शिवसेना पाठिंबा काढण्याच्या तयारीत!, ‘मोठा निर्णय’ होण्याची शक्यता

आंध्रातील चंद्राबाबू नायडू यांचा तेलगू देसम पक्ष राष्टÑीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडल्याने आता शिवसेनेच्या निर्णयाबाबत उत्सुकता निर्माण झाली असून पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी (२० मार्च) ‘मातोश्री’वर पदाधिकाऱ्यांची महत्त्वाची बैठक आयोजित केली आहे.

- राजेश निस्ताने
मुंबई : आंध्रातील चंद्राबाबू नायडू यांचा तेलगू देसम पक्ष राष्टÑीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडल्याने आता शिवसेनेच्या निर्णयाबाबत उत्सुकता निर्माण झाली असून पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी (२० मार्च) ‘मातोश्री’वर पदाधिकाऱ्यांची महत्त्वाची बैठक आयोजित केली आहे. या
बैठकीत ‘मोठा निर्णय’ होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
२०१९ च्या निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून सत्तेतून बाहेर पडून भाजपाविरोधात आणखी आक्रमकपणे रस्त्यावर उतरण्याचा शिवसेनेचा मनसुबा आहे. उद्धव ठाकरे यांनी नुकत्याच ‘शिवालयात’ विभागनिहाय शिवसेना पदाधिकाºयांच्या बैठका घेतल्या. सत्तेतील सहभाग, भाजपाशी युती, पक्षाच्या मंत्री-आमदारांकडून मिळणारी वागणूक, होणारी कामे, नियुक्त्या, जनतेचे प्रश्न, पक्षसंघटन अशा विविध मुद्द्यांवर मते जाणून घेतली. सत्तेला लाथ मारून रस्त्यावर उतरत शिवसेनेने आपल्या मूळ रूपात यावे, यावर राज्यभरातून आलेल्या पदाधिकाºयांमध्ये एकमत असल्याचे दिसून आले.
राष्टÑवादीचे तटस्थतेचे संकेत
शरद पवार-राहुल गांधी भेटीने राज्यात आता राष्टÑवादी भाजपा सरकारच्या पाठीशी राहणार नाही, तटस्थ राहील असे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे मंगळवारच्या बैठकीत शिवसेना निर्णयापर्यंत पोहोचण्याची व अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर भाजपा सरकारचा पाठिंबा काढला जाण्याची शक्यता शिवसेनेच्या गोटात वर्तविली जात आहे.
आमदारांना रोखण्याचे आव्हान
शिवसेनेने पाठिंबा काढल्यास भाजपाला संख्याबळाची जुळवाजुळव करावी लागणार आहे. सेनेच्या काही आमदारांना २०१९ च्या विजयाचे स्वप्न दाखवून जाळ्यात ओढण्याची भाजपाची व्यूहरचना आहे. शिवसेनेसाठी ही चिंतेची बाब आहे. त्यामुळेच काठावरच्या २०-२२ आमदारांना शिवसेनेत रोखून धरण्याचे आव्हान पक्ष नेतृत्वापुढे राहणार आहे.
>शिवसेनेच्या नाराजीची कारणे
लोकसभेत भाजपाशी युती कायम ठेवून विधानसभेत स्वतंत्र लढावे. दोन्ही पक्षांनी आपल्या लोकसभेच्या जागा ‘जैसे थे’ ठेवून काँग्रेस-राष्टÑवादीच्या ताब्यातील जागांबाबत ‘चेंज’चा विचार करावा, असाही एक मतप्रवाह सेनेत आहे. शिवसेनेच्या खच्चीकरणाची एकही संधी भाजपाने सोडलेली नाही. सेनेचे मंत्री नाखूश आहेत. मंडळ, महामंडळ, सरकारी वकील, नोटरी, जिल्हा समित्यांवरीलही नियुक्त्या झालेल्या नाहीत.काँग्रेस-राष्टÑवादी आघाडी सरकारमध्ये निधीचे समान वाटप व्हायचे. मात्र युती सरकारच्या बजेटमध्ये आपल्या पक्षाच्या मंत्र्यांना निधी मिळत नसल्याचा सेनेचा आरोप आहे. सेनेच्या प्रत्येक आमदाराला दहा कोटींचा विकास निधी देण्याची सूचना उद्धव ठाकरेंनी केली होती. परंतु पुढे काहीच झाले नाही.