"शिंदे-फडणवीस सरकारने MPSC विद्यार्थ्यांच्या सहनशिलतेचा अंत पाहू नये", काँग्रेसचा इशारा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 23, 2023 02:25 PM2023-02-23T14:25:06+5:302023-02-23T14:25:31+5:30
MPSC students News: तीन दिवसांपासून विद्यार्थी पुण्यात बेमुदत आंदोलन करत आहेत परंतु राज्य सरकार त्याकडे गांभिर्याने पहात नाही. शिंदे-फडणवीस सरकारने विद्यार्थ्यांच्या सहनशिलतेचा अंत पाहू नये
मुंबई - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) नवीन अभ्यासक्रमासंदर्भात विद्यार्थ्यांना लेखी आश्वासन देऊनही अद्याप नोटीफिकेशन काढले जात नाही. शिंदे फडणीस सरकार व एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ करत आहे. तीन दिवसांपासून विद्यार्थी पुण्यात बेमुदत आंदोलन करत आहेत परंतु राज्य सरकार त्याकडे गांभिर्याने पहात नाही. शिंदे-फडणवीस सरकारने विद्यार्थ्यांच्या सहनशिलतेचा अंत पाहू नये, असा इशारा काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी दिला आहे.
यासंदर्भात बोलताना अतुल लोंढे म्हणाले, MPSC च्या अभ्यासक्रमात केलेल्या बदलाचे विद्यार्थ्यांनी स्वागतच केले आहे पण त्याची अंमलबजावणी २०२३ पासून न करता २०२५ पासून करावी एवढीच मागणी आहे. बदललेल्या अभ्यासक्रमानुसार विद्यार्थ्यांना तयारी करण्यास वेळ मिळावा ही विद्यार्थ्यांची मागणी रास्त आहे. यासंदर्भात अनेक बैठका झाल्या, राज्य सरकारनेही एमपीएससीला तशा सुचना दिल्या परंतु एमपीएससी अद्याप नोटीफिकेशन काढत नाही त्यामुळे संभ्रम वाढला आहे. एमपीएससी स्वायत्त संस्था आहे असे म्हणून कोणी विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळत असेल तर त्याचे गंभीर परिणाम होतील. २०२५ पासून अंमलबजावणी करण्यास कोण आडकाठी करत आहे ? तो झारीतील शुक्राचार्य कोण आहे ? याचा शोध घेऊन विदार्थ्यांच्या हिताकडे लक्ष द्यावे.
एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांनी याआधीही पुण्यात आंदोलन केले होते त्यावेळी त्यांना आश्वासन दिले होते. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या म्हणण्यावर विश्वास ठेवायचा तर सरकारच्या सुचनेचे पालन करण्यास आयोगातून कोण विरोध करत आहे का ? केवळ एमपीएससी स्वायत्त संस्था आहे म्हणून शिंदे-फडणवीस सरकार जबाबदारी टाळू करु शकत नाही. सरकारने सर्व मार्गांचा अवलंब करून तात्काळ नोटिफिकेशन काढण्यास एमपीएससी ला भाग पाडले पाहिजे. बेमुदत उपोषणावर असलेल्यापैकी गुरुवारी दोन विद्यार्थ्यांची प्रकृती खालवाली आहे, विद्यार्थ्यांना काही झाले तर होणाऱ्या परिणामांना राज्य सरकार व एमपीएससीच जबाबदार असेल, असेही लोंढे म्हणाले.