शेगावचे ६ नगरसेवक पात्रच-उच्च न्यायालय

कॉग्रेसचे माजी नगराध्यक्ष शैलेंद्र पाटील यांच्यासह ६ नगरसेवकांच्या विरोधात जिल्हाधिकारी बुलडाणा यांनी दिलेला निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अवैध ठरवित सहाही

नियम पाळले नाही म्हणून प्रकरण पुनर्निर्णयासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे
शेगाव : कॉग्रेसचे माजी नगराध्यक्ष शैलेंद्र पाटील यांच्यासह ६ नगरसेवकांच्या विरोधात जिल्हाधिकारी बुलडाणा यांनी दिलेला निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अवैध ठरवित सहाही नगरसेवक पात्र असल्याचा निकाल सोमवारी दिला. शिवाय निकाल देतांना नियम पाळले नाही म्हणून जिल्हाधिकारी यांच्या निर्णयावर ताशेरे ओढत सदर प्रकरण पुनर्निर्णयासाठी बुलडाणा येथे पाठविले आहे. यामुळे शेगांवच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे.

पक्षादेश नाकारून पक्ष आदेशाविरूध्द मतदान केल्याच्या प्रकरणानंतर कॉग्रेसचे गटनेते शिवाजी बुरूंगले यांनी नगराध्यक्षा सौ.शारदा कलोरे यांच्यासह ४ नगरसेवकांविरूध्द जिल्हाधिकारी बुलडाणा यांच्याकडे अपात्रतेसाठी प्रकरण दाखल केले होते व त्यानंतर दुसऱ्या गटातून सौ.शारदा कलोरे यांनी आघाडीमधून कॉग्रेसमध्ये प्रवेश घेतलेल्या नगरसेवक शैलेंद्र पाटील यांच्यासह ६ नगरसेवकांना अपात्र ठरविण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्रकरण दाखल केले होते.

यावर ६ नगरसेवकांना जिल्हाधिकारी बुलडाणा यांनी अपात्र घोषीत केल्यानंतर शैलेंद्र पाटील यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागीतली होती. या प्रकरणावर सोमवारी नागपूर खंडपिठात न्यायमूर्ती झेड.ए. हक यांनी निकाल देत जिल्हाधिकारी बुलडाणा यांनी दिलेला निकाल रद्द ठरवित त्या सहाही नगरसेवकांना पात्र ठरविले आहे तर उलटपक्षी जिल्हाधिकारी बुलडाणा यांनी दिलेला निकाल हा प्रकरणाशी संबंधीत नसल्याचे लक्षात आल्यावरून सदर प्रकरण पुनर्निर्णयासाठी जिल्हाधिकारी बुलडाणा यांचेकडे परत पाठविले आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी निकाल देतांना ६ नगरसेवकांना अपात्र ठरविणारा आदेश रद्द करीत कायद्याच्या नियम ७ अंतर्गत दिलेल्या तरतुदी नुसार दोषारोप पत्र जिल्हाधिकारी यांनी ६ नगरसेवकांना दिले नाही, त्यामुळे चुकीच्या पद्धतीने आरोपपत्र दिल्याने नगरसेवकांना योग्य पध्दतीने बाजू मांडता आली नाही, त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांचानिर्णय चुकीचा ठरवून तो रद्द केला आणि प्रकरण परत निर्णयाकरिता जिल्हाधिकारी यांचेकडे पाठविले.

प्रकरणात केलेले दोषारोप आणि निकाल यामध्ये तफावत असल्याचे निदर्शनास आल्यावरून उच्च न्यायालयाने हा निर्णय घेतला आहे. आता जिल्हाधिकारी यांच्या न्यायालयात २६ आॅगस्टपासून हे प्रकरण सुरू होणार असून ३१ आॅक्टोंबर २०१६ पर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्णय द्यावा असे न्यायालयाने आदेशीत केले आहे. या प्रकरणातील शैलेंद्र पाटील यांच्यासह नगरसेवक संदीप काळे, रविंद्र रायणे, सौ.रूपाली दिनेश शिंदे, सौ.उषा विठ्ठल डाबेराव, सौ.ज्योती विजय गणोरकार हे नगरसेवक पात्र ठरलेले आहेत. तर नगराध्यक्षा सौ. कलोरे यांच्यासह चौघांविरोधात सुरू असलेल्या अपात्रता प्रकरणाचा निकाल बुधवारी लागण्याची शक्यता आहे. शैलेंद्र पाटील यांच्याकडून अ‍ॅड.प्रदिप क्षीरसागर, अ‍ॅड.अजय घारे, अ‍ॅड.संदीप चोपडे यांनी तर नगराध्यक्षा सौ.कलोरे यांच्याकडुन अ‍ॅड.भंडारकर यांनी काम पाहिले.