“आमच्या निर्णयाचा विधानसभा अध्यक्ष मान राखतील”; शिंदे गटातील नेत्याने व्यक्त केला विश्वास

MLA Disqualification Case: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह आम्ही सोळा आमदार ‘अपात्र’ ठरणार नाहीत. कोणताही ‘प्लॅन बी’ करायची गरज नाही, असे शिंदे गटातील नेत्याने स्पष्ट केले.

MLA Disqualification Case:शिवसेना शिंदे गटाच्या आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार असल्याचे सांगितले जात आहे. आमदार अपात्रता प्रकरणी विधानसभा अध्यक्षांच्या समोर सुनावणी सुरू असून, यात दिरंगाई केल्याचा आरोप करत ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवरही सुनावणी सुरू आहे. यातच आता आम्ही घेतलेल्या निर्णयाचा विधानसभा अध्यक्ष मान राखतील असा विश्वास शिवसेना शिंदे गटातील एका नेत्याने केला आहे. 

शिवसेना आमदार अपात्र प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिल्ली गाठली. दिल्लीत माझ्या काही नियोजित भेटीगाठी आहेत; तसेच महाधिवक्ता तुषार मेहता यांच्याबरोबरही बैठक होणार आहे. ती सर्व कामे करून मी पुन्हा मुंबईला जाणार आहे, अशी माहिती राहुल नार्वेकर यांनी माध्यमांना दिली. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर एकाच वेळी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्तरावर सुनावणी सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीत काय होणार, याकडे सर्वांचेच लक्ष आहे. या पार्श्वभूमीवर आता शिवसेना शिंदे गटाचे नेते आणि राज्याचे मंत्री शंभुराज देसाई यांनी भाष्य करताना आमदार अपात्र ठरणार नाहीत, असा दावा केला आहे. 

आम्हाला कोणताही ‘प्लॅन बी’ करण्याची गरज नाही

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह आम्ही सोळा आमदार ‘अपात्र’ ठरणार नाहीत. शिंदे यांना मुख्यमंत्री करताना कायद्याच्या चौकटीत बसून आणि पुरेपूर अभ्यास करून निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आम्हाला कोणताही ‘प्लॅन बी’ करण्याची गरज नाही. आम्ही घेतलेल्या निर्णयाचा विधानसभा अध्यक्ष मान राखतील, असे शंभुराज देसाई यांनी म्हटले आहे. दुसरीकडे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एकनाथ शिंदे कार्यकाल पूर्ण करतील, अशी ग्वाही देतानाच वेळप्रसंगी विधान परिषदेतून शिंदे यांची निवड करू असे संकेत दिले होते. 

दरम्यान, भाजप, शिवसेना शिंदे गट आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचा मराठा आरक्षणाला पाठिंबा आहे. नियमात तसेच कायद्याच्या चौकटीत बसून आरक्षण मिळाले पाहिजे. कोणत्याही न्यायालयात ते टिकले पाहिजे म्हणून विलंब होत आहे. आमच्या सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे आहे. कोणत्याही न्यायालयात ते अडकायला नको. दीर्घकाळ टिकणारे मराठा आरक्षण देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, असे शंभुराज देसाई यांनी स्पष्ट केले.