३ दशकापूर्वीची 'ती' चूक शरद पवारांनी जाहिरपणे केली कबुल; पत्रकार परिषदेत म्हणाले...

मराठा-ओबीसी आरक्षण वादात सरकारने सुसंवाद साधून चर्चेतून मार्ग काढावा अशी भूमिका शरद पवारांनी घेतली आहे. 

छत्रपती संभाजीनगर - आरक्षणाच्या मुद्द्यांवर भाष्य करताना शरद पवारांनी सरकारला आंदोलकांशी संवाद ठेवण्याचा सल्ला दिला. त्यासोबतच ३ दशकापूर्वी मुख्यमंत्री असताना शरद पवारांनी मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतरणाचा निर्णय घेताना केलेल्या चुकीची कबुली दिली. शहरात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत शरद पवारांनी राज्यातील विविध मुद्दयांवर भाष्य केले. 

शरद पवार म्हणाले की, जेव्हा मी नामांतरणाचा निर्णय घेतला तेव्हा विधिमंडळ सदस्यांशी चर्चा करून त्याठिकाणी निर्णय घेतला त्याचे परिणाम मराठवाड्यात झाले. या परिणामाची किंमत काही गरीब लोकांना द्यावी लागली. त्यावेळी माझ्या लक्षात माझी चूक आली. हा निर्णय मी मुंबईत बसून घेतला, या निर्णयात ज्यांची नाराजी होती त्यांच्याशी मी अजिबात संवाद साधला नाही. त्यानंतर मी स्वत: बाकीचा कार्यक्रम थांबवला आणि मराठवाड्यातील जवळपास सर्वच कॉलेजमध्ये मी स्वत: गेलो. विद्यार्थ्यांशी बोललो, सुसंवाद साधला. त्यानंतर वर्षभरानंतर ज्या निर्णयाला लोकांनी विरोध केला होता त्याला लोकांनी संमती आणि सहमती दाखवली. आज मराठवाड्यात काही ठिकाणी आरक्षणाचा मुद्दा बाहेर आला आहे. यात नव्या पिढीची सुसंवाद साधायची आवश्यकता आहे. ते काम आम्ही नक्की करू असं त्यांनी सांगितले. 

तसेच मराठा आरक्षणासोबत लिंगायत, धनगर, मुस्लीम यांनासुद्धा आरक्षण द्यावं असं जरांगेंनी म्हटलं होतं. त्यांचे हे विधान समाजासमाजात जे अंतर झालं होतं ते पुन्हा योग्य रस्त्यावर येण्याची स्थिती झालेली आहे. सरकारने जो संवाद ठेवायला पाहिजे तो केली नाही. जरांगे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांसोबत मुख्यमंत्री आणि त्यांचे लोक संवाद ठेवतात हे चांगले, परंतु दुसरे जे लोक आहेत त्यांना विरोध करणारे यांच्याशी सरकारमधील लोक संवाद ठेवतायेत हे कशासाठी, सरकार म्हणून त्यांनी सगळ्यांना विश्वासात घ्यायला हवं. ओबीसींची चर्चा करताना भुजबळांना सांगायचे, जरांगेंशी स्वत: संवाद ठेवायचा. काहींना बाजूला ठेवायचा. त्यातून कारण नसताना गैरसमज होतात. परिस्थिती हवी तशी राहत नाही. सरकारने जरांगे, ओबीसी आरक्षणाचा आग्रह धरणारे हाके आणि त्यांचे सहकारी यांना बोलवा, आमच्यासारख्या लोकांची उपयुक्तता असेल तर आम्हाला बोलवा. सामुहिक चर्चा करून राज्यातील वातावरण सामाजिक ऐक्याच्या दृष्टीने अनुकूल राहील असा सल्ला शरद पवारांनी राज्य सरकारला दिला. 

दरम्यान, राज्य सरकार, राज्याचं नेतृत्व याने आरक्षणाच्या चर्चावर पुढाकार घ्यावा, इथला प्रश्न इथे आधी चर्चा व्हावी. प्रश्न दिल्लीत जाऊन त्याचा उपयोग होणार नाही. त्यामुळे इथं चर्चेतून मार्ग काढावा अशी आमच्या पक्षाची भूमिका आहे. आरक्षणाबाबत मतभेद असण्याचं कारण नाही. काही गोष्टी अशा आहेत ज्याच्यातून मला दुसऱ्या गोष्टीची काळजी आहे. दोन समाजात एकमेकांबद्दल अंतर वाढतेय का अशी स्थिती मला दिसते. विशेषत: मराठवाड्यातील २-३ जिल्ह्यात याची अधिक काळजी घेणे गरजेचे आहे. अमुक समाजाच्या लोकाचं हॉटेल असेल तिथे दुसऱ्या समाजातील लोक जात नाही हे जर खरे असेल तर ते चिंताजनक आहे. ही परिस्थिती बदलली पाहिजे. उद्या संसदेचं अधिवेशन संपल्यावर या समाजात सुसंवाद साधण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत  असं सांगत शरद पवारांनी मराठा-ओबीसी आरक्षणावर भाष्य केले आहे.