मुंबई, दि. 24 - आर.जे. मलिष्काने मुंबई महानगरपालिकेवर तयार केलेलं "मुंबई तुला बीएमसीवर नाय काय" हे गाणं सोशल मीडियावर सध्या चांगलंच गाजत आहे. मलिष्काने तयार केलंलं हे गाणं महापालिकेत सत्ता असणाऱ्या शिवसेनेच्या चांगलंच जिव्हारी लागलं होतं. यावरून विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शिवसेनेला चिमटे काढले आहेत. शिवसेनेवर हल्लाबोल करत शिवसेनेच्या मेंदूत झोल असल्याचा चिमटा त्यांनी काढला. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमिवर रविवारी दुपारी विरोधी पक्षांच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. 

 

राज्यात कामांचा पत्ता नसला तरी लोकांनी आपल्याशी गोड-गोड बोलावे,अशी या सरकारची अपेक्षा आहे. कारण मलिष्कासारखे कोणी थोडे कडू बोलले की, त्याच्या घरात कशा अळ्या सापडतात, हे राज्याने बघितले आहे. ज्या तत्परतेने मनपाचे अधिकारी मलिष्काच्या घरी तपासणीसाठी पोहोचले, तितक्यात तत्परतेने कधी मातोश्रीवर गेले आहेत का, अशी विचारणाही त्यांनी केली. शिवसेनेविरूद्ध बोलली म्हणून मलिष्काविरूद्ध मानहानीचा दावा ठोकण्याची मागणी करणे ही शिवसेनेची वैचारिक दिवाळखोरी आहे. आता शिवसेनाही एक एफएम रेडिओ झाला आहे ‘शिवसेनेच्या मेंदूत झोल-झोल आहे; म्हणूनच त्यांची भूमिका गोल-गोल आहे’ असा टोलाही विखे पाटील यांनी लगावला.

 

लोकं आता उद्धव ठाकरेंना गजनी म्हणू लागले आहेत. ज्या प्रमाणे गजनी चित्रपटात आमिर खान फोटो पाहून आपली स्मृती जागृत करतो, तसे उद्धव ठाकरेंनी अमूक विषयावर आपण काय बोललो होतो, हे आठवण्यासाठी वर्तमानपत्रांची जुनी कात्रणे सोबत बाळगली पाहिजे. म्हणजे आपण कशावर नेमकी काय भूमिका घेतली आहे, ते त्यांच्या लक्षात येईल. त्यांनी मागणी केली तर अशी सर्व कात्रणे मी त्यांना पाठवेन, असे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील पुढे म्हणाले.

 

अधिवेशनाच्या आदल्या दिवशी परंपरेनुसार मुख्यमंत्र्यांनी विरोधीपक्षाला चहापानासाठी निमंत्रित केलं होतं. पण विरोधीपक्षांनी वेगवेगळ्या बैठता घेऊन चहापानावर बहिष्कार टाकला.शेतकरी कर्जमाफीवरून राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. सरकारची कर्जमाफी योजना फसवी आहे. कर्जमाफीसाठी आम्ही एक-दोन दिवसांमध्ये अर्जवाटप सुरू करू, असं सरकारने जाहीर केलं होतं. पण कर्जमाफी करायला शेतकऱ्यांनी अर्ज गोळा करण्याची गरज काय आहे ? बँकांकडे असलेल्या आकडेवारीच्या आधारे कर्जमाफी केली जाऊ शकते. सरकार आता अर्ज वाटून पात्र शेतकरी आणि कर्जमाफीची एकुण रक्कम निश्चित करणार असेल तर यापूर्वी जाहीर केलेले एकुण शेतकरी व कर्जमाफीच्या एकून रकमेते आकडे कशाच्या आधारे केले ? असा सवालही राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. 

 

कर्जमाफीची घोषणा करायला सरकारकडून उशीर झाल्याने शेतकऱ्यांचा रोष कमी करण्यासाठी सरकारने या योजनेला छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव दिलं. पण प्रत्यक्षात शिवरायांच्या नावाखाली लोकांची फसवणूक सुरू असल्याचा आरोप विखे पाटील यांनी केला. गेल्या वर्षी 15 जुलैपर्यंत राज्यात 42 टक्के पीक कर्जाचे वाटप झालं होतं. यावर्षी 15 जुलैपर्यंत फक्त 29 टक्के कर्ज वितरीत झालं आहे. कर्जमाफीची घोषणा करते वेळी सरकारने पेरणीसाठी 10 हजार रूपये देण्याची घोषणा केली. पण 15 जुलैपर्यंत हे सरकार राज्यातील 1 कोटी शेतकऱ्यांपैकी फक्त 2 हजार 200 शेतकऱ्यांनाच पैसे देऊ शकले, असं शेतीच्या प्रश्नांबाबत सरकारच्या नकारात्मक धोरणाकडे लक्ष वेधताना विखे-पाटील म्हणाले आहेत. 

राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनाला सोमवारपासून सुरुवात झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरुन विरोधकांनी सरकारला घेरण्याची रणनीती आखली आहे. कर्जमाफीसाठी सरकारनं आधीच यादी जाहीर केली असताना अर्ज भरुन घेण्याची गरज काय? असा सवाल विरोधीपक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला आहे.