मैदानांच्या बदल्यात मिळवले शिवसेनेचे सहकार्य - नारायण राणे
By admin | Published: July 29, 2016 06:13 PM2016-07-29T18:13:23+5:302016-07-29T18:13:23+5:30
मुंबईतील मैदाने पुन्हा एकदा क्लब आणि संस्थांना बहाल करण्याच्या बदल्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेनेचे सहकार्य मिळविल्याचा आरोप काँग्रेस नेते नारायण राणे यांनी शुक्रवारी केला
ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. २९ : मुंबईतील मैदाने पुन्हा एकदा क्लब आणि संस्थांना बहाल करण्याच्या बदल्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेनेचे सहकार्य मिळविल्याचा आरोप काँग्रेस नेते नारायण राणे यांनी शुक्रवारी केला. पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री मातोश्रीवर जाऊन आले. सत्तेबाहेर पडण्याच्या धमक्या देणा-या शिवसेनेचा आवाज या भेटीनंतर बंद झाला. शिवसेना नेत्यांकडे असलेली उद्याने-मैदाने कायम ठेवण्याच्या बदल्यात ही तडजोड झाली का, असा सवाल राणे यांनी विधिमंडळ प्रांगणात पत्रकारांशी बोलताना केला.
तत्पूर्वी राणे यांनी विधान परिषदेत मुंबईतील उद्याने आणि मैदानांबत नियम २८९ अन्वये स्थगन प्रस्ताव मांडला. मुंबई महापालिकेने काही उद्याने, मैदाने खासगी संस्थांना देखभालीसाठी दिली होती. भाजपाचे मुंबई अध्यक्ष आशिष शेलार यांच्या तक्रारीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी ही मैदाने महापालिकेकडे परत घेण्याचे निर्देष दिले होते. त्याप्रमाणे १२५ मैदाने-उद्याने महापालिकेने परत घेतली. ७४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार महापालिकेच्या कारभारात राज्य सरकारला हस्तक्षेप करता येत नाही. मग, मुख्यमंत्र्यांनी कोणत्या अधिकारात मैदाने परत घेण्याबाबतचे आदेश दिले, असा सवाल राणे यांनी केला.
आता परत ही मैदाने खासगी संस्था आणि क्लबना बहाल करण्यात येणार आहेत. २७ जुलै रोजी तसा निर्णय झाला आहे. मधल्या काळात असे काय घडले की मुख्यमंत्र्यांना निर्णय बदलावा लागला. मातोश्री येथील भोजनानंतर हा निर्णय झाल्याचा आरोप राणे यांनी केला.
मुंबई ही केवळ देशाची आर्थिक राजधानी नसून एक जागतिक पर्यटन शहर आहे. सव्वाकोटी लोकसंख्येच्या मुंबईत मैदाने व उद्याने जनतेच्या सोयीसाठी महत्त्वाची आहेत. म्हणूनच महापालिकेच्या विकास आराखड्यात त्यासाठी आरक्षण ठेवलेले असते. महापालिकेने २१६ मैदाने संस्थांना देखभालीसाठी दिले होते.
ते किती वर्षांसाठी देण्यात आले होते? त्या जागा आता सुरक्षित आहेत का? तिथे संस्थांनी खाजगी क्लब स्थापन केले आहेत का ? सामान्य जनतेला याचा उपयोग होतोय का? याची माहिती सरकारने घेऊन सभागृहाला द्यावी, अशी मागणी राणे यांनी या प्रस्तावाद्वारे केली.