शिवसेना-भाजप युतीबाबत साशंकता, जागा वाटपाचा तिढा कसा सुटणार?

विधानसभा निवडणुकीतही भाजप-शिवसेनेची युती राहणार, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे कितीही सांगत असले तरी दोन्ही पक्षातील नेते आणि कार्यकर्त्यांना त्याबाबत साशंकता आहे.

विशेष प्रतिनिधी
मुंबई  -  लोकसभेप्रमाणे विधानसभा निवडणुकीतही भाजप-शिवसेनेची युती राहणार, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे कितीही सांगत असले तरी दोन्ही पक्षातील नेते आणि कार्यकर्त्यांना त्याबाबत साशंकता आहे. कारण युतीचे कागदावर जागावाटप करणे महाकठीण काम असल्याचे म्हटले जात आहे. युती झाली तर मोठ्या प्रमाणात बंडखोरीची दोन्ही पक्षांना भीती असेल.

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर लगेच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत युतीत काडीमोड झाला होता. यावेळी लोकसभेत युती करण्यासाठी शिवसेनेला झुकते माप द्यायला भाजप तयार झाला, कारण केंद्रात मोदी सरकार पुन्हा आणणे हे उद्दिष्ट होते. आता तो दबाव भाजपवर नाही. केंद्रात निर्विवाद सत्ता आहे आणि राज्यात आपण स्वबळावर १६० हून अधिक जागा जिंकू शकतो, असा विश्वास भाजप नेते व्यक्त करीत आहेत. सर्व २८८ मतदारसंघांमध्ये तयारी करण्याच्या मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गेल्या आठवड्यात भाजपच्या बैठकीत दिलेल्या आदेशाचा अर्थही तोच घेतला जात आहे. मराठा आरक्षणावर उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब करणे ही बाब मुख्यमंत्री फडणवीस आणि भाजपला बळ देणारी ठरू शकते.

निकालानंतर परिस्थिती बदलली आहे. दोन्ही पक्ष प्रत्येकी १४४ जागा विधानसभा निवडणुकीत लढतील, असे लोकसेभेची युती करताना जाहीर करण्यात आले होते. त्यानंतर १८ जागा मित्रपक्षांना आणि उर्वरित २७० पैकी प्रत्येकी १३५ जागा भाजप-शिवसेना लढवतील, असे भाजपकडून सांगितले गेले.
मात्र प्रत्यक्षात युती होणे कठीणच असल्याचे दोन्ही बाजूंच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. विधानभवन परिसरात सध्या या विषयाची चर्चा ऐकायला मिळते.

या कारणांमुळे तुटू शकते युती

- पुणे शहरातील सर्व आठही आमदार भाजपचे आहेत. तेथे शिवसेनेला जागा देणे भाजपला शक्य नाही. कारण तसे केले तर विद्यमान आमदाराला घरी बसवावे लागेल. हडपसर, वडगाव शेरी आणि कोथरूडची जागा शिवसेनेकडून मागितली जाऊ शकते. तेथे भाजपचे अनुक्रमे योगेश टिळेकर, जगदीश मुळीक आणि मेधा कुलकर्णी आमदार आहेत. कोथरूड तर भाजपचा गड मानला जातो. शिवसेनेला यापैकी एकही जागा सोडायची तर स्वपक्षीयांच्या रोषाला भाजप नेत्यांना सामोरे जावे लागेल.

- नागपूर शहरातील सहाही आमदार भाजपचे आहेत. तेथे पूर्व आणि दक्षिण नागपूरची किंवा त्यातील किमान एक जागा शिवसेना मागू शकते. अलीकडच्या लोकसभा निवडणुकीत नितीन गडकरी यांना पूर्वमध्ये ७५ हजार मतांची तर दक्षिणमध्ये ४४ हजार मतांची आघाडी होती. अशा वेळी विधानसभेसाठी हे मतदारसंघ शिवसेनेला सोडणे दुरापास्तच आहे.

- अकोला जिल्ह्यात शिवसेनेचा एकही आमदार नाही. यावेळी शिवसेनेकडून बाळापूर आणि त्यांच्याकडे पूर्वी असलेल्या अकोट या दोन जागांची मागणी होऊ शकते. त्यापैकी अकोटमध्ये भाजपचे आमदार आहेत. बुलडाणाच्या जागेचा तिढा होईल. कारण पूर्वी शिवसेनेकडे असलेली ही जागा भाजप मागू शकतो. चिखलीच्या जागेसाठी शिवसेना अडून बसेल.

- नाशिकमध्ये चित्र वेगळे नाही. शहरातील तिन्ही आमदार भाजपचे आहेत आणि दोन्ही पक्षांमध्ये इच्छुकांची प्रचंड संख्या आहे. शिवसेनेचे अनेक इच्छुक गुडघ्याला बाशिंग लावून बसले आहेत. लोकसभेतील यशामुळे त्यांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. मराठवाड्यात किमान १४ मतदारसंघ असे आहेत की एकमेकांसाठी जागा सोडणे दोन्ही पक्षांना शक्य नाही.

- जळगाव शहराची जागा पूर्वीपासून शिवसेनेकडे होती. गेल्यावेळी युती तुटल्यानंतर ती भाजपने जिंकली. आता ती जागा पुन्हा शिवसेनेला हवी आहे. तेच चित्र धुळे शहरात आहे. ही जागा पूर्वी शिवसेनेकडे होती. गेल्यावेळी ती भाजपने जिंकली. आता ती आपल्याला मिळावी, अशी शिवसैनिकांची इच्छा आहे.