शिवसेनेचे सर्वाधिकार एकनाथ शिंदे यांना; पहिल्याच कार्यकारिणीत घेतले मोठे निर्णय

भूमिपुत्रांना नोकऱ्यांमध्ये ८० टक्के प्राधान्य देण्याचा महत्त्वाचा ठराव 

मुंबई - शिवसेना नाव आणि पक्षचिन्ह मिळाल्यानंतर कार्यकारिणीची मंगळवारी पहिली बैठक होऊन त्यात सर्वाधिकार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत मंत्री दादा भुसे यांच्या नेतृत्वात शिस्तपालन समितीची स्थापना करण्यात आली. तसेच भूमिपुत्रांना नोकऱ्यांमध्ये ८० टक्के प्राधान्य देण्याचा तसेच स्वातंत्र्यवीर वि. दा. सावरकर यांना भारतरत्न पुरस्कार देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्याचा ठराव संमत करण्यात आला.

तसेच चर्चगेट रेल्वेस्थानकाला माजी केंद्रीय अर्थमंत्री चिंतामणराव देशमुख  यांचे नाव देण्यासह महत्त्वाचे ठराव या बैठकीत करण्यात आले. आयोगाच्या निकालानंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या कार्यकारिणीची पहिली बैठक ताज प्रेसिडेंट हॉटेल येथे पार पडली. बैठकीत सरकारने आठ महिन्यांत केलेल्या कामाबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अभिनंदनाचा ठराव करण्यात आला. 

आपल्याला शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह मिळाल्याची जाणीव उपस्थित सदस्यांना शिंदे यांच्याकडून करून देण्यात आली. याचबरोबर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली ज्या विचारांनी शिवसेना स्थापन झाली. ते सामाजिक कार्य पुढे नेण्याचा तसेच एकनाथ शिंदे यांच्या उठावाचे समर्थन करीत जे आमदार आणि खासदार सोबत आले त्यांच्याकडून बाळासाहेबांचे विचार घेऊन पुढे जाताना कोणतीही चूक होणार नाही यासंबंधीचा ठराव करण्यात आल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली. शिवसेना सचिवपदी रामदास कदम यांचे पुत्र सिद्धेश कदम यांचीही नेमणूक या बैठकीत करण्यात आली. अगोदरच्या बैठकीत झालेले निर्णयदेखील कायम करण्यात आले.

बैठकीत करण्यात आलेले अन्य ठराव
चर्चगेट रेल्वेस्थानकाला माजी केंद्रीय अर्थमंत्री चिंतामणराव देशमुख यांचे नाव.
वीरमाता जिजाऊ आणि अहिल्याबाई होळकर यांना राष्ट्रपुरुषांच्या यादीत स्थान मिळण्यासाठी पाठपुरावा.
गडकिल्ल्यांचे संवर्धन होण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घ्यावा. 
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा. 
राज्यातील तरुण स्पर्धा परीक्षेकडे वळावेत यासाठी राज्यात प्रशिक्षण वर्ग तयार करावेत.

शिस्तपालन समितीचा बडगा कोणावर
कोणाकडूनही पक्षशिस्तीला बाधा होणारे वर्तन घडू नये यासाठी शिस्तपालन समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई आणि सचिव संजय मोरे हे समितीचे सदस्य आहेत. ही समिती नेमकी कारवाई कोणावर करणार. ही  कारवाई ठाकरे गटातील आमदारांना लागू होणार का, याबाबत तर्कवितर्क लढविले जात आहेत.