Maharashtra Politics: “...तर निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार कारवाई”; खासदार राहुल शेवाळेंनी स्पष्टच सांगितले
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 22, 2023 06:10 PM2023-02-22T18:10:13+5:302023-02-22T18:11:32+5:30
Maharashtra News: हा पक्षांतर्गत प्रक्रियेचा विषय आहे, असे राहुल शेवाळेंनी म्हटले आहे.
Maharashtra Politics: “...तर निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार कारवाई”; खासदार राहुल शेवाळेंनी स्पष्टच सांगितले
Next Maharashtra Politics: केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण पक्षचिन्हाचा निर्णय शिंदे गटाच्या बाजून दिला. यानंतर ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान दिले. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी ठाकरे गटाच्या आमदारांवर व्हिप काढून कारवाई करणार नसल्याचे आश्वासन शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दिले. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले. यानंतर शिंदे गटाचे खासदार राहुल शेवाळे यांनी माध्यमांशी संवाद साधत यावर प्रतिक्रिया दिली.
व्हीप जारी करण्याची प्रक्रिया अजून सुरू झाली नाही. हा पक्षांतर्गत प्रक्रियेचा विषय आहे. या प्रक्रियेचा कुणी अवलंब केला नाही, तर निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार कारवाई होऊ शकते. पक्षांतर्गत निर्णयाबाबत निवडणूक आयोगाने जो निकाल दिला आहे. त्यानुसार तुम्ही निर्णय घेऊ शकता. त्यावर आम्ही काहीही हस्तक्षेप करणार नाही, असे न्यायालयाने सांगितले आहे, असे राहुल शेवाळे म्हणाले.
व्हीप लागू करण्याच्या कोणत्याही विचारात नाही
पुढील दोन आठवड्यात शिंदे गटाने व्हीप जारी केला, तर ठाकरे गटाचे आमदार अपात्र ठरू शकतात, अशी शक्यता कपिल सिब्बल यांनी व्यक्त केली. यावर शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी आणि नीरज कौल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सध्या तरी आम्ही व्हीप लागू करण्याच्या कोणत्याही विचारात नाही, याबाबतचं तोंडी आश्वासन आमच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाला दिले आहे, अशी माहिती राहुल शेवाळे यांनी दिली.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला कुठेही स्थगिती दिली नाही. ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी शिंदे गट व्हीप लावून ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवू शकतात, अशी शक्यता व्यक्त केली. तसेच संपत्ती व बँक खात्यातील निधीचा प्रश्न उपस्थित केला. त्यानंतरही सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. न्यायालयाने आम्हाला आमची बाजू मांडण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे, असेही राहुल शेवाळे यांनी सांगितले.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"