शिवस्मारक प्रकल्पाचा राज्यावर आर्थिक भार नाही

अरबी समुद्रातील प्रस्तावित शिवस्मारक उभारण्यामागे कोणताही राजकीय हेतू नसून केवळ शिवाजी महाराजांकडून प्रेरणा घेण्यासाठीच

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : अरबी समुद्रातील प्रस्तावित शिवस्मारक उभारण्यामागे कोणताही राजकीय हेतू नसून केवळ शिवाजी महाराजांकडून प्रेरणा घेण्यासाठीच स्मारकाची निर्मिती करण्यात येत आहे. तसेच या प्रकल्पाचा आर्थिक भार राज्यावर पडणार नाही, असा दावा शुक्रवारी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात केला.
प्रस्तावित शिवस्मारक प्रकल्पाला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांना उत्तर देताना राज्य सरकारने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. या प्रकल्पामुळे राज्य सरकारच्या महसूल खर्चावर कोणताही परिणाम होणार नाही, हे स्पष्ट करतानाच, राज्य सरकारने कोणत्या गोष्टींवर खर्च करण्यास प्राधान्य द्यावे, हे उच्च न्यायालय ठरवू शकत नाही, असे राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
आरोग्य, दुष्काळ, शेतकरी आत्महत्या, शिक्षण, वीजतुटवडा, कर्ज इत्यादी समस्या राज्याला भेडसावत असताना सरकारने स्मारकासाठी ३,६०० कोटी खर्च करण्याचा निर्णय घेतला. याच पैशाचा वापर नागरिकांना पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी करावा, असे प्रा. मोहन भिडे यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
राज्यात विद्युत पुरवठा खंडित करण्यात येत असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे अगदी अयोग्य आहे. राज्यात पुरेशी वीज उपलब्ध असून, कुठेही वीजपुरवठा खंडित करण्यात येत नाही, असा दावाही सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला आहे.
तसेच आत्महत्या केलेल्या ११,५२८ शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई दिली आहे. तसेच ३८ लाख तरुणांनी कौशल्य विकास योजनेअंतर्गत एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेंजमध्ये नोंदणी केल्याचे सरकारने नमूद केले आहे. याशिवाय शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत राज्यातील बहुसंख्य शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत, असेही सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.