'मी कृषीमंत्री असताना कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लावलं नव्हतं'; शरद पवारांचं प्रत्युत्तर

केंद्र सरकारनं निर्यात शुल्क कमी करावं, अशी मागणी शरद पवार यांनी केली आहे. 

लासलगाव, मनमाड, आळेफाटा तसेच नाशिक जिल्ह्यातील इतर ठिकाणीही नाफेडकडून कांदा खरेदी सुरु देखील झाली आहे. शिवाय कांदा चाळी वाढवण्यात येत असून २ लाख मेट्रिक टनापेक्षाही अधिकचा कांदा खरेदी करण्यासंदर्भात नाफेडला विनंती केली आहे, असं राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. 

केंद्राला निर्यात शुल्क कमी करण्याबाबतही विनंती करण्यात येत आहे असे सांगून केंद्राने २ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याची तयारी दर्शविली आहे. २४१० रुपये प्रती क्विंटल अशा दराने कांदा खरेदी करण्यात येणार आहे. हा दरही वाढून मिळावा तसेच २ लाख मेट्रिक टनापेक्षा जास्त खरेदीची आवश्यकता भासल्यास ती देखील केंद्राने करावी अशी विनंती आपण केंद्राला केली आहे. साठवणूकीच्या व्यवस्थेमध्ये सुधारणा आणि वाढ करण्याची मागणी राज्यशासनातर्फे नाफेडला करण्यात आली असल्याची माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

एकनाथ शिंदे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांच्या विधानावर देखील भाष्य केलं. पहिल्यांदा केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करुन शेतकऱ्यांना नुकसान होऊ नये, यासाठी २४१० रुपये प्रति क्विंटल हा भाव दिला. हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. केंद्राने निर्णय घेतलाय, सहकार्य केलंय. राज्य सरकार देखील यामध्ये कुठे मागे राहणार नाही. यामध्ये राजकारण न करता, शेतकऱ्यांच्या मागे उभं राहायला हवं. शरद पवारांच्या काळातही अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. तेही १० वर्ष कृषीमंत्री होते. मात्र तेव्हाही असा निर्णय सरकारने घेतला नव्हता. पण, आता मोदी सरकारने मदत केली. त्यामुळे यामध्ये राजकारण करु नये. केंद्र सरकारकारच्या निर्णयाचं स्वागत केलं पाहिजे, असं एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं. 

#LIVE | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची पत्रकार परिषद...https://t.co/IgTNOxE48x

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) August 22, 2023

एकनाथ शिंदेंच्या या विधानावर आता शरद पवार यांनीही प्रत्युत्तर दिलं आहे. मी कृषीमंत्री असताना कांद्यावर कधीही ४० टक्के निर्यात शुल्क लावलं नव्हतं, असं प्रत्युत्तर शरद पवारांनी दिलं. तसेच केंद्र सरकारचा निर्णय अपेक्षा पूर्ण करणारा नाही. केंद्र सरकारनं कांद्याला प्रति क्विंटलला २४१० रुपयांचा दिलेला भाव कमी आहे. त्याऐवजी प्रति क्विंटल चार हजार रुपयांचा भाव द्यावा, ही शेतकऱ्यांची मागणी आहे. शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च २४०० रुपयांमध्ये निघणार नाही. त्यामुळं केंद्र सरकारनं निर्यात शुल्क कमी करावं, अशी मागणी शरद पवार यांनी केली आहे.