मविआची मोठी किंमत शिवसेनेला मोजावी लागली; शिवसेना आमदारानं स्पष्टच सांगितलं

संजय राऊत बोलबच्चन आहेत. एखाद्या निवडणुकीत उभे राहावे. जिंकून येऊन दाखवा असा टोला आशिष जयस्वाल यांनी लगावला आहे.

नागपूर - आमदारांपाठोपाठ आता शिवसेना खासदारही पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना धक्का देण्याच्या तयारीत आहेत. दिल्लीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात शिवसेनेचे १२ खासदार पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेऊन वेगळा गट स्थापन करण्याच्या तयारीत आहेत. या गटाचे नेतृत्व राहुल शेवाळे यांच्याकडे असेल तर मुख्य प्रतोद म्हणून भावना गवळी यांची निवड करण्यात आली आहे. त्यात महाविकास आघाडीची मोठी किंमत शिवसेनेला मोजावी लागली असा टोला शिवसेना समर्थक आमदार आशिष जयस्वाल यांनी लगावला आहे. 

आशिष जयस्वाल म्हणाले की, आमदारांपेक्षा खासदारांची अवस्था जास्त वाईट होती. पहिलं बंड खासदार करतील असं अपेक्षित होते. परंतु पहिला उठाव आमदारांचा झाला. खासदारही भाजपासोबत युतीत निवडून आले होते. महाविकास आघाडीची मोठी किंमत शिवसेनेला मोजावी लागली. केंद्राच्या सत्तेतून बाहेर व्हावं लागलं. केंद्रात मंत्रिपद सोडून महाविकास आघाडीत गेले. अरविंद सावंत एकमेव मंत्री होते त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. जिथे निम्मे मंत्रिमंडळ मिळणार होते तिथे एक तृतीयांश मंत्रिपदे मिळाले असं त्यांनी म्हटलं. 

त्याचसोबत खासदार आमदारांसारखा निर्णय घेतील यात शंका नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसोबत अनेक खासदार येतील. संजय राऊत बोलबच्चन आहेत. एखाद्या निवडणुकीत उभे राहावे. जिंकून येऊन दाखवा. निवडून येणाऱ्या प्रतिनिधीला न निवडून येणाऱ्या माणसाने काहीही टोमणे मारणे त्याला जास्त महत्त्व देण्याची गरज नाही. उद्धव ठाकरेही राऊतांवर नियंत्रण मिळवू शकत नाहीत. संजय राऊत यांना खुली सूट दिली आहे. त्यामुळे त्यांच्या जीभेवर त्याचं नियंत्रण राहिलं नाही अशा शब्दात जयस्वाल यांनी शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्यावर आरोप केले आहेत. 

शिंदे गटाला मिळणार केंद्रीय मंत्रिमंडळात संधी?
शिंदे गटातील खासदारांना केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळात १ कॅबिनेट आणि १ राज्यमंत्री पद मिळावं अशी मागणी करण्यात येत आहे. त्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वासोबत चर्चा करणार आहेत. महाराष्ट्रातील कॅबिनेट विस्ताराबाबत सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीनंतर निर्णय घेण्यात येईल. २० जुलैला सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर आमदारांच्या अपात्रेबद्दल सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्ताराला विलंब होत आहे. 

Read in English