Shakti Act in Maharashtra: महाराष्ट्रात 'शक्ती कायदा' लागू होण्याचा मार्ग मोकळा; राष्ट्रपतींनी केली स्वाक्षरी

Budget Session: शक्ती विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झाल्यामुळे महिलांना सर्वाधिक संरक्षण देणारं महाराष्ट्र पहिलं राज्य ठरलं आहे असं शिवसेनेच्या आमदार मनिषा कायंदे यांनी म्हटलं आहे.

मुंबई – महिलांना संरक्षण देण्याच्या दृष्टीकोनातून महाराष्ट्र सरकारनं विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात दिशा कायद्याच्या धर्तीवर शक्ती विधेयक पारित केले होते. त्यानंतर हे विधेयक राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे मंजुरीसाठी गेले. राज्यपालांनीही या विधेयकावर सही केली. त्यानंतर आज या विधेयकावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केल्यानं महाराष्ट्रात शक्ती कायदा(Shakti Act) लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी विधानसभेत ही माहिती दिली आहे.

शक्ती विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झाल्यामुळे महिलांना सर्वाधिक संरक्षण देणारं महाराष्ट्र पहिलं राज्य ठरलं आहे असं शिवसेनेच्या आमदार मनिषा कायंदे यांनी म्हटलं आहे. महाविकास आघाडी सरकारनं महिलांच्या सुरक्षेसाठी हे विधेयक सभागृहात आणलं होतं. महिलांना अधिक सक्षमतेने लढा देता यावा यासाठी हा कायदा आहे. तसेच आगामी काळात महिलांच्या प्रश्नासाठी विशेष कोर्टाची निर्मितीही करण्याबाबत पाऊल उचलली जातील. महिलांची काळजी घेणारं हे सरकार आहे अशा शब्दात मनिषा कायंदे यांनी सरकारचं कौतुक केले आहे.

Maharashtra : HM Dilip Walse Patil informs in assembly that President of India has signed on the #ShaktiBill.#MVA#President#Congress#NCP#ShivSena#BJP@MahavikasAghad3@CMOMaharashtra@AUThackeray@CMOMaharashtra@ShivsenaComms@Dwalsepatil

— Dr.ManishaKayande (@KayandeDr) March 15, 2022

महिला अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी बलात्कारासारख्या गुन्ह्यांसाठी फाशीसारख्या कठोर शिक्षेची तरतूद असलेला 'शक्ती' कायदा महाराष्ट्रात लागू झाल्यानं विकृत गुन्हेगारांवर जरब बसणार आहे. महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महाराष्ट्राने टाकलेले हे पाऊल निश्चितच आश्वासक असून हा कायदा समस्त महिलांसाठी शक्ती सुरक्षा कवच ठरणार आहे याबद्दल कोणतीही शंका नाही असंही त्यांनी सांगितले आहे.  

महाविकास आघाडी सरकारने शक्ती विधेयक मंजूर केल्यानंतर राज्यपालांकडे पाठवले होते. 'शक्ती' विधेयक डिसेंबंर विधानसभेत सत्ताधारी महाविकास आघाडी आणि भाजपाच्या आमदारांनी एकमताने मंजूर केलं होतं. आंध्र प्रदेशच्या 'दिशा' कायद्यावरून हा कायदा करण्यात आला आहे. या कायद्याला अद्यापपर्यंत राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळालेली नव्हती. त्यामुळे महाराष्ट्रात 'शक्ती' कायदा मंजूर झालेला असला तरी त्यावर अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रपतींच्या मंजुरीची प्रतीक्षा करावी लागत होती. महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर प्रभावी कार्यवाही करता यावी आणि आरोपींना कठोर शासन व्हावे यासाठी आंध्रप्रदेशच्या धर्तीवर शक्ती कायदा करण्याची घोषणा तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली होती. त्यानुसार शक्ती फौजदारी कायदा( महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक गेल्या वर्षी अर्थसंल्पीय अधिवेशनात विधिमंडळात मांडण्यात आले होते. या कायद्यात समाजमाध्यमांवर महिलांची बदनामी, एसिड हल्ला, विनयभंग आदी गुन्हे अजामीनपात्र करण्यात येणार आहेत. तर सारे खटले एका महिन्यात निकाली काढणे. प्रत्येक जिल्ह्य़ात स्वतंत्र तपास यंत्रणा आणि विशेष न्यायालये स्थापन करणे या गोष्टींचा समावेश आहे.