१०० दिवसांच्या कार्यक्रमांसह शिंदे सरकारचे संकल्पपत्र; लवकरच होणार घोषणा, मागविल्या सूचना
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 21, 2022 05:46 AM2022-07-21T05:46:39+5:302022-07-21T05:47:23+5:30
मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या आदेशानुसार मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी सर्व विभागप्रमुखांना एक पत्र पाठविले आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यातील एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकारने विकासकामांना गती देण्यासाठी एक संकल्पपत्र तयार करण्याचे निश्चित केले असून त्यासाठी १०० दिवसांचा कार्यक्रम राज्यातील जनतेसमोर लवकरच मांडण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या आदेशानुसार मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी सर्व विभागप्रमुखांना एक पत्र पाठविले आहे. १०० दिवसांच्या कार्यक्रमामध्ये आपल्या विभागाच्या कुठल्या कामांचा, योजनांचा समावेश करायचा या बाबत सूचना/प्रस्ताव पाठवा, असे या आदेशात म्हटले आहे.
राज्यात ऑक्टोबर २०२४ मध्ये विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. त्याच्या सहा महिने आधी लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक होईल. त्यामुळे स्वत:ला कमी वेळात सिद्ध करण्याचे आव्हान नवीन सरकारसमोर आहे. म्हणूनच १०० दिवसांचा धडक कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या जाहीरनाम्यात असलेल्या लोकाभिमुख योजनांच्या अंमलबजावणीवर भर दिला जाणार आहे.
विविध विभागांकडून १०० दिवसांच्या कार्यक्रमाचे प्रस्ताव आल्यानंतर ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांच्या समितीकडून त्यांची छाननी केली जाईल. मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून कार्यक्रमाला अंतिम रुप देण्यात येणार आहे. यापुढे प्रत्येक योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सीएम, डीसीएम डॅश बोर्ड असेल. अंमलबजावणीचा सातत्याने आढावा घेणारी यंत्रणा उभारली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
मुख्यमंत्री फेलोशिप पुन्हा सुरू होणार!
- देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी ‘मुख्यमंत्री फेलोशिप’ हा अनोखा उपक्रम सुरू केला होता. हुशार तरुण आयआयटीयन, सीए, डॉक्टर, वकील आदींना सहा महिन्यांसाठी फेलो म्हणून नेमले जायचे.
- चार-पाच जणांच्या एका गटाकडे एक सरकारी विभाग दिला जायचा. त्या विभागातील योजनांना गती देणे, त्यांचा फॉलोअप, नवीन कल्पना सुचविणे आदी कामे ही तरुणाई भारावून करायची.
- महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर हा उपक्रम बंद करण्यात आला. आता तो नवीन स्वरूपात पुन्हा सुरू करताना मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचा संयुक्त उपक्रम म्हणून राबविला जाण्याची शक्यता आहे.