राज्यातील महिलांना ‘शक्ती’; नराधमांना २१ दिवसांत फाशी

महिला आणि बालकांबद्दल आक्षेपार्ह मजकूर टाकल्यास मृत्युदंड

मुंबई : महिला व बालकांवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यांमध्ये मृत्युदंडापर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद असलेल्या शक्ती कायद्याची दोन विधेयके सोमवारी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी विधानसभेत मांडली. गुन्हेगारांना या कायद्यामुळे जरब बसेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
 
२१ दिवसांमध्ये खटल्याचा निकाल, बलात्कार, अ‍ॅसिडहल्ला आणि बालकांवरील अत्याचारांच्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये मृत्युदंडांची तरतूद हे या कायद्याचे वैशिष्ट्य आहे. आंध्र प्रदेशातील दिशा कायद्याच्या धर्तीवर तो बनविण्यात आला आहे. विश्वासू किंवा जवळच्या व्यक्तीने बलात्कार केल्याचे सिद्ध झाल्यास मृत्युदंड आणि १६ वर्षांखालील मुलीवर बलात्कार, सामूहिक बलात्कार या गुन्ह्यांतही मृत्युदंडाची तरतूद या विधेयकात आहे. महिला आणि बालकांबद्दल आक्षेपार्ह मजकूर आणि छायाचित्र टाकणे यासाठी  मृत्युदंड आणि १० लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे.

महिला व बालकांवरील  अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी शक्ती  विधेयक विधानसभेत सादर केले. यावर चर्चा होईल. सर्व पक्षांनी त्यास पाठिंबा द्यावा, अशी माझी विनंती आहे.  
- अनिल देशमुख, गृहमंत्री

या विधेयकामध्ये महिला आणि बालकांबद्दल आक्षेपार्ह मजकूर आणि छायाचित्र टाकणे यासाठीच्या गुन्ह्यात १५  दिवसांत गुन्ह्याचा तपास आणि आरोपपत्र दाखल करावे आणि आरोपपत्र दाखल झाल्यावर ३० दिवसांत सुनावणी पूर्ण व्हावी, अशीदेखील तरतूद आहे.

विधिमंडळात पहिल्याच दिवशी घोषणाबाजी
अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी भाजपने विधान भवनाच्या पायरीवर बसून सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली. सरकार शेतकऱ्यांना न्याय देत नसल्याची तसेच मराठा आरक्षणाबाबत उदासीन असल्याची टीका त्यांनी केली. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरकेर यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन झाले.
बडनेराचे आमदार रवी राणा हे शेतकऱ्यांवरील अन्यायाच्या निषेधार्थ घोषणा लिहिलेला कुर्ता घालून सभागृहात आले होते. त्यावरून काही वेळ गोंधळ झाला. राणा यांना सभागृहातून बाहेर काढा, अशी मागणी सत्ताधारी सदस्यांनी केली. 
 अध्यक्ष नाना पटोले यांनी तसे निर्देशही दिले. मात्र, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी रवी राणा यांनी शेतकऱ्यांसाठी आंदोलन केले म्हणून त्यांना ऐन दिवाळीत तुरुंगात डांबण्यात आले, असे सांगून सरकारविरोधात बोलणाऱ्या, आंदोलन करणाऱ्यांचे अटकसत्र सुरू आहे, असा आरोप केला. 
 भाजपच्या केंद्र सरकारचे शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी माकप, शेकाप, बविआ, सपा व राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी बॅनरही झळकावले.