'शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची उंची २५ फुटाने कमी केली'

महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अरबी समुद्रातील स्मारकाबाबत शासनाकडून सातत्याने जनतेची दिशाभूल करण्यात येत आहे.

नागपूर : महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अरबी समुद्रातील स्मारकाबाबत शासनाकडून सातत्याने जनतेची दिशाभूल करण्यात येत आहे. आरटीआयमधून मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य शासनाने पुन्हा छत्रपतींच्या अश्वारूढ पुतळ्याची उंची ७.५ मीटरने (२५ फूट) कमी केली आहे. मूळ आराखड्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाची उंची १९२ मीटर प्रस्तावित केली होती, असा गंभीर आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधानसभेत केला.
ते म्हणाले, महाराजांच्या अश्वारूढ पुतळ्याची उंची १६० मीटर आणि चौथऱ्याची उंची ३२ मीटर अशी रचना करण्यात आली होती. या संरचनेनुसार राज्य शासनाने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे २ फेब्रुवारी २०१५ रोजी पर्यावरणीय मंजुरीसाठी अर्ज केला आणि २३ फेब्रुवारी २०१५ रोजी या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली. पण मान्यता मिळूनदेखील या प्रकल्पावर जवळपास दोन वर्षे पुढे काहीही काम झाले नाही. मुंबई मनपाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर २४ डिसेंबर २०१६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते या प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्याचे ठरले. पण आदल्याच दिवशी २३ डिसेंबर २०१६ रोजी सदर प्रकल्पाच्या संरचनेमध्ये महत्त्वाचे बदल करून पुन्हा एकदा पर्यावरणीय मंजुरीसाठी अर्ज करण्यात आला. संरचनेमध्ये हे बदल करताना ते जगातील सर्वात उंच स्मारक असेल, अशी जाहिरातदेखील केली गेली.
प्रत्यक्षात मात्र महाराजांच्या धातूच्या अश्वारूढ पुतळ्याची उंची १६० मीटरवरून १२६ मीटर कमी केली तर त्याखाली असलेल्या काँक्रिटच्या चौथºयाची उंची ३२ मीटरवरून वाढवून ८४ मीटर करण्यात आली. एकूण स्मारकाची उंची पूर्वीच्या तुलनेत १८ मीटरने वाढवली असली तरीदेखील प्रत्यक्षात महाराजांच्या अश्वारूढ पुतळ्याची उंची ३४ मीटरने (११२ फूट) कमी केली असे सांगून चव्हाण म्हणाले, हाती आलेल्या नव्या माहितीनुसार प्रकल्पाचा खर्च कमी करण्यासाठी शासनाने आणखी चलाखी केली आहे. एल अँड टी कंपनीच्या पहिल्या निविदेनुसार प्रकल्पाची मूळ किंमत रु. ३,८२६ कोटी होती. शासनाने हा प्रकल्प रु. २,५०० कोटी अधिक रु. ३०० कोटी जीएसटी म्हणजे रु. २,८०० कोटीत बसवायला सांगितले. या नवीन बदलानुसार स्मारकाच्या महाराजांच्या अश्वारूढ पुतळ्याची उंची आणखी ७.५ मीटरने (२५ फूट) कमी केली व त्याऐवजी तलवारीची उंची तेवढ्याच प्रमाणात वाढवली आहे.
>सभागृहाबाहेरही राडा
अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ पुतळा उभारण्यात येत आहे. पुतळ्यावर होणारा खर्च कमी करण्यासाठी पुतळ्याची उंची कमी करण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. त्यावर सभागृहात झालेल्या गोंधळानंतर त्याचे पडसाद सभागृहाबाहेर पडले. विरोधकांनी सत्ताधाºयांना टार्गेट करीत सरकारने शिवाजी महाराजांची अस्मिता डागाळली आहे, असा आरोप केला. विरोधकांच्या आरोपावर बोलताना भाजपाचे आमदार अनिल बोंडे म्हणाले की, महाराजांच्या प्रस्तावित पुतळ्याचे राजकारण करून विरोधक महाराजांचा अपमान करीत आहेत. छत्रपतींचा अपमान करणाºयांना पिटाळून लावले जाईल असा इशाराही त्यांनी दिला. यासंदर्भात छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक समितीचे अध्यक्ष आमदार विनायक मेटे म्हणाले की, विरोधकांनी केलेला आरोप चुकीचा आहे. पुतळ्याची उंची कमी न करता दोन मीटरने आणखी वाढविली आहे. शिवाय पुतळ्याला कुठलाही निधी कमी पडू देणार नाही. पावसाळा संपल्यानंतर पुतळ्याच्या निर्मितीचे कामही सुरू होईल.
>चव्हाण यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले. ते असे -
२३ फेब्रुवारी २०१५ मध्ये अंतिम पर्यावरणीय मंजुरी मिळूनसुद्धा प्रकल्पाच्या भूमिपूजनाला जवळपास दोन वर्षे विलंब (डिसेंबर २०१६) का झाला?
प्रकल्पाला अंतिम पर्यावरण मंजुरी मिळाल्यानंतर महाराजांच्या पुतळ्याची उंची कमी करण्याचा प्रस्ताव का पाठवण्यात आला?
२४ डिसेंबर २०१६ ला भूमिपूजनाची तारीख ठरल्यानंतर आदल्याच दिवशी प्रस्तावात बदल करून केंद्राला का पाठवला?
राज्याची आर्थिक परिस्थिती डबघाईला असल्याने महाराजांच्या ब्राँझच्या पुतळ्यावरील खर्चात कपात करण्यासाठी हा निर्णय घेतला गेला होता का?
जून २०१८ मध्ये पुन्हा महाराजांच्या अश्वारूढ पुतळ्याची उंची ७.५ मीटरने कमी करून व तलवारीची उंची तितकीच वाढवण्यामागे खर्च कमी करणे हेच कारण आहे का?