शिवसेनेला गोंजारण्याची खेळी

नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित क्षेत्रातील (नैना)२७० गावांतील सुमारे ६०० चौरस किलोमीटर क्षेत्रापैकी ८४ गावातील सुमारे २०० चौरस किलोमीटर इतके विस्तीर्ण क्षेत्र सिडकोच्या

- नारायण जाधव,  ठाणे
नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित क्षेत्रातील (नैना)२७० गावांतील सुमारे ६०० चौरस किलोमीटर क्षेत्रापैकी
८४ गावातील सुमारे २०० चौरस किलोमीटर इतके विस्तीर्ण क्षेत्र सिडकोच्या ताब्यातून काढून ते एमएसआरडीला देऊन मुख्यमंत्री
देवेंद्र फडणवीस यांनी नाराज शिवसेनेला गोंजारल्याची चर्चा
आता राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
युतीतील सर्व महत्त्वाची खाती भाजपाच्या वाट्याला गेली आहेत. सार्वजनिक बांधकाम खात्यातून वगळून रस्ते विकास महामंडळ हा तुलनेने बिनमहत्त्वाचा विभाग शिवसेनेचे बिनीचे शिलेदार आणि राज्यात सर्वात जास्त आमदार असलेल्या ठाणे जिल्ह्यातील एकनाथ शिंदे यांच्या वाट्याला गेला
आहे. मात्र, सध्या या खात्याकडे काहीच काम नसल्याने शिंदेही आपल्या खात्यावर पूर्वीपासूनच नाराज होते. शिवसेना नेतृत्त्वानेही भाजपाविषयीची आपली नाराजी खातेवाटपासून ते स्मार्ट सिटीपर्यंतच्या प्रत्येक योजनविषयी कधीही लपवून ठेवलेली नाही. मात्र, आता मुख्यमंत्र्यांनी धूर्त खेळी खेळून नैना क्षेत्राचा २०० चौरस किलोमीटरचा तुकडा तोडून तो स्मार्ट सिटी उभारण्याच्या नावाखाली एमएसआरडीसीला देऊन नाराज शिवसेनेला ‘क्रीम केक’चा घास भरविला आहे.
रस्ते विकास महामंडळाकडील मुंबई- न्हावा शेवा सी- लिंकचे काम आधीच्या आघाडी सरकारमधील काँगे्रस-राष्ट्रवादीच्या भांडणात तत्कालिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आपल्या नगरविकास खात्याच्या अखत्यारीतील एमएमआरडीएकडे खेचून आणले होते. तेव्हापासून एमएसआरडीसी म्हणजे राज्यात पूर्ण झालेल्या रस्त्यांवर टोल वसुली करणाऱ्या विविध ठेकेदारांवर राज्य शासनाने नेमलेला अधिकृत ठेकेदार, अशी प्रतिमा निर्माण झाली होती. बिनमहत्वाच्या ठेकेदारकीची जबाबदारी फडणवीस यांनी शिवसेनेवर सोपविली होती. शिवसेना मुख्यमंत्र्यावर नाराज झाली होती.

सिडकोचे पंख छाटून एमएसआरडीसीचे हात बळकट
केंद्रात महत्त्वाचे खाते असूनही ऐरवी राज्यात येण्यास इच्छुक असलेल्या नितीन गडकरी यांनी आपल्या अखत्यारीतील राज्यातील मुंबई-नागपूर सुपर हायवे पासून राज्यातील मुंबई-दिल्ली कॉरीडोरमधील रस्त्यांची कामे आणि जलवाहतुकीचे काम रस्ते विकास महामंडळाकडे सोपवून मातोश्रीशी जवळीक साधली होती.
या जवळीकीचा दगाफटका होऊ नये म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली सिडकोचे पंख छाटून एमएसआरडीसीचे हात बळकट केल्याची चर्चा आहे.