Supriya Sule on OBC Reservation: ओबीसी आरक्षणाचा लढा केवळ छगन भुजबळच लढू शकतील - सुप्रिया सुळे

"केंद्र सरकारने तीन संस्थांना तीन वेगळी उत्तरं देत केली दिशाभूल"

Supriya Sule on OBC Reservation: महाराष्ट्रात सध्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा गाजतोय. महाविकास आघाडी आणि विरोधी पक्ष असलेला भाजपा एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करत आहेत. यादरम्यान, ओबीसी आरक्षणाचा लढा केवळ छगन भुजबळच लढू शकतील आणि त्यांना न्याय मिळवून देऊ शकतील असा विश्वास राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केले. "लोकसभेत आपल्या पक्षाचे खासदार सुनील तटकरे, अमोल कोल्हे व मी पूर्णपणे तत्पर आहोत. ओबीसी समाजाचा प्रश्न जोपर्यंत सुटत नाही, तोपर्यंत हा विषय लावून धरू", असे आश्वासनही सुप्रिया सुळे यांनी दिले.

"ओबीसी आरक्षणाची घटना दुरुस्ती १९९४ साली शरद पवार मुख्यमंत्री असताना झाली. यानंतर कर्नाटकचे कृष्णमुर्ती यांनी खटला दाखल केला. त्याचा निकाल लागला व इम्पिरीकल डाटा गोळा करण्याचा निर्णय पहिल्यांदा झाला. इम्पिरीकल डाटा हा विषय देशाच्या संसदेत मांडण्याचे सर्वप्रथम काम राष्ट्रवादीचे माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी केले. या डाटाची माहिती कोणत्याही खासदाराला नव्हती. त्यांना छगन भुजबळ यांचे मार्गदर्शन होते. यानंतर अनेक गोष्टी घडल्या. केंद्रात पुढे मोदी सरकार आले. त्यांनी हा डाटा गोळा करण्याचे काम केले. मात्र आज जे लोक इम्पिरीकल डाटा गोळा करण्याची मागणी करतात त्यांनी सत्तेत असताना पाच वर्षात हा डाटा गोळा का नाही केला हा प्रश्न आहे", अशा शब्दांत सुप्रिया सुळे यांनी भाजपावर टीका केली.

"आज विरोधक आंदोलन करत आहेत. टीका करणे हे त्यांचे काम आहे आणि हक्कही आहे. पण जनतेला न्याय देण्याचे काम महाविकास आघाडी सरकारचे आहे आणि त्यासाठी प्रमुख मार्गदर्शक हे छगन भुजबळ असतील यात शंका नाही", असे खासदार सुळे म्हणाल्या.

"केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डाटा संदर्भात २०१६ साली ९८ टक्के योग्य आहे असे ऑफिशल स्टँडींग कमिटीला सांगितले. पुढे संसदेत या डाटा संदर्भात प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. तेव्हा १३ जानेवारी २०२२ ला केंद्र सरकारने असा कोणताही डाटा नाही असे अधिकृत उत्तर दिले. त्यानंतर पुन्हा सुप्रीम कोर्टाला सांगण्यात आले की हा डाटा योग्य आहे की नाही यात शंका आहे. त्यामुळे तीन संस्थांना तीन वेगळी उत्तरे एकाच सरकारने दिली. यातून केंद्र सरकार समाजाची आणि सामान्य माणसाची दिशाभूल करत आहे हे स्पष्ट होतं", असा थेट आरोप खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला.

"इम्पिरीकल डाटा संदर्भात मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्र राज्य एकत्र लढण्याचा निर्णय दोन्ही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या चर्चेत झाला. मात्र मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री दिल्लीला गेल्यानंतर काय बदल झाले आणि मध्यप्रदेशला न्याय देऊन पुन्हा फसवणूक झाली व महाराष्ट्रावर अन्याय झाला", असे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या. "महाराष्ट्रातील काही नेते व माजी मुख्यमंत्री शाप शाप अशी भाषा करतात पण आपले राज्य हे पुरोगामी विचाराचे आहे. महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी अंधश्रद्धेतून श्रद्धेत आणले त्यांच्याच बद्दल शापाची भाषा वापरतात. मूळ विषयातून बगल देऊन वेगळी भूमिका मांडण्याचे काम होत आहे. हे पुरोगामी महाराष्ट्राला काळीमा फासणाचे काम होत आहे", अशी टीका त्यांनी केली.