बँका पीककर्ज देण्यात अडथळे आणतात म्हणून शेतकरी सावकाराच्या दारात: जयंत पाटील
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 22, 2024 04:02 PM2024-07-22T16:02:58+5:302024-07-22T16:04:03+5:30
या बँकांवर सरकार कडक कारवाई करत नसल्याचाही केला आरोप
बँका पीककर्ज देण्यात अडथळे आणतात म्हणून शेतकरी सावकाराच्या दारात: जयंत पाटील
Jayant Patil NCP on Farmers Crop Loans: व्यापारी बँका व काही खासगी बँका अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना 'सिबिल'ची सक्ती करून पीककर्जाबाबत अडवणूक करत आहे. शेतकऱ्यांना सावकारांच्या दारात ढकलणाऱ्या बँकांवर सरकार कडक कारवाई करत नाही. यातून सरकार व बँकांची ही 'मिलीभगत' आहे का अशी शंका उत्पन्न होते, अशी घणाघाती टीका शरद पवार गटाचे राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केली. अशा परिस्थितीत बँका पीककर्ज देण्यात अडथळे आणतात म्हणूनच शेतकऱ्यांना नाइलाजाने सावकारांच्या दारात जावे लागते, असा आरोप जयंत पाटील यांनी केली.
जयंत पाटील म्हणाले, "सरकारच्या कारवाईच्या बडग्याला न भीता व्यापारी आणि खासगी बँका अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना सिबिलची सक्ती करून पीककर्जाबाबत अडवणूक करत आहेत. त्यामुळे शेतकरी राजाला सावकाराच्या दारात जावे लागत आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशालाच या बँका केराची टोपली दाखवत असतील तर सामान्य शेतकऱ्यांचे काय ऐकतील? त्यामुळे सरकारने या बँकांना लाडीगोडी न लावता कर्ज देत नसतील तर कठोरात कठोर कारवाई करावी अशी आमची मागणी आहे."
"सावकारी जाच पुढे शेतकऱ्यांना किती छळतो, या जाचामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची संख्या वाढते याची सरकारला चांगली कल्पना आहे. तरी शेतकऱ्यांना सावकाराच्या दारात ढकलणाऱ्या बँकांवर सरकार कडक कारवाई करताना दिसत नसेल तर ही सरकारची आणि बँकांची मिलीभगत आहे अशी शंका मनात येते," असेही त्यांनी आपल्या ट्विटरवरील प्रतिक्रियेत म्हटले आहे.
सरकारच्या कारवाईच्या बडग्याला न भीता व्यापारी आणि खासगी बँका अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना सिबिलची सक्ती करून पीककर्जाबाबत अडवणूक करत आहेत. त्यामुळे शेतकरी राजाला सावकाराच्या दारात जावं लागत आहे.
— Jayant Patil- जयंत पाटील (@Jayant_R_Patil) July 22, 2024
मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशालाच या बँका केराची टोपली दाखवत असतील तर सामान्य शेतकऱ्यांचे काय…
दरम्यान, पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेंतर्गत केंद्र व राज्य सरकारकडूनबँकांना दिल्या जाणाऱ्या ४.५ टक्के व्याज परताव्यात केंद्राने अर्धा टक्का कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बँकांनी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील व्याजाची आकारणी नव्याने करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला किमान ८ कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे. शेतकऱ्यांना मात्र पूर्वीप्रमाणेच व्याज सवलत कायम राहणार आहे.