OBC आरक्षणावर शरद पवारांनी रातोरात निर्णय घेतला अन्...; नामदेवराव जाधवांचा आरोप

मराठा समाजाची दयनीय परिस्थिती पाहिली की आत्महत्या करणाऱ्यांमध्ये ८० टक्के मराठा आहेत. आमच्यातले काही पुढारलेले असतील पण त्यांच्याकडे बघून इतरांचे मूल्यमापन करू शकत नाही असं नामदेवराव जाधव यांनी सांगितले.

मुंबई – शरद पवारांनी ओबीसी आरक्षण १४ वरून थेट २७ टक्क्यांवर नेले, तेव्हा खरा अधिकार हा मराठ्यांचा होता. पण मराठ्यांना डावलून तेली, माळी यांचा ओबीसीत समावेश केला. पण तेली, माळी यांना एका सहीने ओबीसीत घेतले, शैक्षणिक, आर्थिक मागासलेपण हे नियम मराठ्यांना लावले जातात. ते कोणते नियम या समाजाला लावले होते. यावर श्वेतपत्रिका काढावी. त्यावेळी शरद पवार मुख्यमंत्री होते. २३ मार्च हा दिवस मराठ्यांच्या इतिहासात पिढ्यानपिढ्या काळा दिवस असणार आहे असं सांगत मराठी वक्ते व लेखक नामदेवराव जाधव यांनी पवारांवर गंभीर आरोप लावले.

नामदेवराव जाधव म्हणाले की, २३ मार्च १९९४ ला शरद पवार मुख्यमंत्री असताना हा रातोरात झालेला निर्णय आहे. २ जातींना ओबीसीत समावेश करून घेतले. ओबीसी यादीत तेली, माळी घेतल्यानंतर १९९४ पासून आतापर्यंत भरती झालेल्यांमुळे मराठ्यांची लाखो पोरं आज बेरोजगार झालेत. हा निर्णय पवारांच्या कारकिर्दीत झाला. कुणाच्या दबावाखाली हा निर्णय घेतला गेला? आम्ही पुरोगामी आहोत ते दाखवण्याच्या नादात मराठ्यांचे भविष्य गाडले गेले असं त्यांनी म्हटलं.

तसेच जेव्हा एखाद्यात राज्यात निर्णय घेतला जातो, तो अंतिम मंजुरीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे येतो. जर मान्य केले तर ते राज्यपालांकडे जाते आणि त्यावर जीआर काढला जातो. त्यावेळी काय काय झाले, कसा प्रस्ताव मांडला, कुणी मते मांडली, कुणी विरोध दर्शवला हे सगळे मराठा समाजासमोर यावे यासाठी श्वेतपत्रिका काढावी. रातोरात निर्णय घेतल्याने ५ कोटी मराठा समाजाचे नुकसान झाले. राज्यपाल हे घटनात्मक पद आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या संमतीशिवाय कुठलाही निर्णय होऊ शकत नाही. त्यानंतर युतीचे सरकार राज्यात आले. तेव्हा गोपीनाथ मुंडे यांच्या दबावामुळे ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा २७ वरून ३० टक्क्यांवर आली असंही नामदेवराव जाधव यांनी सांगितले.

दरम्यान, मराठा समाजाची दयनीय परिस्थिती पाहिली की आत्महत्या करणाऱ्यांमध्ये ८० टक्के मराठा आहेत. आमच्यातले काही पुढारलेले असतील पण त्यांच्याकडे बघून इतरांचे मूल्यमापन करू शकत नाही. आम्हाला निकषांच्या फेऱ्यात का अडकवले जातंय..? ओबीसीत माळी येतात, त्या माळी समाजात मुस्लीम समाजाचे बागवान लोकं येतात. हेदेखील आम्हाला माहिती नव्हते. १९९४ नंतर मराठ्यांच्या सुविधा बंद झाल्या तेव्हापासून आम्हाला हे कळायला लागले. १९९३-९४ पर्यंत मराठ्यांना मोफत शिक्षण मिळत होते, त्यानंतर हळूहळू उत्पन्न घटत गेले, त्यानंतर समाज जागा व्हायला लागला असंही नामदेवराव जाधव यांनी म्हटलं.

काय आहेतनेमका आरोप?

शरद पवारांनी मराठ्यांच्या हक्काचे आरक्षण गेले, ओबीसी यादीत १८१ नंबरवर मराठा समाजाचा उल्लेख होता. त्यावर फुल्ली मारली गेली. १८२ तेली, १८३ माळी होते, त्यांना आरक्षणात घेतले. जेव्हा ओबीसींची पहिली यादी बनली त्यात १८० जातींचा समावेश होता. जेव्हा सुधारित यादी तयार केली त्यात १८१ मराठा, १८२ तेली, १८३ माळी होते. मग १८१ नंबर गायब कसा झाला? ओबीसींना आधी ११ टक्के आरक्षण होते, ते ३ टक्क्यांनी वाढवून १४ टक्के केले. तेव्हा लेवा पाटील, लेवा कुणबी, लेवा पाटीदार यांचे कुठलेही आर्थिक, सामाजिक निकष सिद्ध झाले होते. शरद पवारांनी १४ वरून हे २७ टक्क्यांवर आरक्षण नेले असं नामदेवराव जाधव यांनी सांगितले.