शिंदे-फडणवीस सरकारकडून मागासवर्गीयांच्या हक्काच्या निधीला कात्री लावण्याचे पाप - जयंत पाटील 

जयंत पाटील यांनी ट्विटद्वारे याबाबत निषेध व्यक्त केला आहे.

मुंबई : विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधींना विविध कारवाया करून टार्गेट करणे, महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केलेल्या कामांना स्थगिती देणे, असे अनेक उद्योग झाल्यानंतर, आता मागासवर्गीयांच्या हक्काच्या निधीला कात्री लावण्याचे पाप शिंदे-फडणवीस सरकार करत आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील केला आहे. 

जयंत पाटील यांनी ट्विटद्वारे याबाबत निषेध व्यक्त केला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने गेल्या अर्थसंकल्पामध्ये मागासवर्गीयांच्या कल्याण योजनांसाठी केलेल्या तरतुदीमध्ये सध्याच्या सरकारने मोठी कपात केली आहे. याचा फटका मागासवर्गीयांच्या अनेक योजनांना बसला आहे, असेही जयंत पाटील यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेची मूळ अर्थसंकल्पातील तरतूद १२०० कोटींवरून ८४० कोटी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या इंदू मिल येथील स्मारकाच्या तरतुदीमध्येही कपात, 'स्टँड अप इंडिया' योजनेची मूळ अर्थसंकल्पातील असलेली १०० कोटी रुपयांची तरतूद कमी करून १० कोटी करण्यात आली याबाबींकडेही जयंत पाटील यांनी लक्ष वेधले आहे.

दरम्यान, राज्याचा २०२२-२३ या वर्षाचा अर्थसंकल्प नऊ मार्चला सादर करण्यात आला. त्यात महाविकास आघाडी सरकारच्या मागासवर्गीयांच्या कल्याण योजनांसाठी ज्या तरतुदी केल्या होत्या, त्यामध्ये अर्थसंकल्प मांडताना मोठी कपात केल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. साहजिकच याचा फटका मागासवर्गीयांच्या अनेक योजनांना बसला आहे. मागासवर्गीय वस्त्यांच्या सोयीसुविधांसाठीची १२०० कोटी रुपयांची तरतूद या अर्थसंकल्पात ८४० कोटी रुपयांवर आणली आहे.