क्रीडा संकुल हलविण्यामागे शिंदे सरकारचा अप्रामाणिकपणा; सर्वोच्च न्यायालयाचा ठपका

सुप्रीम कोर्ट : बिल्डरांना मोकळ्या जागा देण्याच्या प्रवृत्तीवरही कठोर टीका

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : नवी मुंबईत क्रीडा संकुल विकसित करण्यासाठी निश्चित केलेल्या जमिनीचे वाटप रद्द करून या बदल्यात रायगड जिल्ह्यात जमीन देण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने जोरदार टीका केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने १ जुलै २०२४ रोजी रायगड जिल्ह्यात क्रीडा संकुल हलवण्याचा निर्णय रद्द केला होता. त्या निर्णयाला शिंदे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीच्या वेळी तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत.

२००३ मध्ये राज्य सरकारकडून नवी मुंबईतील घणसोली येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा संकुलासाठी २० एकर जागा निश्चित केली होती. नंतर राज्य सरकारने हे क्रीडा संकुल घणसोली येथून ११५ किमी दूर रायगडमधील नानोरे गावात हलविण्याचा निर्णय घेतला. याविरुद्ध इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स, नवी मुंबई चॅप्टरने जमिनीच्या या पुनर्वाटपाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. 

विशेष म्हणजे, जमिनीचे पुनर्वाटप केल्यानंतर, सिडकोने संकुलासाठी आधी निश्चित केलेल्या जमिनीचा काही भाग प्रोग्रेसिव्ह होम्स बिल्डरला दिला होता. त्यावर १ जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका मंजूर करून हे पुर्नवाटप रद्द केले, याबरोबरच प्रोग्रेसिव्ह होम्स बिल्डरला जमीन देण्याची सिडकोची अधिसूचनाही रद्दबातल ठरविली.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरुद्ध शिंदे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्याची सुनावणी शुक्रवारी झाली तेव्हा, राज्य सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, क्रीडा संकुलाच्या दोन श्रेणी आहेत. एक प्रादेशिक आहे जे सध्या सुरू आहे आणि ३६ एकरमध्ये विस्तारत आहे. दुसरे राज्यस्तरीय क्रीडा संकुल आहे. हायकोर्टाने जनहित याचिका मंजूर करताना 'टाउन प्लॅनिंग'च्या कक्षेत प्रवेश केला आहे, असे म्हणत त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर आक्षेप घेतला. मात्र, सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती मनोज मिसरा यांच्या खंडपीठाला हा युक्तिवाद पटला नाही.

सरन्यायाधीशांची गंभीर टिप्पणी
"महाराष्ट्रातील सार्वजनिक संस्थांनी काय केले आहे हे तुम्हाला माहिती आहे का ? जी काही हरित जागा शिल्लक राहिली आहे ती संपूर्णपणे उचलून बिल्डरांना दिली जाते. ती नंतर विस्तीर्ण शहरे बनतात. जिथे लोकांना खेळायला जागा नाही की फिरायला जागा नाही..."

‘आम्ही फक्त बांधतो, बांधतो आणि बांधतो’ 
राज्य सरकारच्या निर्णयात स्पष्ट गैरप्रकार आहेत. तुम्ही नवी मुंबईची जागा बदलून ११५ किमी अंतरावर क्रीडा संकुलासाठी जागा देत आहात. तिथे कोण जाईल खेळायला? हरित जागांची आपल्याला खूप गरज आहे. कदाचित नवी मुंबईच्या सेक्टर १३ आणि सेक्टर १२ ही शेवटची ग्रीन स्पेस आहे - आता सेक्टर १२ पूर्णपणे व्यावसायिक मॉल्समध्ये जाईल. ही शहराची शेवटची काही फुफ्फुसे आहेत. तुम्हाला हे भाग जपायला हवेत. तुम्ही आमच्या शहरांचे काय करीत आहात? आम्ही फक्त बांधतो, बांधतो आणि बांधतो" असे सरन्यायाधीश म्हणाले. हे ऐकल्यानंतर सॉलिसिटर जनरलनी राज्य सरकारकडून सूचना मागविण्यासाठी येत्या शुक्रवारपर्यंत मुदत मागितली आहे.

सध्याचे काँक्रिटीकरण पुरेसे नाही का?
पायाभूत सुविधा आणि मनोरंजन पार्क, गार्डन, क्रीडा संकुल यांसारख्या भविष्यात अत्यावश्यक असलेल्या सार्वजनिक सुविधांना डावलून अशा प्रकारचे कॉक्रिटीकरण कितपत वाढविता येईल, याचा विचार सरकार आणि नियोजन प्राधिकरणांनी करावा. सध्याचे काँक्रिटीकरण पुरेसे नाही का? महसुलाच्या उद्देशाने सरकारी प्राधिकरणे सरकारी जमिनींचे आणखी किती शोषण करणार? असा सवालही न्यायालयाने केला.