शिर्डीचा पालखी मार्ग रुंद होणार

शिर्डीच्या श्री साईबाबा मंदिराला लागून असलेली ४५ दुकाने हटवून पालखी मार्ग रुंद करण्याची गेली ४५ वर्षे किचकट कोर्टकज्ज्यांमध्ये अडकून पडलेली योजना मार्गी लावण्यास

मुंबई : शिर्डीच्या श्री साईबाबा मंदिराला लागून असलेली ४५ दुकाने हटवून पालखी मार्ग रुंद करण्याची गेली ४५ वर्षे किचकट कोर्टकज्ज्यांमध्ये अडकून पडलेली योजना मार्गी लावण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थानिक नगर परिषदेस हिरवा कांदील दाखविला.
न्यायालयीन पूर्वेतिहास पाहता दुकानांचे सध्याच्या जागेवरील अस्तित्व बेकायदा नाही, हे वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे. तरीही दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांच्या सुरक्षिततेसाठी रस्ता रुंदीकरणात अडथळा ठरणारी ही दुकाने हटवणे, ही अपरिहार्यता आहे, असे न्या. व्ही. गोपाळ गौडा व न्या. अमिताभ रॉय यांच्या खंडपीठाने ६४ पानी निकालपत्रात नमूद केले.
४५ वर्षे तेथे धंदा करणाऱ्या दुकानदारांना मोबदल्यात काहीही न देता देशोधडीला लावता येणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले. याच न्यायालयाने असा आदेश दिला की, शिर्डी नगर परिषद आणि राज्य सरकारने या दुकानांचे शक्यतो जवळपास स्थलांतर करण्यासाठी येत्या सहा महिन्यांत सुयोग्य अशी पर्यायी जागा उपलब्ध करावी. शक्य झाले नाही तर या त्यांच्या दुकानाच्या आकारमानानुसार प्रत्येकी १५ लाख किंवा २० लाख रुपये भरपाई द्यावी
उपाहारागृहे व पूजासाहित्य विकणारी दुकाने अशा दोन वर्गात मोडणारी ही दुकाने आहेत. मोठी दुकाने १६ फूट बाय ११ फूट आकाराची तर लहान दुकाने ७ फूट बाय ११ फूट आकाराची आहेत. पर्यायी जागा न मिळाल्यास मोठ्या दुकानांना प्रत्येकी २० लाख व लहान दुकानांना प्रत्येकी १५ लाख रुपये भरपाई द्यावी लागणार आहे.
भरपाईचा खर्च शिर्डी नगर परिषद व सरकार यांनी समप्रमाणात सोसावा. भरपाईची रक्कम मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निबंधकांकडे जमा केली जावी व निबंधकांनी योग्य शहानिशा करून तिचे संबंधित दुकानदारांना वाटप करावे. मात्र पर्यायी जागा दिल्याखेरीज किंवा भरपाईची रक्कम जमा केल्याखेरीज जागेवरील आहेत ती दुकाने पाडून रस्ता रुंदीकरणाचे काम करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या दुकानदारांनी दाखल केलेल्या दिवाणी दाव्यात नाशिकच्या दिवाणी न्यायालयाने १९७९मध्येच त्यांच्या बाजूने निकाल दिला होता. परंतु त्यानंतरच्या घटनाक्रमाने या प्रकरणाचा कायदेशीर गुंता वाढत गेला व अखेर दिवाणी न्यायालयाची डिक्री अंमलात आणली जाऊ शकत नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने सुमारे २ कोटी रुपये भरपाई देऊन दुकाने हटविण्याचा निकाल दिला होता. त्याच्याविरुद्ध दुकानदार सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते.
दुकानदारांसाठी ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ ल्युथरा यांनी तर शिर्डी नगर परिषदेसाठी ज्येष्ठ वकील शेखर नाफडे यांनी काम पाहिले.
(विशेष प्रतिनिधी)