Chhagan Bhujbal on OBC Reservation: "ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेणार नाही", राष्ट्रवादीच्या छगन भुजबळांचा पुनरुच्चार

मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत मविआ सरकारची महत्वपूर्ण बैठक

Chhagan Bhujbal on OBC Reservation: सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला लवकरात लवकर निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्याचे निर्देश दिले. ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यात निवडणुका झाल्यास त्यास महाविकास आघाडी सरकारची दिरंगाई जबाबदार आहे अशी टीका भाजपाकडून करण्यात आली. पण, महाराष्ट्रात होणाऱ्या निवडणुका ह्या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार नाहीत. महाविकास आघाडी ओबीसी आरक्षण वाचविण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करत आहे, अशी माहिती राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज व्यक्त केले. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत महत्वपूर्ण बैठक ही वर्षा या निवासस्थानी पार पडली. यावेळी त्यांनी याबद्दलची माहिती दिली.

महाविकास आघाडीचे महत्वाचे नेते उपस्थित असलेल्या बैठकीत काय घडले, याबद्दल त्यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट भूमिका मांडली. "ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न हा केवळ महाराष्ट्रात नाही तर संपूर्ण भारतात तयार झाला आहे. त्यामुळे देशातील ओबीसी भरडला जाऊ नये यासाठी पंतप्रधान आणि भारत सरकारने लक्ष घालून हा प्रश्न सोडवला पाहिजे. काल सर्वोच न्यायालयाच्या निकालामध्ये न्यायालयाने १० मार्च २०२२ पर्यंत केलेली प्रक्रिया पुढे चालू करा असे निवडणूक आयोगाला आदेश दिले. मात्र अजून निवडणूक आयोगाची प्रभाग रचना पूर्ण झाली नाही आणि राज्य सरकारने केलेला प्रभाग रचनेचा अध्यादेश हा सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारलेला नाही. त्यामुळे आता निवडणूक आयोग काय निर्णय घेतो हे पहावे लागणार आहे. मात्र राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने ठाम उभे आहे", असे मत मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले.

"मध्यप्रदेशने केलेल्या प्रभाग रचनेच्या विरोधात देखील सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल आहे. मध्यप्रदेशच्या बाजूने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बाजू मांडत आहेत. त्यामुळे त्या केसमध्ये नेमका काय निकाल येतो, यावर देखील राज्य सरकार लक्ष ठेवून आहे. राज्य सरकारने प्रभाग रचनेबाबात अध्यादेश काढला होता. या अध्यादेशानुसार प्रभाग रचनेचे अधिकार राज्यसरकारने आपल्याकडे घेतले होते. या अध्यादेशाच्या विरोधात भाजपचे राहुल वाघ कोर्टात गेल्यामुळे त्याच्या विरोधात निकाल आला. मात्र कोर्टाने प्रभाग रचनेचा कायदा रद्द केला नाही. राज्य सरकारने नगरसेवकांच्या संख्येत देखील बदल केला आहे. त्याचादेखील कायदा केला आहे त्यामुळे आता तरी निवडणूका घेणे कठीण आहे", असे भुजबळ म्हणाले.