शिखर बँकेच्या ‘तपास बंद’ अहवालाला आव्हान, मुख्य तक्रारदारासह पारनेर कारखाना बचाव समितीकडून याचिका

मागील वर्षी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने बँकेच्या ७६ संचालकांवर गुन्हा दाखल झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयानेही हा गुन्हा रद्द करण्याची संचालकांची मागणी फेटाळली होती. त्यानंतर या गुन्ह्याचा तपास राज्याच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने केला होता.

अहमदनगर - राज्य सहकारी बँकेतील (शिखर बँक) ७६ संचालकांवर दाखल झालेल्या आर्थिक अपहार व फसवणुकीच्या गुन्ह्यात पोलिसांनी सादर केलेल्या तपास बंद (क्लोजर रिपार्ट) अहवालाला मुंबईच्या सिटी सिव्हिल सेशन स्पेशल कोर्टात मुख्य तक्रारदारांसह पारनेर साखर कारखाना बचाव समिती, अशा चार जणांनी वेगवेगळ्या प्रोस्टेस्ट पिटिशन (हस्तक्षेप याचिका) दाखल करीत आव्हान दिले आहे. या प्रकरणात राज्यातील बडे राजकीय नेते आरोपी आहेत.

मागील वर्षी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने बँकेच्या  ७६ संचालकांवर गुन्हा दाखल झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयानेही हा गुन्हा रद्द करण्याची संचालकांची मागणी फेटाळली होती. त्यानंतर या गुन्ह्याचा तपास राज्याच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने केला होता. वर्षभराच्या तपासानंतर गेल्या महिन्यात न्यायालयात अहवाल सादर करण्यात आला. बँकेच्या सर्व संचालकांना दोषमुक्त करीत या तक्रारीत फार तथ्य नसल्यामुळे या गुन्ह्याचा तपास बंद करावा, असे या अहवालात म्हटले आहे. 

याबाबत मात्र मुख्य तक्रारदार व सामाजिक कार्यकर्ते माणिकराव जाधव व याचिकाकर्ते सुरिंदर अरोरा यांच्यासह शालिनीताई पाटील, बबनराव कवाद यांनी या तपास बंद अहवालाला मुंबई येथील सिटी सिव्हिल सेशन कोर्टात आव्हान दिले आहे. हा तपास मान्य नाही, तपास राज्याच्या पोलीस यंत्रणेकडून काढून ईडी किंवा सीबीआयकडे सोपवण्याची मागणी त्यांनी या हस्तक्षेप याचिकेद्वारे केली आहे. दरम्यान, सक्त वसुली संचालनालयानेही यापूर्वीच या अहवालावर आक्षेप घेऊन तपास आमच्याकडे वर्ग करण्याची मागणी उच्च न्यायालयाकडे केली आहे. याप्रकरणी ६ नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.