परिषदेत सभापती सुरक्षित, उपसभापतींचा शोध सुरू, विधानसभेच्या उपाध्यक्षपदासाठी शिवसेनेचा आग्रह
By अतुल कुलकर्णी | Published: July 10, 2018 06:03 AM2018-07-10T06:03:04+5:302018-07-10T06:03:15+5:30
विधानपरिषदेत भाजपाचे सर्वाधिक २३ आमदार झाले असले तरी राष्ट्रवादीचे रामराजे निंबाळकर यांच्या सभापतिपदाच्या खुर्चीला कोणताही धोका नाही.
नागपूर - विधानपरिषदेत भाजपाचे सर्वाधिक २३ आमदार झाले असले तरी राष्ट्रवादीचे रामराजे निंबाळकर यांच्या सभापतिपदाच्या खुर्चीला कोणताही धोका नाही. ७८ सदस्य असणाऱ्या विधानपरिषदेत सत्ताधारी पक्षाकडे ३८ सदस्य आणि काँग्रेस, राष्ट्रवादीसह अन्य सहयोगी पक्षाचे मिळून ४० सदस्य झाले आहेत. शिवाय सोमवारी बिनविरोध निवडून आलेल्या सदस्यांचा कालावधी २६ जुलैपासून सुरू होणार आहे. तोपर्यंत पावसाळी अधिवेशन संपून जाणार आहे.
विधानपरिषदेच्या ११ आमदारांचा कालावधी २५ जुलै रोजी संपणार आहे. त्यासाठीचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला होता. त्यासाठी अर्ज मागे घेण्याचा सोमवार शेवटचा दिवस होता. आज ११ अर्जच शिल्लक राहिल्यामुळे हे सगळे बिनविरोध निवडून आले असले तरी त्यांचे पहिले अधिवेशन हिवाळी अधिवेशन असेल.
नव्या समीकरणानंतर भाजपाचे २३, शिवसेनेचे १३, नागो गाणार आणि प्रशांत परिचारक असे दोघे भाजपाकडे असणारे आमदार, अशी एकूण ३८ आमदारांची संख्या सत्ताधारी पक्षांकडे आहे. तर काँग्रेस १७, राष्टÑवादी १७, जयंत पाटील (शेकाप), बळीराम पाटील (अपक्ष), जोगेंद्र कवाडे (कवाडे गट), दत्तात्रय सावंत (अपक्ष) आणि कपिल पाटील (लोकभारती), असे एकूण ४० सदस्य विरोधी बाकावर आहेत. दोनचा फरक जरी असला तरी येणाºया काळात विधानपरिषदेत सत्तासंघर्ष सतत पाहायला मिळेल, असे चित्र आहे. उपसभापती माणिकराव ठाकरे यांना काँग्रेसने पुन्हा संधी न दिल्यामुळे आता उपसभापतिपद रिकामे होत आहे. या पदासाठी स्वत:जवळच्या ४० सदस्यांच्या भरवशावर काँग्रेस पुन्हा आपला हक्क सांगणार की, हे पद भाजपा, शिवसेना घेणार, यावर आतापासूनच खल चालू आहे. उपसभापती शिवसेनेने घ्यावे आणि त्याजागी परिषदेतील ज्येष्ठ मंत्र्यांची नियुक्ती करावी आणि मंत्रिपद विधानसभेच्या सदस्याला द्यावे, असा आग्रह शिवसेनेतून सुरू झाला आहे.
उपाध्यक्षपदही रिकामेच!
राज्याच्या इतिहासात विधानसभेचे उपाध्यक्षपद जवळपास साडेतीन वर्षे रिकामे राहण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. भाजपाने अध्यक्षपद हरिभाऊ बागडे यांना दिले; मात्र उपाध्यक्षपद रिवाजाप्रमाणे विरोधीपक्षाला द्यावे, असे अपेक्षित असताना ते दिले गेलेले नाही. भाजपा सत्तेवर आल्यानंतर शिवसेना विरोधात होती; त्यामुळे संख्याबळाच्या जोरावर एकनाथ शिंदे औटघटकेचे विरोधीपक्षनेते झाले होते. मात्र शिवसेनेत सत्तेत प्रवेश केल्यामुळे ते पद काँग्रेसकडे आले. आता विधानसभेचे उपाध्यक्षपद राष्टÑवादीला मिळावे, असा त्यांचा दावा आहे. पण या पदासाठी भाजपाने कोणतीही घाई केलेली नाही.