानपरिषदेचे सभापतिपद भूषविणारे रामराजे नाईक-निंबाळकर, खासदार छत्रपती उदनयराजे भोसले, माजी खासदार लक्ष्मण पाटील, माजी कॅबिनेट मंत्री विक्रमसिंह पाटणकर, साताऱ्याचे आमदार आणि अजिंक्यतारा सहकारी साखर कारखान्याचे प्रमुख शिवेंद्रराजे भोसले, अवाढव्य अशा मोठ्या सह्याद्री सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष आणि गेली १५ वर्षे आमदार असलेले बाळासाहेब पाटील आदींनी अर्ज भरले आहेत. उर्वरित जागादेखील नेते किंवा नातेवाइकांसाठीच वाटून घेतल्या आहेत. सांगली जिल्ह्यातही हीच स्थिती आहे. माजी मंत्री किंवा आमदार किंवा खासदार यांनीच शिवाय त्यांच्या नातेवाइकांनी अर्ज दाखल केले आहेत.
नेत्यांनी स्वत:कडेच संचालकपद घेणे आणि कार्यकर्त्यांना वाऱ्यावर सोडून देण्याची ही पद्धत अलीकडच्याच काळात आली आहे. खासदार किंवा आमदार या पदावर निवडून आल्यानंतर संसद तसेच विधिमंडळात काम करण्याची मोठी संधी नेत्यांना मिळते. अशी संधी मिळाल्यानंतर ग्रामपंचायत, तालुका पंचायत, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हा मध्यवर्ती बँक, सहकारी साखर कारखाने, दूध संघ, नागरी सहकारी बँका आदींच्या स्तरावर काम करण्याची संधी कार्यकर्त्यांना देण्याची आजवर पद्धत होती. कार्यकर्त्यांना काम करण्याची संधी देत असतानाच एक सामाजिक प्रतिष्ठादेखील मिळत होती. (आता ही प्रतिष्ठा पैसे मिळवून देण्यासाठीसुद्धा उपयोगी पडते.) तो कालखंड आता संपला आहे, असेच वाटू लागले आहे. यशवंतराव चव्हाण, बाळासाहेब देसाई, राजारामबापू पाटील, वसंतदादा पाटील, रत्नाप्पाण्णा कुंभार, तात्यासाहेब कोरे आदी नेते मोठ्या पदावर काम करीत होते, पण असंख्य कार्यकर्त्यांना पदे देऊन त्यांना मोठे करण्यात ते मोठेपण समजत होते. सांगलीची आमदारकी किंवा खासदारकी ही अनेक वर्षे कार्यकर्त्यांना दिली गेली होती. १९६२ ते १९८० पर्यंत सांगलीची खासदारकीही वसंतदादा पाटील यांच्याकडे नेतृत्व असूनही कार्यकर्त्यांकडे होती. १९६७ मध्ये सांगलीच्या आमदारपदावर आप्पासाहेब बिरनाळे होते आणि १९७२ मध्ये प्राचार्य पी. बी. पाटील सांगलीतून निवडून आले होते. हे दोघेही वसंतदादांचे खंदे कार्यकर्ते होते. राजारामबापू पाटील यांनीदेखील अनेकवेळा कार्यकर्त्यांना संधी दिली किंवा कार्यकर्त्यांसाठी जिवाचे रान केले. सांगली लोकसभा मतदारसंघातून येडेमच्छिंद्रचे विश्वासराव पाटील यांना तीनवेळा निवडणुकीला उतरविले होते. ती निवडणूक जणूकाही आपलीच आहे, अशा पद्धतीने नेते असूनही कार्यकर्त्यासारखे राबत होते. हे नेत्याचे कार्यकर्त्यासाठी राबणे होते. आता नेते जिल्हा मध्यवर्ती बँकेसारखे पदही कार्यकर्त्यांना द्यायला तयार नाहीत. किंबहुना स्वत:कडे घ्यायचे नसेल तर आपल्याच मुलाला, पत्नीला किंवा सुनेला या पदावर निवडून आणत आहेत. या सर्व संस्थांवर ही नेतेमंडळी निवडून जाऊन संस्था उत्तमरीतीने चालविल्या आहेत, असेही उदाहरण कुठे दिसत नाही. कोल्हापूर आणि सांगलीतील जिल्हा मध्यवर्ती बँका तर या नेत्यांच्याच कारभारामुळे डबघाईला आल्या होत्या. गेली तीन वर्षे या बँकांवर प्रशासक नेमण्यात आला होता. ही खरी तर नामुष्कीची गोष्ट होती. या आजी-माजी आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांवर गैरकारभार केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे, तसेच कोट्यवधी रुपयांची वसुलीही लागू करण्यात येत आहे. इतक्या वाईट पद्धतीचा कारभार करूनही प्रशासकांनी सुस्थितीत आणलेल्या बँकांवर पुन्हा जाऊन बसण्याची तयारी नेत्यांनी सुरू केलेली आहे. कार्यकर्त्यांना वाऱ्यावर सोडणारे, त्यांना संधी न देणारे, त्यांना सामाजिक प्रतिष्ठा न देणारे हे कसले फुटकळ नेते. यांना नेते म्हणणेदेखील चुकीचे ठरते, हे नेत्यांचा आव आणणारे आणि गल्लीचे राजकारण करणारे कार्यकर्तेच आहेत. त्यांच्या मागून धावणारे आता कार्यकर्तेदेखील कार्य करणारे राहिलेले नाहीत. त्यातील अनेकजण ठेकेदारच बनले आहेत आणि नेत्यांनी पद दिले नाही, प्रतिष्ठा दिली नाही, तर त्याचे काहीही वाईट वाटत नाही. ईर्ष्येपोटी आणि ठेकेदारी जगविण्यासाठी चार पैसे खर्च करून नेत्यांच्या मागे धावणारी कार्यकर्त्यांची फौज सर्वत्र वावरताना दिसते आहे.
या नेत्यांचे खुजेपण आणखीन एका गोष्टीमध्ये खूप जाणवत आहे. महाराष्ट्रात कित्येक वर्षे सातत्याने काँग्रेसच्या विचारांचे सरकार होते. त्यांचाच पगडा स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सहकारी संस्थांमध्येसुद्धा कायम होता. आता सत्तांतर झाले आहे. केंद्रातील आणि राज्यातील सत्तादेखील निर्विवादपणे पहिल्यांदाच विरोधी पक्षांच्या हाती गेली आहे. इतकी पडझड झाल्यानंतरदेखील काँग्रेस विचारांचा बालेकिल्ला असलेल्या दक्षिण महाराष्ट्रातील या पक्षांच्या नेत्यांचा सध्या चालू असलेला निवडणुकांमधील व्यवहार काय आहे तो पहा? सांगलीत राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे माजी मंत्री स्वत:ला नेतृत्वाचे ठेकेदार समजणारे, एका बाजूला भाजपचा खासदार आणि एका बाजूला भाजपचा आमदार घेऊन पॅनेल तयार करीत आहेत. ही सगळी करामत केवळ काँग्रेसच्या कदम गटाची जिरवायची यासाठीच चालू आहे. साताऱ्यात राष्ट्रवादीमधीलच नेते एकमेकांच्या उरावर बसण्यासाठी धडपडत आहेत किंवा बंडखोरीच्या तयारीत आहेत. कोल्हापुरात तर आणखीनच गोंधळ आहे. ज्यांनी विधानसभेला एकमेकांच्या जिरविण्याची भाषा केली आणि जिरविली, तेच एका पॅनेलमध्ये कसे येऊ शकतात? हे कोडेच आहे. ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीत दोन्ही बाजूंनी नेतृत्व करणारे नेते काँग्रेसचे स्वत:ला समजतात आणि त्याचवेळा एकमेकांविरुद्ध जिरविण्याची भाषासुद्धा करतात. यांना कोणत्याही पक्षीय विचाराची किंवा पक्षीय चौकटीशी देणे-घेणे नाही.
दक्षिण महाराष्ट्रातील २६ आमदारांपैकी १४ आमदार हे भाजप व शिवसेनेचे आहेत. या सर्व आमदारांचे सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीत स्थान काय आहे, हा शोध घेण्याचा विषय आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात तर दहापैकी आठ आमदार शिवसेना-भाजपचे आहेत. मात्र, या आमदारांनी एकत्र येऊन एक वेगळी भूमिका घेणे, राज्यातील आणि केंद्रातील आपल्या पक्षाच्या सरकारची मदत घेऊन वेगळी भूमिका मांडण्याचा प्रयत्नदेखील करीत नाहीत. वास्तविक, या पक्षांची ताकदच नगण्य आहे. केवळ काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीविरुद्ध निर्माण झालेली हवा आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना आलेल्या मस्तीमुळे सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागले म्हणून हे निवडून आलेले आहेत. याच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या मदतीची परतफेड करतो आहोत म्हणून ‘पैरा’ या गोंडस शब्दाखाली आपले चेहरे लपवित आहेत. वास्तविक, पैरा फेडणे ही शेतकऱ्याची पारंपरिक आणि सामुदायिक जीवन जगण्याची पद्धत होती. त्याच्याशी तुलना या राजकारणातल्या ठेकेदारांशी करूसुद्धा नये, पण राजकीय पक्ष, परंपरा, पक्षबांधणी आणि विचारधारा या सर्वांना तिलांजली देऊन राजकारण करणारे हे नेते कसले? हे तर खुजे नेते आहेत. मात्र, खुज्या नेत्यांची सावली लांबच लांब पडू लागली, तर समजावे की, सायंकाळ झालेली आहे. नेत्यांची उंची वाढलेली नाही, याची नोंद घ्यायला हवी. याच महाराष्ट्राला आणि विशेषत: दक्षिण महाराष्ट्राला खूप मोठ्या नेतृत्वाची परंपरा लाभलेली आहे. तात्यासाहेब कोरे किंवा डी. सी. नरके यांच्यासारखे ऋषितुल्य नेते राजकारणाच्या शिवारात वावरत असूनदेखील केव्हाही सहकार चळवळ सोडून निवडणूक लढविण्याच्या फंदात पडले नाहीत. संपूर्ण आयुष्य त्यांनी सार्वजनिक जीवनात घालविले. असा एकतरी आज माणूस शोधून सापडतो का, हा प्रश्न पडल्याशिवाय राहात नाही.
याच राजकारणाच्या धुमाकुळीमध्ये कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांत प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षक बँकांच्याही निवडणुका झाल्या; त्यादेखील शिक्षकीपेशाला शोभणाऱ्या नव्हत्या. या शिक्षकांसाठी स्वतंत्र बँका असाव्यात का, असाही प्रश्न उपस्थित करायला हरकत नाही.


                                                                                                                                                    - वसंत भोसले