Shiv Bhojan Thali Yojana: ठाकरेंना पुन्हा धक्का! शिवभोजन थाळी बंद होण्याची शक्यता; योजनेत गैरव्यवहार झाल्याचा संशय

Shiv Bhojan Thali Yojana: शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत येताच अनेक योजनांवर स्थगिती आणल्यानंतर आता शिवभोजन थाळी बंदीबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.

Maharashtra Politics: राज्यातील गोरगरीब जनतेसाठी अतिशय माफक दरात सुरू करण्यात आलेली शिवभोजन थाळी (Shiv Bhojan Thali Yojana) योजना बंद होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या योजनेतंर्गत राज्यातील जनतेला १० रुपयांत जेवण मिळत होते. कोरोना काळात याची किंमत ५ रुपये करण्यात आली होती. या योजनेमुळे गरिबांना मोठा आधार मिळत होता. मात्र, शिवभोजन थाळी योजनेत गैरव्यवहार झाल्याचा संशय नव्या शिंदे-भाजप सरकारला असल्याचे सांगितले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर सदर योजना बंद होऊ शकते, असा दावा केला जात आहे. 

माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या पुढाकाराने ही शिवभोजन थाळी सुरू करण्यात आली होती. राज्यात ०१ लाख ८८ हजार ४६३ एवढ्या थाळ्यांची विक्री होते. याची संख्या ०२ लाखांपर्यंत नेण्यासाठी ठाकरे सरकारने प्रस्ताव आणला होता. शिवभोजन थाळीसाठी विविध ठिकाणी केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत. ही केंद्र चालवणाऱ्यांना राज्य सरकारकडून विविध मदत दिली जाते.  

राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर आता शिवभोजन थाळी योजनेकडे लक्ष

राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे आणि भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकारने कारभार हाती घेतल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात घेतलेल्या काही निर्णयांना स्थगिती दिली. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सुरू झालेली शिवभोजन थाळी योजनेत गैरव्यवहार झाल्याचा शिंदे सरकारला संशय आहे. आता या योजनेचा आढावा घेतल्यानंतर ही योजना चालू करायची की बंद करायची याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेणार असल्याचे सांगितले जात आहे. 

काय होती नेमकी शिवभोजन थाळी योजना?

गरिबांना, गरजूंनाा सहज व अत्यल्प दरात भोजन उपलब्ध करण्यासाठी राज्यातील जिल्ह्याच्या ठिकाणी, तालुक्याच्या ठिकाणी केंद्र सुरू करण्यात आले होते. शिवभोजन थाळी केंद्र  स्वयंसेवी संस्था, महिला बचतगट, हॉटेल चालक आदींना चालवण्यासाठी देण्यात आली आहेत. शिवभोजन थाळी केंद्र चालकांना राज्य सरकारकडून अनुदान देण्यात येते. राज्य सरकारकडून शिवभोजन केंद्र चालकांना अनुदान दिले जात होते. ग्रामीण भागातील केंद्रचालकांना एका थाळीमागे ५० रुपये आणि शहरी भागातील थाळी चालकांना ३५ रुपये अनुदान देण्यात येत होते. 

दरम्यान, आता राज्यातील शिवभोजन थाळी योजना बंदीवर चर्चा सुरू झाली आहे. यासंदर्भात प्रस्ताव मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासमोर ठेवण्यात आला आहे. मात्र, त्यावर शिंदे सरकारने यावर अद्याप निर्णय घेतलेला नाही.