कोल्हापुरात शेटजींना घरी बसवले

जिल्ह्याचे राजकारण करावयाचे झाल्यास साखर कारखाना असल्यास सहज शक्य असल्याचे सूत्र आता बदलले

प्रकाश पाटील, कोपार्डे (जि़ कोल्हापूर)
जिल्ह्याचे राजकारण करावयाचे झाल्यास साखर कारखाना असल्यास सहज शक्य असल्याचे सूत्र आता बदलले असून, सहकारातून राजकारणापेक्षा समाजकारणातून राजकारण हा नवीन ट्रेंड येत असल्याचे चित्र विधानसभा निवडणुकीत दिसले. कोल्हापूर जिल्ह्यातील १० मतदारसंघांत ७ कारखानदार उमेदवार निवडणूक रिंगणात होते. त्यापैकी आमदार चंद्रदीप नरके वगळता सर्व कारखानदारांना मतदारांनी नाकारले.
जिल्ह्यात १९६०नंतर सहकार महर्षी तात्यासाहेब कोरे, दादासाहेब पाटील (कौलवकर), डी.सी. नरके, रत्नाप्पाण्णा कुंभार या दिग्गजांनी सहकारातून समृद्धीचा मंत्र ग्रामीण जनतेला दिला. या सहकार महर्षीमधील कॉँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते रत्नाप्पाण्णा कुंभार वगळता सर्वच सहकार महर्षींनी राजकारणापेक्षा आपल्या संस्थांतून समाजकारण करणेच पसंद केले.
या सहकार महर्षींची दुसरी पिढीही काही प्रमाणात राजकारणापासून अलिप्त राहिली व आपले साखर कारखाने व ऊस उत्पादक यांचे हित सांभाळण्यात धन्यता मानू लागली.
मात्र, १९९०नंतर हा ट्रेंड बदलला व याच सहकार महर्षींची तिसरी पिढी सहकारी साखर कारखान्यात राजकीय वारसा चालवू लागली. यात सर्व जण तरुण व महत्त्वाकांक्षी होते.
आपल्या हातात असणाऱ्या साखर कारखान्याच्या माध्यमातून होणारा जनसंपर्क व मोठा राजकीय गट यांचा वापर करून राजकारण करता येऊ शकते, हे ओळखत ‘वारणा समूहा’चे विनय कोरे, ‘कुंभी’चे अध्यक्ष आम. चंद्रदीप नरके, डी.वाय. पाटील कारखान्याचे अध्यक्ष सतेज पाटील, ‘जवाहर’चे प्रकाश आवाडे, ‘बिद्री’चे के.पी. पाटील, ‘शरद’ नरंदेचे राजेंद्र पाटील (यड्रावकर), ‘दत्त’ शिरोळचे सा.रे. पाटील, ‘राजाराम’ बावड्याचे महाडिक यांनी गेल्या १० वर्षांत जिल्ह्याच्या राजकारणात अधिराज्य गाजविले आहे.
ऊसदराबाबत ज्या ऊस उत्पादक सभासद शेतकऱ्यांच्या जिवावर या कारखानदारांचे राजकारण सुरू आहे त्या कारखानदारांनी शेतकऱ्यांना मात्र वाऱ्यावर सोडले. हंगाम सुरू होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना ऊसदराबाबत संघर्ष करीत डोकी-फोडून घ्यावी लागत होती.
हंगाम २०१३-१४चा विचार केल्यास २२५० व केंद्राने दिल्यानंतर ४०० असा २६५०चा फॉर्म्युला ठरला होता.
मात्र, पॅकेज मिळूनही कारखानदारांनी घूमजाव केले व एफआरपीच देणार असल्याचा
पवित्रा घेतला. यामुळे हंगाम २०१३-१४मध्ये शेतकऱ्यांना किमान ३००
कोटींचा फटका बसला. यामुळे साखर कारखानदारांबाबत कमालीचा असंतोष निर्माण झाला.
याचाच परिणाम १० विधानसभा मतदारसंघ असणाऱ्या ७ कारखानदारांपैकी ६ उमेदवारांना पराभूत करीत तुम्ही
पहिले तुमचे कारखाने सांभाळा, असा जणू संदेश दिला आहे.