Maharashtra Political Crisis: तारीख पे तारीख! शिवसेना-शिंदे गटाच्या याचिकेवर १२ ऑगस्टला सुनावणी; सत्ता संघर्षाचा पेच वाढला

Maharashtra Political Crisis: शिवसेना-शिंदे गटाच्या याचिकांवरील सुनावणी पुढे गेल्यामुळे आता मंत्रिमंडळ विस्तारही लांबणार का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.

Maharashtra Political Crisis: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी शपथ घेऊन सव्वा महिना लोटला तरी अद्याप मंत्रिमंडळ विस्ताराचा पत्ता नाही. यावरून विरोधक शिंदे-भाजप सरकारवर सातत्याने निशाणा साधत आहेत. शिवसेना आणि शिंदे गटातील संघर्ष सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यामुळे आता, न्यायालयाचा निर्णय काय येतो, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. मात्र, या सत्ता संघर्षाचा पेच सुटत नसल्याचे दिसत आहे. शिवसेना आणि शिंदे गटाच्या याचिकांवर सुनावणी ८ ऑगस्ट रोजी होणार होती. ती आता १२ ऑगस्ट रोजी होणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. 

शिवसेना-शिंदे गटाच्या याचिकांवरील सुनावणी १२ ऑगस्टला गेल्यामुळे आता मंत्रिमंडळ विस्तारही लांबणार का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. शिंदे सरकारची वैधता, विधानसभा अध्यक्षांची निवड व अन्य मुद्द्यांवर शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरविण्याची त्यांची मागणी असून, शिंदे यांनी विधानसभा उपाध्यक्षांची नोटीस रद्द करण्याची विनंती केली आहे. 

सत्ता संघर्षाच्या पेचावर तारीख पे तारीख

सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय पीठापुढे प्राथमिक सुनावणी पूर्ण झाली असून, या याचिका पाच किंवा अधिक सदस्यांच्या घटनापीठाकडे पाठवायच्या की नाही, यासह काही मुद्द्यांवर पुढील याचिकेत निर्णय दिला जाईल, असे न्यायालयाने मागील सुनावणीत सूचित केले होते. पण न्यायालयाच्या पुढील आठवड्यासाठी निश्चित झालेल्या कार्यसूचीत या याचिकांवरील सुनावणी १२ ऑगस्ट रोजी ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे आता सोमवार, ८ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीवर राज्य सरकारचे अस्तित्व अवलंबून आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा सुनावणी ४ दिवस लांबवणीर पडल्यामुळे राज्याला आणखी काही दिवस मंत्रिमंडळ विस्ताराची वाट पाहावी लागू शकते, असे म्हटले जात आहे. दुसरीकडे, मुंबई महापालिकेची निवडणूक जवळ येत आहे. अशावेळी पक्षाचे दोन गट असता कामा नये, असा युक्तीवाद  शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांनी केला होता. तर हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवण्याची गरज नाही, असा युक्तीवाद ठाकरे गटाचे कपिल सिब्बल यांनी केला होता.