Sanjay Raut : "बेकायदेशीर सरकार राज्यावर लादण्यात आलंय; सर्वोच्च न्यायालयावर आमचा विश्वास"
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 11, 2022 10:49 AM2022-07-11T10:49:11+5:302022-07-11T10:59:36+5:30
Shivsena Sanjay Raut : शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी सर्वोच्च न्यायालयावर आमचा विश्वास आहे, सर्वोच्च न्यायालय हे कोणाच्या खिशात असू शकत नाही असं म्हटलं आहे.
मुंबई - राज्यातील एकनाथ शिंदे-भाजप सरकारच्या भवितव्याशी संबंधित विविध याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात सोमवारी होणाऱ्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. १० दिवसांच्या सरकारविरोधात शिवसेनेने याचिका केल्याने सरकारवर असलेली कायदेविषयक टांगती तलवार दूर होते की कायम राहते, याचा फैसला सोमावारी होईल. कोर्टाकडून नेमका कुणाला दिलासा मिळतो आणि कुणाला दणका, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. याच दरम्यान शिवसेनेचे नेते संजय राऊत (Shivsena Sanjay Raut) यांनी सर्वोच्च न्यायालयावर आमचा विश्वास आहे, सर्वोच्च न्यायालय हे कोणाच्या खिशात असू शकत नाही असं म्हटलं आहे. राऊत यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना असं म्हटलं आहे.
"सर्वोच्च न्यायालयात आमच्या बाजूने निकाल लागणार आहे, आमच्या खिशात सुप्रीम कोर्ट आहे, अशा प्रकारची वक्तव्ये केली जात आहेत. देशातील न्यायव्यवस्था त्यांची गुलाम आहे का? न्यायव्यवस्था कोणाची बटीक राहू शकत नाही. आमचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे" असं राऊत यांनी म्हटलं आहे. "राजभवनाचा वापर करून सरकार बनवण्यात आले. देशात कायदा आणि सुव्यवस्था आहे की त्याची हत्या झाली आहे? हे जाणून घेण्यासाठी देशातील जनतेचे लक्ष सर्वोच्च न्यायालयाकडे लागले असल्याचे देखील राऊत यांनी म्हटले आहे.
"हे सरकार थोपवण्यात आले आहे. बेकायदेशीरपणे लादले गेले आहे. संविधानानुसार हे सरकार स्थापन करण्यात आले नाही" असंही त्यांनी म्हटलं आहे. तसेच भाजपाकडून विरोधकांना संपवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. गोव्यातील घटना हेच दर्शवत असल्याचेही राऊत यांनी सांगितलं. यासोबतच आदित्य ठाकरे यांची निष्ठा यात्रा सुरू आहे. या निष्ठा यात्रेत तळागाळातील शिवसैनिकांचा मोठा प्रतिसाद मिळतस असल्याचं देखील संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे.
विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी शिंदे गटाच्या १६ आमदारांना दिलेली अपात्रतेची नोटीस व त्याला शिंदे गटाने दिलेले आव्हान, शिंदे यांना सरकार स्थापनेचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी दिलेले आमंत्रण व अध्यक्षांच्या निवडीला दिलेली परवानगी घटनाबाह्य असल्याची ठाकरे गटाची याचिका तसेच ठाकरे गटाच्या १४ आमदारांच्या अपात्रतेबाबतची शिंदे गटाची याचिका यावर एकत्रित सुनावणी होईल. असेही म्हटले जाते की कोर्टात सर्व याचिकांवर अंतिम फैसला लगेच होणार नाही.