Magnetic Maharashtra: महाराष्ट्रात 'मीडिया हब' व्हावं; सगळे एकत्र आल्यास जग जिंकणं शक्य- शाहरुख खान

आपल्या देशात दरवर्षी १००० सिनेमे बनतात. ते ४५ देशांमध्ये दाखवलेही जातात. पण तरीही आपल्याकडे हॉलिवूडचा धाकटा भाऊ म्हणून पाहिलं जातं.

मुंबईः आपल्या देशात दरवर्षी १००० सिनेमे बनतात. ते ४५ देशांमध्ये दाखवलेही जातात. पण तरीही आपल्याकडे हॉलिवूडचा धाकटा भाऊ म्हणून पाहिलं जातं. हे चित्र नक्कीच बदलता येऊ शकतं. फक्त त्यासाठी चित्रपट (बॉलिवूड), टीव्ही, वेब, वृत्तवाहिन्या आणि वृत्तपत्रांनी एकत्र येणं आणि महाराष्ट्र सरकारच्या सहकार्याने राज्यात 'मीडिया हब' तयार करणं गरजेचं आहे, असं मत बॉलिवूडचा बादशाह शाहरुख खान यानं आज व्यक्त केलं. 'मॅग्नेटिक महाराष्ट्र' परिषदेत 'मीडियाः शेपिंग द फ्युचर ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड एन्टरटेन्मेंट' या विषयावरील चर्चासत्रात तो बोलत होता.

आपला देश हा तरुणांचा देश आहे. या तरुणाईची चव 'ग्लोबल' झालीय आणि त्यात काहीच चुकीचं नाही. त्यामुळे 'दिल है हिंदुस्थानी' हे खरं असलं तरी मीडियानेही ग्लोबल व्हायला हवंय, अशी सूचनाही शाहरुखनं केली. आपल्याकडे नव्या कल्पना, नवे विचार आहेत. त्याच्या जोडीला अद्ययावत तंत्रज्ञानही आहे. एकही देश असा नाही जिथे भारतीय माणूस पोहोचलेला नाही. त्याच्यापर्यंत आपण पोहोचलं पाहिजे, असा ग्लोबल होण्याचा मार्गही त्यानं सांगितला. त्याचवेळी आपल्या देशात थिएटर्सची संख्या वाढवण्याची गरजही त्यानं व्यक्त केली. देशाची लोकसंख्या सव्वाशे कोटीहून अधिक असताना फक्त ३ कोटी जणांनीच 'दंगल' पाहिला, इतरांना तो पाहायचा नव्हता असं नाही, पण त्यांच्यापर्यंत तो पोहोचूच शकला नाही, याकडे त्यानं लक्ष वेधलं.

या चर्चासत्रात बॉलिवूड दिग्दर्शक रितेश सिधवानी, व्हायकॉम 18चे ग्रूप सीईओ सुधांशू वत्स, रिपब्लिक टीव्हीचे व्यवस्थापकीय संचालक अर्णब गोस्वामी, लोकमत मीडियाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक ऋषी दर्डा आणि अॅमेझॉन प्राइम व्हिडीओचे कन्टेंट हेड विजय सुब्रमण्यम हेही सहभागी झाले होते. मीडिया हे क्षेत्र वेगाने वाढत असून त्यातून रोजगाराच्या मोठ्या संधीही निर्माण होत आहेत. त्यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याची ताकद मीडियामध्ये असल्याचा विश्वास सर्वच वक्त्यांनी व्यक्त केला. 

सिनेसृष्टीला आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा महाराष्ट्रात उपलब्ध झाल्यास जगभरातील सिनेमे या सुविधा, तंत्रज्ञान घेण्यास तयार आहेत. त्यातून आर्थिक फायदा होऊ शकतो, असं सुधांशू वत्स यांनी नमूद केलं. त्याला धरूनच सिनेमा बनवताना घ्याव्या लागणाऱ्या परवानग्यांसाठी 'सिंगल विंडो क्लिअरन्स'ची गरज रितेश सिधवानीनं व्यक्त केली. परदेशांत सिनेमाच्या शूटिंगसाठी सहज परवानगी दिली जाते. त्यातून त्यांच्या पर्यटन उद्योगाला चालना मिळते. पण आपल्याकडे गेट वे ऑफ इंडियावर शूटिंग करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांशी बोलावं लागतं किंवा उच्चपदस्थांना विनंत्या कराव्या लागतात, याकडे त्यानं लक्ष वेधलं. अमेरिकेच्या बातम्या अमेरिकेपेक्षा वेगानं देण्याची क्षमता आपल्या वृत्तवाहिन्यांमध्ये असल्याचा दावा अर्णब गोस्वामी यांनी यावेळी केला. दिल्ली हे आज न्यूज मीडियाचं केंद्र आहे, ते बदलण्याची गरजही त्यांनी बोलून दाखवली.