"पूरग्रस्तांचे सांत्वन हा एक ‘मुखवटा’ होता आणि त्याआड दडलेले राजकारण हा ‘चेहरा’ होता का?"

शिवसेनेचा सवाल. फडणवीस यांनी लगेचच देगलूर-बिलोली विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने पक्षीय राजकारण साधलेच : शिवसेना

ठळक मुद्देफडणवीस यांनी लगेचच देगलूर-बिलोली विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने पक्षीय राजकारण साधलेच : शिवसेना

"विरोधी पक्ष हे बौद्धिक बेइमानी करीत असून राजकीय फसवेगिरीतही ते आघाडीवर असल्याचे ज्वलंत मत मोदी यांनी नुकतेच मांडले. विरोधकांनी लोकांना फसवू नये व गोंधळ निर्माण करू नये, असा सल्ला पंतप्रधान मोदी यांनी दिला. त्याबरहुकूम राज्यातल्या विरोधी पक्षाने वागायचे ठरवले असेल तर त्यात त्यांचे व राज्याचेही हित आहे. अर्थात तसे होईल का, हा प्रश्नच आहे," असे शिवसेनेने म्हटले आहे.

 "मराठवाड्यातील पूरस्थितीविषयी एक संयमी भूमिका मांडणाऱया फडणवीस यांनी लगेचच देगलूर-बिलोली विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने पक्षीय राजकारण साधलेच. म्हणजे पूरग्रस्तांचे सांत्वन हा एक ‘मुखवटा’ होता आणि त्याआड दडलेले राजकारण हा ‘चेहरा’ होता का? फडणवीस यांचा पूरग्रस्त भागाचा दौराही अखेर ‘व्हाया ओला दुष्काळ’ राजकारण, असाच झाला म्हणायचा," असं म्हणत शिवसेनेने फडणवीस यांच्यावर टीका केली. शिवसेनेने सामनाच्या संपादकीयमधून त्यांच्या दौऱ्यावर टीका केली. 

काय म्हटलंय अग्रलेखात?
महाराष्ट्राच्या काही भागांत मुसळधार पावसामुळे शेतकरीवर्गाचे अतोनात नुकसान झाले आहे. आधी कोकणात महाप्रलय, दरडी कोसळणे यांसारखे प्रकार झाले. पाठोपाठ उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव वगैरे भाग पाण्याखाली गेला. आता विदर्भ-मराठवाडय़ातील पूरपरिस्थितीने शेतकरी नामोहरम झाला आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, प्रवीण दरेकर मराठवाडा, विदर्भातील पूरग्रस्त भागात गेले. त्यांनी शेतकऱयांची गाऱहाणी ऐकली. अशा प्रकारे विरोधी पक्षाने त्यांचे कर्तव्य बजावले आहे. फडणवीस हे पाच वर्षे राज्याचे मुख्यमंत्री होते. त्यामुळे राज्याचे शेतीविषयक प्रश्न व आर्थिक घडी याविषयी त्यांना चांगलीच माहिती आहे. पूर, दुष्काळ, अपघातप्रसंगी विरोधी पक्ष असे दौरे करतो, तेव्हा त्यात राजकीय भागच जास्त असतो. 

सरकारला सांगायला हवं होतं
संकटग्रस्त अशा प्रसंगी अश्रूंना बांध मोकळा करून देतात व विरोधक त्याच अश्रूंचे भांडवल करून सरकारला धारेवर धरण्याची संधी घेतात. अर्थात फडणवीस यांच्याविषयी आम्हाला असे काहीच म्हणायचे नाही. विरोधी पक्षनेत्यांनी परिस्थितीचा ‘आँखों देखा हाल’ पाहिला व आता त्यांनी याबाबत त्यांना जे वाटते ते सरकारला सांगायला हवे. शेतीचे नुकसान झाले आहेच. शेतात, घरात पुराचे पाणी शिरल्याने हाहाकार माजला. हा एक प्रकारे ओला दुष्काळ आहे व या सर्व शेतकऱयांना तत्काळ मदत करावी, अशी मागणी श्री. फडणवीस यांनी केली ती योग्यच आहे. महाराष्ट्रातील पुराच्या विळख्यात सापडलेला शेतकरी हा राजकारणाचा विषय नाही.

जनतेचा आक्रोश अस्वस्थ करणारा
तेथील जनतेचा आक्रोश अस्वस्थ करणारा आहे. शेतकऱयांचा संताप विमा कंपन्यांविरुद्ध आहे. दोन-दोन वेळा पिकाचा विमा उतरविल्यावरही शेतकऱयांना नुकसानीचा छदाम हाती लागत नाही. याच विमा कंपन्यांच्या मनमानीविरुद्ध शिवसेनेने आंदोलन केले होते व काही भागांत विमा कंपन्यांच्या कार्यालयाच्या काचा पह्डून संताप व्यक्त केला होता. त्या वेळी विमा कंपन्यांच्या अधिकाऱयांनी शिवसेनेपुढे गुडघे टेकून शेतकऱयांचे पीक विम्याचे दावे निकाली काढतो असे वचन दिले होते, पण आजही शेतकऱयांच्या हातात काहीच पडले नसेल तर सरकारने या कंपन्यांना बडगा दाखवायलाच हवा. नुकसानीचे पंचनामे अद्याप झाले नाहीत. पंचनामे झाले नाहीत या सबबीखाली विमा पंपन्यांची व सरकारी मदत नाकारली जाते. 
केंद्रीय पथके वेळेवर आली नाही.

दोन महिन्यांपूर्वी कोल्हापुरात आलेल्या पुरामुळे शेतकऱयांचे मोठे नुकसान झाले, पण केंद्रीय पाहणी पथके वेळेवर आली नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अद्याप मदत मिळू शकलेली नाही. कोल्हापूरचे शेतकरी काय सांगतात तेसुद्धा राज्याच्या विरोधी पक्षनेत्यांनी समजून घेतले पाहिजे. ‘‘आम्हाला आता केवळ तुमच्याकडूनच अपेक्षा आहे,’’ असे काही शेतकऱ्यांनी म्हणे फडणवीस व दरेकर यांना सांगितले. याचा अर्थ असा की, केंद्रातल्या मोदी सरकारने शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसण्यासाठी ठाकरे सरकारला सढळ हस्ते मदत करावी. फडणवीस यांनी दिल्लीत जाऊन महाराष्ट्रासाठी मदत मागावी व राज्याचे रखडलेले पैसे आपले वजन वापरून घेऊन यावेत. शेतकरी चिंताग्रस्त आहेच. संकट अस्मानी आहे व त्याच्याशी एकजुटीने लढायला हवे."