शिवसेना भुजबळांच्या पाठीशी!

राज्यात गाजत असलेले महाराष्ट्र सदन तसेच कालिना ग्रंथालय प्रकरणांना ‘काल्पनिक’ संबोधून शिवसेनेने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांना ‘क्लीन चिट’ दिली आहे

मुंबई : राज्यात गाजत असलेले महाराष्ट्र सदन तसेच कालिना ग्रंथालय प्रकरणांना ‘काल्पनिक’ संबोधून शिवसेनेने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांना ‘क्लीन चिट’ दिली आहे. तसे पत्र केंद्रात आणि राज्यामध्ये सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविले आहे.
खासदार राऊत यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेले पत्र ‘लोकमत’च्या हाती लागले असून, त्यात राऊत यांनी या दोन्ही प्रकरणांची कागदपत्रे आपण स्वत: तपासून खात्री केल्याचा दावा केला आहे. राऊत यांनी म्हटले आहे की, कागदपत्रे तपासून माहिती घेतली असता मंत्र्यांवरील दोषारोप सिद्ध व्हावेत व हा एक मोठा कटाचा भाग असल्याचा पुरावा ठरावा म्हणून सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अनेक आजी-माजी अधिकाऱ्यांना त्यात खोटेपणाने गोवून लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने पाप केले आहे.
ज्या अधिकाऱ्यांनी गुन्हा दाखल केला आहे त्यांनी नीटपणे चौकशी व अभ्यास न करता घाईने गुन्हे दाखल केले आहेत. दाखल केलेल्या प्रमुख आरोपांना रीतसर कायदेशीर आधार नसल्याचेही एफआयआर वाचून दिसते. ही गंभीर बाब असून, न्यायालयात आरोपपत्र दाखल झाल्यावर कायदेशीर चौकटीतून आरोप सिद्ध झाला नाही, तर शासनाची फार मोठी नाचक्की होईल व आपले सरकार जाणूनबुजून निष्पाप लोकांना अडकवते असा चुकीचा संदेश जनतेत जाईल, असेही त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
महाराष्ट्र सदन प्रकल्पाची सुरुवात परिवहन विभागाने केली व गृहनिर्माण विभागाने त्यास मंजुरी दिली तर कालिना मध्यवर्ती ग्रंथालय प्रकल्पाची सुरुवात उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने केली. या दोन्हीही प्रकल्पांशी कार्यान्वित यंत्रणा म्हणून सार्वजनिक बांधकाम विभाग जोडला गेला असे नमूद करून खासदार राऊत यांनी या साऱ्या प्रकल्पांशी नंतर वित्त विभाग, नियोजन विभाग, नगर विकास विभाग, महसूल, विधी व न्याय विभागाच्या सहभागाने हा विषय मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीसमोर गेला. ज्यामध्ये बरेचसे मंत्री, मुख्य सचिव व संबंधित सचिवांचा समावेश आहे आणि मुख्यमंत्री अध्यक्ष आहेत.
या समितीने दोन्हीही प्रकल्पांना मंजुरी दिली तेव्हा इतक्या सर्व विभागांचा प्रकल्पांशी संबंध
असताना प्रकल्पात काहीतरी त्रुटी काढून केवळ सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनाच यात गोवण्यात आले. या दोन्ही विषयांची तज्ज्ञांकडून खात्री केल्याशिवाय संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करू नये, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. (प्रतिनिधी)