राष्ट्रवादीची 'राष्ट्रीय' मान्यता जाताच जयंत पाटलांची भीष्मप्रतिज्ञा, म्हणाले- "येत्या चार महिन्यात..."

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा आयोगाने काढून घेतला.

Jayant Patil, NCP: अन्य राज्यांमध्ये निवडणूका लढवून त्यात किमान चार टक्के मते मिळवणे व लोकप्रतिनिधी निवडून येणे हा जो नियम आहे, त्यामध्ये थोडीशी कमतरता झाली असेल परंतु येत्या चार-सहा महिन्यात येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये निवडणूक लढवून राष्ट्रीय पातळीवरील मान्यता पुन्हा सहज मिळवू, अशी भीष्मप्रतिज्ञा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी मंत्री जयंत पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना केली.

"राष्ट्रवादी काँग्रेसचे घड्याळ हे चिन्ह महाराष्ट्रापुरते कायम राहिल यात शंका नाही, पण देशातील वेगवेगळ्या राज्यात आम्ही नागालँडमध्ये निवडणूका लढवल्या तिथे सात आमदार निवडून आले आहेत. लक्षद्वीपमध्ये आमचे खासदार आहेत परंतु तिथे विधानसभा नाही. त्यामुळे ते राज्य गृहीत धरले जात नाही. सर्व एजन्सीमार्फत जो वापर होतोय तो कोण व कसा करतेय त्याविषयी सतत भाष्य करण्याची आवश्यकता नाही कारण याबाबत सर्वांना माहित आहे. परंतु राष्ट्रीय पातळीवरील दर्जा जाण्याचे जी घटना घडली आहे त्यात आम्ही काही अटी पूर्ण करु शकत नाही त्या अटी आम्ही भविष्यकाळात पूर्ण करू," असा विश्वास जयंत पाटील यांनी व्यक्त केला. 

"ही घटना पक्षासाठी सेटबॅक आहे असे मला वाटत नाही कारण घड्याळ या चिन्हाचा महाराष्ट्रातील हक्क आमचा गेलेला नाही. त्यामुळे येत्या चार - सहा महिन्यानंतर हा दर्जा पुन्हा आम्हाला प्राप्त होईल. या  निर्णयाने महाविकास आघाडीला फटका बसण्याची शक्यता नाही. काही पक्षांची काहीकाळ क्रेझ असते. 'आप' ने मागच्या दोन महिन्यात महाराष्ट्रात व भारतातील काही राज्यात वेगवेगळी आश्वासन दिलेली आहेत. त्या आश्वासनावर काही ठिकाणी मतदान झाले आहे. राष्ट्रवादी जी जमेल तेवढीच आश्वासने देण्याची भूमिकेवर ठाम आहे. राज्य करण्याच्या ज्या काही पध्दती आहेत. त्यात विकासाचे मॉडेल आहे. त्यामध्ये पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा, शेतकरी शेतमजूर आणि मध्यमवर्गीयांसाठी सुधारणा ही आमची सतत व सातत्याने भूमिका राहिली आहे. त्यामुळे आम्ही कुठेही जाऊन जी शक्य नाही अशी आश्वासने देण्याच्या भानगडीत पक्ष पडला नाही. त्यामुळे काही ठिकाणी कमी तर काही ठिकाणी जास्त मते पडत असतील त्याबद्दल आमची तक्रार नाही परंतु आमचे धोरण सातत्याने या देशातील व महाराष्ट्रातील जनतेसाठी अनेक सुविधा निर्माण करताना हे समाजाभिमुख धोरण आहे," असेही त्यांनी सांगितले.