Maharashtra Karnataka Border Dispute: "महाराष्ट्राकडे वाकड्या नजरेने पाहाल तर याद राखा, आधी बेळगाव-कारवार परत द्या"

छगन भुजबळांनी कर्नाटक सरकारलाच भरला सज्जड दम

Maharashtra Karnataka Border Dispute: सध्या महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन राज्यांतील सीमाप्रश्न काहीसा नाजुक वळणावर आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी महाराष्ट्रातील काही गावांवर दावा सांगितला होता. त्यानंतर, महाराष्ट्रातील एकही गाव राज्याबाहेर जाऊ देणार नाही असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठणकावले होते. तरीही हा वाद काही केल्या शमण्याचे नाव घेत नाहीये. आज बेळगावात कन्नडी गुंडांनी महाराष्ट्राच्या गाड्यांवर हल्ला केल्याची घटना घडली. त्या हल्ल्याच्या निषेध नोंदवत महाराष्ट्राकडे वाकड्या नजरेने पाहाल तर याद राखा, असा सज्जड दम राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी कर्नाटक सरकार आणि बोम्मईंना दिला. तसेच, बेळगाव, कारवार, बिदर, भालकी ही मूळची महाराष्ट्राची असलेली गावं आम्हाला परत द्या असेही स्पष्टपणे सांगितले.

"कर्नाटक सरकार महाराष्ट्राची गावे घेण्याची घोषणा करत आणि महाराष्ट्रातील सरकार बघ्याची भूमिका घेत आहे. महाराष्ट्र सरकारने आता भूमिका घेतली पाहिजे. केंद्राने देखील यात हस्तक्षेप करून कर्नाटक सरकारला कडक समज दिली पाहिजे. हे प्रकरण कोर्टात असताना या प्रकरणाला चिथावणी कोण देत आहे याची माहिती देखील घेतली गेली पाहिजे," असे ते म्हणाले.

बेळगाव-कारवार परत द्या!

यावेळी माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी इशारा दिला. "जर कर्नाटकाने गुंडगिरी थांबवली नाही तर पुन्हा एकदा गनिमी कावा दाखवावा लागेल. इतर गावांची मागणी करणाऱ्या कर्नाटकने अगोदर महाराष्ट्राची बेळगाव, कारवार, बीदर, भालकी इत्यादी गावे  महाराष्ट्राला द्या आणि नंतर कांगावा करा. ही दादागिरी आणि गुंडगिरी महाराष्ट्र खपवून घेणार नाही. मराठी माणसाला त्याचे उत्तर देता येत नाही असे नाही, पण महाराष्ट्राच्या संयमाचा अंत कर्नाटकने पाहू नये. बेळगावसह कर्नाटकातील मराठी माणसांसोबत आम्ही नेहमीच आहोत," असेही भुजबळ म्हणाले.

भाजपाची मात्र मविआ, ठाकरेंवर टीका

"सीमाप्रश्न सोडवण्याची आमची तयारी आहे अशी पोकळ गर्जना उद्धव ठाकरे यांनी केल्याच्या आज प्रसिद्ध झालेल्या काही बातम्या हास्यास्पद असून सत्तेत असताना ज्यांनी हा वाद केंद्रावर ढकलला ते आता फुशारक्यांपलीकडे काय करणार. महाराष्ट्रकर्नाटक सीमेवरील वादग्रस्त भागाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून त्याचा जो निकाल येईल तो स्वीकारू, पण तोवर हा भाग केंद्रशासित करावा, अशी मागणी ठाकरे यांनी केली होती. सत्तेत असताना सतत केंद्र सरकारकडे हात पसरणारे, प्रत्येक प्रश्न केंद्राकडे ढकलून रडगाणे गाणारे आणि प्रत्येक जबाबदारी दुसऱ्यांवर ढकलणारे ठाकरे आता सत्ता गेल्यावर आणि पक्ष संपल्यावर उसने अवसान आणून पोकळ वक्तव्ये करत सुटले आहेत,"  अशी घणाघाती टीका प्रवक्ते केशव उपाध्येंनी केली.