विधिमंडळ अधिवेशनावर लोकसभा निवडणुकीची छाया

मुख्यमंत्र्यांचे चहापान; विरोधकांचा बहिष्कार

मुंबई : राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवारपासून मुंबईत सुरू होत असून त्यावर मुख्यत्वे लोकसभा निवडणुकीची छाया असेल. केवळ सात दिवसांच्या अधिवेशनात प्रश्नोत्तरे आणि लक्षवेधी चर्चेला येणार नाहीत.

लोकसभा निवडणूक तोंडावर असताना आणि विरोधी पक्षांनी विविध मुद्द्यांवरून सरकारवर टीकेचा भडिमार चालविलेला असताना रविवारी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या चहापानावर विरोधी पक्ष बहिष्कार टाकण्याची शक्यता अधिक आहे. विरोधी पक्षांची बैठक रविवारी दुपारी होणार असून तीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल.

हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असले तरी त्यात पूर्ण अर्थसंकल्प मांडला जाणार नाही. २७ फेब्रुवारीला केवळ लेखानुदान सादर होईल. २८ फेब्रुवारीला चर्चा होईल. लेख लेखानुदानात नवीन योजनांचा समावेश नसतो तर मुख्यत्वे एप्रिल आणि मे या दोन महिन्यांच्या आवश्यक खर्चाची तरतूद त्यात असेल. पूर्ण अर्थसंकल्प जूनच्या अधिवेशनात मांडण्यात येईल.

राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्या अभिभाषणाने सोमवारी अधिवेशनाला सुरुवात होईल. मात्र अभिभाषणावर या अधिवेशनात चर्चा होणार नाही. पुरवणी मागण्या पहिल्याच दिवशी सादर होतील आणि २६ तारखेला त्यावर चर्चा होईल. याव्यतिरिक्त शासकीय विधेयके व इतर शासकीय कामकाज असेल.

अंतिम आठवडा प्रस्तावाद्वारे १ मार्चला चर्चा
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर अंतिम आठवडा प्रस्तावाद्वारे १ मार्चला चर्चा होईल आणि २ तारखेला म्हणजे अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी सरकारकडून त्या चर्चेचे उत्तर दिले जाईल. अधिवेशनानंतर लगेच लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागेल. त्यामुळे सात दिवसांच्या अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांवरील चर्चा व दुष्काळावरील चर्चेच्या निमित्ताने सरकारची कोंडी करण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न असेल. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले की, अधिवेशन केवळ सात दिवसांचे आहे तरीही राज्यासमोरील महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत सरकारला आम्ही जाब विचारू.