शेततळ्यांच्या घोषणेचे मराठवाड्यात ‘बाष्पीभवन’

‘मागेल त्याला शेततळे’ देण्याच्या राज्य सरकारच्या घोषणेला १५ दिवस उलटल्यानंतरही त्यासंबंधीचे लेखी आदेशच मिळाले नसल्याने दुष्काळ निवारणासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना

औरंगाबाद : ‘मागेल त्याला शेततळे’ देण्याच्या राज्य सरकारच्या घोषणेला १५ दिवस उलटल्यानंतरही त्यासंबंधीचे लेखी आदेशच मिळाले नसल्याने दुष्काळ निवारणासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याच्या व त्यासाठी पैसे कमी न पडू देण्याच्या घोषणेचे एकप्रकारे ‘बाष्पीभवन’ झाल्याचे चित्र आहे.
मराठवाड्यात तीन वर्षांत सुमारे दीड लाख शेततळी बांधण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळी भागाच्या दौऱ्यात केली होती. मात्र संबंधित आदेश निघण्यासाठी आणखी १०-१५ दिवसांचा कालावधी लागेल, असे सरकारी सूत्रांनी सांगितले. त्यावरून दुष्काळासंबंधी सरकारच्या कामाची गतीही लक्षात येत आहे. आघाडी सरकारच्या काळात मराठवाड्यात शेततळ्यांचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले नाही. आताही अनेक शेतकरी सरकार दरबारी खेटे मारत आहेत़ शेततळ्यांच्या कामांचे २०१३ पासून नांदेड जिल्ह्याला उद्दिष्टच न दिल्याने बहुतांश शेतकरी योजनेपासून वंचित आहेत. २००७ ते २०१२ कालावधीत ६ हजार ८२६ शेतकऱ्यांनी शेततळ्यांचा लाभ घेतला.
परभणीत केवळ जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत २२८ शेततळ्यांची कामे सुरू असून १५४ कामे पूर्ण झाली आहेत.हिंगोली जिल्ह्यात जॉबकार्डअभावी अनेकांना शेततळी मिळत नाहीत. (प्रतिनिधी)

विहिरींची कामे रखडली रोहयोअंतर्गत मराठवाड्यात हजारो विहिरी मंजूर झाल्या; मात्र त्यातील निम्म्याही पूर्ण होऊ शकलेल्या नाहीत. कामे कासव गतीने सुरू आहेत. बीड जिल्ह्यात साडेसहा हजार विहिरी रखडल्या आहेत. उस्मानाबादमध्ये एक हजाराहून अधिक कामे संथ गतीने सुरू आहेत. नांदेडमध्ये ७ हजार ५०० सिंचन विहिरींची कामे अपूर्णावस्थेतच आहेत़ परभणीत ५३५ सिंचन विहिरींना अजूनही कार्यादेशाची प्रतीक्षा आहे. हिंगोलीत २,२३१ विहिरींना मंजुरी असताना केवळ ८१३ पूर्ण झाल्या आहेत.