छगन भुजबळांनी OBC Reservation चा निर्णय येताच देवेंद्र फडणवीसांचे मानले जाहीर आभार, कारणही केलं स्पष्ट

आरक्षणावरून श्रेयवाद रंगलेला असतानाच भुजबळांचे महत्त्वपूर्ण विधान

Chhagan Bhujbal Devendra Fadnavis, OBC Reservation in Maharashtra: राज्यातील राजकीय पेच अजूनही सुटलेला नसला तरी एक महत्त्वाचा विषय आज निकाली निघाला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकीत ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग आज मोकळा झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme Court ) बाठिंया आयोगाचा अहवाल मान्य केला असून दोन आठवड्यात निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्याचे निर्देश दिले. या निर्णयामुळे ओबीसी समाजातील जनतेने जल्लोष केला. ओबीसी आरक्षण नक्की कोणामुळे मिळालं असा श्रेयवाद रंगलेला असतानाच माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी मात्र उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे काम जाहीर आभार मानले.

ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळवून देण्यासाठी महाविकास आघाडीने सर्वतोपरि प्रयत्न केले. निरगुडे आयोगाच्या शिफारसी यशस्वी ठरल्या नाहीत. त्यानंतर बांठिया आयोगाकडे ही जबाबदारी सोपवण्यात आली. ओबीसी समाजाला सरसकट २७ टक्के राजकीय आरक्षण मिळावे अशी मागणी होती. आज आम्हाला आनंद आहे की ओबीसीचं शून्य टक्के आरक्षण झालं होतं ते आरक्षण ओबीसींना पुन्हा मिळालं. तुषार मेहता, मनिंदर सिंह यांसारख्या निष्णात वकिलांना या संदर्भात कोर्टात बाजू मांडण्यासाठी देवेंद्र फडणवीसांनी विनंती करावी असं आम्ही म्हटलं होतं. त्यानुसार फडणवीसांनी या मंडळींना तयार केलं आणि कोर्टात ओबीसी समाजाची यशस्वीपणे बाजू मांडण्यात आली, यासाठी आम्ही देवेंद्र फडणवीसांचेही आभार मानतो, अशा शब्दांत छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणाबाबत कोर्टाच्या निर्णयानंतर प्रतिक्रिया दिली.

ओबीसी आरक्षणाचं ९९ टक्के काम महाविकास आघाडीच्या काळात!

ओबीसी राजकीय आरक्षणा संदर्भातील ९९ टक्के काम हे महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातच झालं होतं. पण ते सारं कोर्टात योग्य वकिलांच्या मार्फत नेणं हे १ टक्के काम शिल्लक होतं. ते उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं, असेही भुजबळ म्हणाले.

भारत सरकारकडेही केली विशेष मागणी

"काही ठिकाणी SC आणि ST यांची संख्या जास्त असेल तर तिथे ओबीसींना पूर्णपणे २७ टक्के आरक्षण मिळणार नाही हे खरं आहे. पण जे आरक्षण रद्दबादल ठरवण्यात येत होतं, ते आरक्षण आता ओबीसी समाजाला मिळणार आहे याचा आम्हाला जास्त आनंद आहे. माझी केंद्र सरकारकडे अशी मागणी आहे की ओबीसी समाजाला देशभरात सर्वच ठिकाणी सरसकट २७ टक्के राजकीय आरक्षण देण्यात यावं जेणेकरून कोणत्याही ठिकाणी त्यांच्या अन्याय होणार नाही, असेही भुजबळांनी सांगितले.