“चीनचा ६५ पैकी २६ गस्ती ठिकाणांवर कब्जा! ती परत कशी घेणार? PM मोदी अमेरिकेतून सांगतील काय?”

सुरक्षा, सार्वभौमत्व आणि संरक्षण अशा संवेदनशील विषयाबाबत अनभिज्ञ ठेवणे, ही देशवासीयांशी केलेली प्रतारणाच आहे, अशी टीका करण्यात आली आहे.

Shiv Sena Thackeray Group News: गेल्या काही महिन्यांपासून चीन आणि भारत या दोन्ही देशांमध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरून तणाव सुरू असल्याचे पाहायला मिळत आहे. कावेबाज चीन दररोज हिंदुस्थानची घेराबंदी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यातच लडाखमध्ये चिनी सैनिकांनी प्रत्यक्ष ताबा रेषेवर हिंदुस्थानच्या ६५ पैकी २६ गस्ती ठिकाणांवर कब्जा केल्याची माहिती समोर आली आहे. केंद्रीय सरकार मात्र सीमेवरील घुसखोरीबाबत लपवाछपवी करण्यात रमले आहे. जणू काही घडलेच नाही, अशा थाटात पंतप्रधान अमेरिकेच्या दौऱ्यावर रवाना झाले आहेत. सीमेवरील चीनने बळकावलेली २६ गस्ती ठिकाणे परत कशी घेणार, हे पंतप्रधान अमेरिकेतून तरी सांगतील काय, असा थेट सवाल शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाकडून करण्यात आला आहे. 

सत्य आणि वास्तविक परिस्थिती यापासून पळ काढणे आणि सतत काही ना काही लपवत राहणे, हा विद्यमान केंद्रीय सरकारचा स्थायीभावच बनला आहे. देशाची सुरक्षा, सार्वभौमत्व आणि संरक्षणासारख्या संवेदनशील विषयाबाबत देशाला अनभिज्ञ ठेवणे, ही देशवासीयांशी केलेली प्रतारणाच आहे. चीनने लडाखमध्ये प्रत्यक्ष ताबा रेषेवर हिंदुस्थानची जी ६५ गस्त घालण्याची ठिकाणे आहेत, त्यापैकी तब्बल २६ गस्ती ठिकाणांवर चीनने कब्जा केला आहे. यामुळे हिंदुस्थानच्या लष्करी जवानांना आता या गस्तीच्या ठिकाणांपर्यंत पोहोचता येत नाही, अशी धक्कादायक माहिती  आहे. लेह-लडाखच्या वरिष्ठ पोलीस अधीक्षकांनी केंद्र सरकारला लेखी स्वरूपात ही माहिती कळवली, पण केंद्रीय सरकारने यावर अद्याप कुठलेही स्पष्टीकरण दिले नाही, असे ठाकरे गटाने सामना अग्रलेखात म्हटले आहे. यावरून केंद्रातील मोदी सरकारवर घणाघाती टीका केली आहे. 

दिल्लीश्वरांनी खरे तर खडबडून जागे व्हायला हवे होते

वस्तुनिष्ठ माहिती लिखित स्वरूपात केंद्र सरकारला कळवल्यानंतर दिल्लीश्वरांनी खरे तर खडबडून जागे व्हायला हवे होते. संरक्षणमंत्र्यांच्या अधिपत्याखाली किमान एखादी बैठक होऊन सीमेवरील या गंभीर स्थितीविषयी आढावा घेऊन देशवासीयांसमोर वस्तुस्थिती मांडणे आवश्यक होते. चीनसारख्या शत्रूवर नजर ठेवण्यापेक्षा देशांतर्गत निवडणुकांची व्यूहरचना आणि सरकारच्या विरोधकांना कुठे व कसे अडकवता येईल, याची कटकारस्थाने करण्यातच सरकार चोवीस तास मश्गूल असते. वास्तविक पंतप्रधानांनी तत्काळ राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार व लष्कराच्या तिन्ही दलांच्या प्रमुखांच्या उपस्थितीत तातडीची बैठक घेणे आवश्यक होते. चिनी घुसखोरांना हुसकावून लावण्यासाठी  तातडीने काय उपाययोजना करता येतील, याविषयी मंथन होणे आवश्यक होते. मात्र यापैकी काहीच घडले नाही, अशी टीका करण्यात आली आहे. 

दरम्यान, घुसखोरी होऊन बरेच दिवस झाले असावेत व त्याचा आणखी बोभाटा करून बदनामीला सामोरे जाणे नको, असा सोयीस्कर मार्ग सरकारने स्वीकारला असावा.  चीनने आधीच पाकिस्तान, नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका, म्यानमार या हिंदुस्थानच्या शेजारील देशांवर वाटेल तशी खैरात उधळून त्यांना अंकित करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. हिंदुस्थानविरुद्ध सापळा रचण्यासाठी चीनने बंगालच्या उपसागरात अंदमानजवळ म्यानमारच्या कोको बेटावर नुकतेच भव्य लष्करी ठाणेही उभारले आहे. कावेबाज चीन दररोज हिंदुस्थानची घेराबंदी करण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे सांगत केंद्रातील मोदी सरकारवर हल्लाबोल करण्यात आला आहे. 

POLL

कोणता राजकीय पक्ष येत्या काळात महाराष्ट्राला सर्व आघाड्यांवर पुढे घेऊन जाऊ शकतो, असं तुम्हाला वाटतं?

भाजपाशिवसेनाशिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)काँग्रेसराष्ट्रवादी काँग्रेसमहाराष्ट्र नवनिर्माण सेनावंचित बहुजन आघाडीआम आदमी पार्टीभारत राष्ट्र समितीअन्य

VOTEBack to voteView Results