शिवसेना-भाजपात कलगीतुरा

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची तहकूब महासभा मंगळवारी आयुक्तांच्या बदली सत्रावरून चांगलीच गाजली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची तहकूब महासभा मंगळवारी आयुक्तांच्या बदली सत्रावरून चांगलीच गाजली. यात सत्ताधारी शिवसेना आणि भाजपामध्ये कलगीतुरा रंगल्याचे पहावयास मिळाले, तर सत्ताधाऱ्यांच्या एकमेकांवरील कुरघोडीत शहरांची दुर्दशा झाल्याचा आरोप विरोधीपक्ष मनसेने केला. आयुक्तांच्या बदली सत्रावरून एकीकडे शिवसेना भाजपाला लक्ष्य करत असताना दुसरीकडे सभा चालवावी, असा रोख भाजपाचा होता. परंतु, शिवसेना आणि मनसेचा सभा चालवण्यास झालेला विरोध पाहता पिठासीन अधिकारी असलेले उपमहापौर मोरेश्वर भोईर यांच्यावर सभा तहकूब करण्याची नामुष्की ओढावली.
दिवंगत केंद्रीय पर्यावरणमंत्री अनिल दवे आणि ज्येष्ठ अभिनेते व खासदार विनोद खन्ना आणि अभिनेत्री रिमा लागू या कलावंतांना श्रद्धांजली वाहून तहकूब करण्यात आलेली २० मे ची महासभा मंगळवारी बोलावण्यात आली होती. परंतु, मुंबईत स्मार्ट सिटीसंदर्भात बैठक असल्याने या सभेला महापौर राजेंद्र देवळेकर व महापालिकेतील प्रमुख अधिकारी उपस्थित नव्हते. त्यामुळे पिठासीन अधिकारी म्हणून भोईर तर अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत महासभेला सुरुवात झाली.
सभेला प्रारंभ होताच नगरसेवक प्रकाश पेणकर यांनी महापालिका आयुक्तांच्या बदलीसत्राचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला. आयुक्तांच्या बदलीच्या खेळामुळे शहरातील विकासकामांवर परिणाम झाला आहे. आयुक्तांच्या अनुपस्थितीत महासभा का बोलावली जातेय़़?, असा सवाल त्यांनी केला. बदली सत्रात कुठे नेऊन ठेवलीय महापालिका? असे सध्याची स्थिती पाहता बोलावे लागत आहे. हा लपंडाव खेळण्यापेक्षा अतिरिक्त आयुक्तांकडे कायमस्वरूपी आयुक्तपदाचा कार्यभार सोपवा, अशी मागणी पेणकर यांनी केली. या मागणीला विरोधीपक्षनेते प्रकाश भोईर यांचीनीही पाठिंबा दिला. मान्सूनपूर्व कामे रखडली आहेत, यात प्रभारी पदभार सोपवलेले नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त एन. रामास्वामी हे देखील सभेला उपस्थित नाहीत. देव्हाऱ्यात देव नाही, मग गाऱ्हाणे, समस्या कोणासमोर मांडायची? असा सवाल नगरसेवक विश्वनाथ राणे यांनी केला. आयुक्तांच्या बदल्यांचा प्रश्न गंभीर आहे. मागील अडीच वर्षांत वारंवार आयुक्त बदलले जात आहेत. हा पोरखेळ सुरू आहे. अंगावरचे कपडे बदलावेत, तसे सरकार आयुक्त बदलत आहेत. आमदार आयुक्तांच्या बदलीचे श्रेय घेत होर्डिंग्ज लावित आहेत. स्मार्ट शहरात सहभागी करायचे आणि दुसरीकडे पूर्णवेळ आयुक्त द्यायचा नाही, अशा परखड शब्दांत राणे यांनी सरकारवर टीका करत अप्रत्यक्षरित्या भाजपाला लक्ष्य केले.
विरोधीपक्ष असलेल्या मनसेने आयुक्तांच्या बदलीवरून सत्ताधाऱ्यांवर चांगलीच झोड उठवली. युतीची सत्ता असल्यामुळे महापालिकेचा सत्यानाश झाला आहे. एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच्या नादात विकासकामांचा कचरा झाल्याची टीका मनसे नगरसेवक पवन भोसले यांनी केली. पूर्णवेळ आयुक्त मिळत नाहीत तोपर्यंत, महापालिका बंद ठेवा, अशी मागणी त्यांनी केली. कल्याण-डोंबिवलीतील नागरिकांनी विश्वासाने शिवसेना-भाजपाच्या हातात सत्ता दिली. परंतु, त्यांच्या एकमेकांच्या कुरघोडीच्या राजकारणात नागरिकांचा विश्वासघात झाला आहे. महासभेने सरकारकडील अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांच्या विरोधात अनेकदा ठराव केले. परंतु, त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही, वेळप्रसंगी महापौरांकडून अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांना पाठिशी घातले जाते, याकडे लक्ष वेधताना मर्जीतील आयुक्त तसेच अधिकारी मिळायला पाहिजे, यासाठी जे सत्ताधाऱ्यांमध्ये राजकारण सुरू आहे, ते तत्काळ थांबवा. तुम्हाला विकास करायचा नसेल तर करू नका, पण नागरिकांची फसवणूकही करू नका, असे बोल मनसेचे गटनेते मंदार हळबे यांनी शिवसेना-भाजपाला सुनावले. तर आयुक्तांसह अन्य विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित नसल्याने ही सभा तहकूब करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते भोईर आणि सभागृहनेते राजेश मोरे यांनी केली. बदलीसत्रामुळे नगरसेवकांमध्ये नाराजी आहे. प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात सरकारचे सचिव आणि मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन चर्चा करावी, अशी भूमिका पिठासीन अधिकारी भोईर यांना अखेर घ्यावी लागली.
>म्हात्रेंचा सभात्याग, तर थोरातांचा सत्कार
आयुक्तांच्या वारंवार होणाऱ्या बदलीचा निषेध म्हणून शिवसेनेचे नगरसेवक वामन म्हात्रे यांनी सभात्याग केला. आयुक्तांच्या बदलीवरून मंगळवारच्या सभेत जरी वादंग निर्माण झाले असलेतरी युपीएससीत यश संपादन करणारा कल्याणकर स्वप्निल थोरात याचा महासभेतर्फे विशेष सत्कार करण्यात आला.
कार्योत्तर मंजुरी पुन्हा लांबणीवर
केडीएमसीचे माजी प्रभारी सचिव सुभाष भुजबळ यांच्या स्वेच्छानिवत्तीचा कार्याेत्तर मंजुरीचा प्रस्ताव चार महिन्यांमध्ये झालेल्या महासभांमध्ये प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव २० मेच्या महासभेच्या पटलावर होता. परंतु, ही सभा तहकूब झाली होती. ही तहकूब सभा मंगळवारी बोलावण्यात आली होती. परंतु, ती देखील आयुक्तांच्या मुद्यावरून तहकूब झाल्याने पुन्हा ही मंजूरी लांबणीवर पडली आहे. गोपनीय अहवालात प्रतिकूल शेरे मारल्याने नाराज झालेल्या सचिव कार्यालयातील नऊ कर्मचाऱ्यांनी भुजबळ यांच्या स्वेच्छानिवृत्तीच्या कार्याेत्तर मंजुरीच्या प्रस्तावाला मान्यता देऊ नये, अशी भूमिका घेतली होती. त्यात दुसरीकडे स्वेच्छानिवृत्ती देण्याचा सर्वस्वी निर्णय हा महासभेचा असताना प्रशासनाने परस्पर दिलेली स्वेच्छानिवृत्ती ही एकप्रकारे महासभेच्या अधिकारावर अतिक्रमण असल्याचा आरोप सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी यापूर्वीच्या महासभेत केला होता. वास्तविक वयोमानानुसार भुजबळ हे ३० जूनला निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे त्यांचा स्वेच्छानिवृत्तीचा प्रस्ताव मंजूर केला जातो, की ते वयोमानानुसारच निवृत्त होतात हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. विशेष म्हणजे भुजबळ यांच्या स्वेच्छानिवृत्तीला प्रशासनाने नोव्हेंबर ३० ला हिरवा कंदील दाखवला खरा, परंतु अद्यापपर्यंत याला महासभेची कार्याेत्तर मंजुरी न मिळाल्याने त्यांना सहा महिन्यांचे निवत्ती वेतनही मिळालेले नाही.