बळीराजाला उत्पन्न मिळू नये असाच सरकारचा कारभार, कांदा रडवतो अन्...; ठाकरे गटाचा 'बाण'

निर्णयत्रस्त बळीराजा आणि महागाईग्रस्त जनता निवडणुकीत सत्तापक्षाचे दात त्यांच्याच घशात घातल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा ठाकरे गटाने दिला आहे.

Thackeray Group Vs Modi Govt: गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हिंदुस्थानी कांद्याची निर्यात जुलैपर्यंत तब्बल 63 टक्के वाढली आहे. ती आणखीही वाढली असती, मात्र सरकारच्या निर्यात शुल्क वृद्धीने या निर्यातीलाच ब्रेक लागला आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादकाचे वाढीव उत्पन्न तर बुडालेच, परंतु देशांतर्गत भाव कोसळल्यानंतर त्याला दुहेरी फटका सहन करावा लागणार आहे. या देशातील कांदा उत्पादक नेहमीच अस्मानी-सुलतानीच्या चरकात पिळून निघत असतो. कांद्याने राज्यकर्त्यांनाही रडविले आहे. प्रसंगी सत्तेतूनही घालविले आहे. तरीही कांदा उत्पादकाला रडविण्याचे, बळीराजाला गृहीत धरण्याचेच धाडस विद्यमान सरकार करीत आहे. शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन देणारे मोदी सरकार प्रत्यक्षात बळीराजाला मिळणारे उत्पन्नदेखील मिळू नये असाच कारभार करीत आहे, अशी टीका उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाकडून करण्यात आली आहे. 

टोमॅटोने गेल्या महिन्यात २०० रुपयांचा आकडा पार केला होता. उद्या कांद्यानेही त्याच्याच पावलावर पाऊल टाकले तर आधीच महागाईत होरपळणारी जनता तोंडावर आलेल्या काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत केंद्रातील सत्तापक्षावर ‘मतबंदी’ची कुऱ्हाड चालवेल. ही मोदी सरकारची खरी धास्ती आणि भीती आहे. कांद्याचे निर्यात शुल्क तब्बल ४० टक्के वाढविण्याचा निर्णय तडकाफडकी याच भीतीतून घेतला गेला आहे. दरवाढ नियंत्रण आणि जनतेचे हित वगैरे दाखवायचे दात आहेत. सामान्य कांदा उत्पादकाच्या पोटावर मारलेली निर्यात शुल्क वृद्धीची लाथ हे मोदी सरकारचे ‘खायचे दात’ आहेत. निर्णयत्रस्त बळीराजा आणि महागाईग्रस्त जनता उद्याच्या निवडणुकीत सत्तापक्षाचे हे दात त्यांच्याच घशात घातल्याशिवाय राहणार नाही, या शब्दांत ठाकरे गटाने सामना अग्रलेखातून केंद्र सरकारला इशारा दिला आहे. 

केंद्राचा निर्णय शेतकऱ्याच्या मुळावरच आला

या सरकारचे धोरण ना शेतकरी हिताचे आहे ना ग्राहकांच्या फायद्याचे. त्यातही शेतमालाबाबतचे निर्णय एवढय़ा उफराटय़ा पद्धतीने घेतले जात आहेत की, जास्तीचे चार पैसेही शेतकऱ्यांच्या खिशात पडू नयेत. कांदा उत्पादकांना तर हा अनुभव नेहमीचाच झाला आहे. केंद्राचा निर्णय शेतकऱ्याच्या मुळावरच आला आहे. कांद्याचे चढे दर नियंत्रणात यावेत म्हणून निर्यात शुल्क वाढविले, असा बचाव सरकारकडून करण्यात येत आहे. मात्र त्यामुळे कांदा उत्पादकाच्या जास्तीच्या उत्पन्नाला चाळणी लागली त्याचे काय, अशी विचारणा ठाकरे गटाने केली आहे. 

दरम्यान, मागील दीड-दोन महिन्यांत टोमॅटोचे दर प्रतिकिलो २०० रुपयांपर्यंत उसळले होते. त्याचा किती थेट लाभ शेतकऱ्यांना झाला, हा संशोधनाचा विषय ठरेल. कांद्याबाबतही यापेक्षा वेगळा पूर्वानुभव नाही. कांद्याचे दर पडतात तेव्हा शेतकऱ्याला तो फेकून द्यावा लागतो किंवा कवडीमोल दरात विकावा लागतो. दर वाढलेच तर केंद्रातील मायबाप सरकारच दर नियंत्रण धोरणाच्या कुऱ्हाडीचा घाव घालते. निर्यातीतून मिळणारे जास्तीचे पैसे शेतकऱ्याला मिळू देत नाही. कांद्याचे निर्यात शुल्क वाढविण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाने हेच होणार आहे. या निर्णयाचा फटका महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांनाही बसला आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक जिल्ह्यातील कांदा लिलाव बंद पाडण्याचे इशारे शेतकऱ्यांनी दिले आहेत ते चुकीचे कसे म्हणता येतील, असा प्रश्न ठाकरे गटाने केला आहे. कांद्याच्या निर्यातीतून मिळू शकणाऱ्या पैशांवर शेतकऱ्याला पाणी सोडावे लागणार आहे. पुन्हा मोदी सरकारने हा निर्णय अचानक जाहीर केला. त्यात स्पष्टताही नाही, असे ठाकरे गटाने म्हटले आहे.