वीज ग्राहकांना शॉक! महावितरणाचा 15%दरवाढीचा प्रस्ताव

महावितरणने २०१४-१५ ते २०१९-२० या पाच वर्षांतील ३० हजार कोटींची महसूली तूट भरून काढण्यासाठी वीज नियामक आयोगाकडे सरासरी १५ टक्के वीज दरवाढीचा प्रस्ताव सादर केला आहे.

मुंबई : महावितरणने २०१४-१५ ते २०१९-२० या पाच वर्षांतील ३० हजार कोटींची महसूली तूट भरून काढण्यासाठी वीज नियामक आयोगाकडे सरासरी १५ टक्के वीज दरवाढीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यावर आॅगस्ट महिन्यात अमरावती, नागपूर, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक आणि नवी मुंबईत सुनावणी होईल. त्यानंतर सप्टेंबर महिन्यापासून वाढीव वीजदर लागू होतील. महावितरणचा राज्यात नव्याने येणाऱ्या उद्योजकांना प्रतियुनिट एक रूपया सवलत देण्याचा प्रस्ताव आहे. औद्योगिक, वाणिज्य ग्राहक व रेल्वेचा त्यात समावेश आहे. कृषीपंपासाठी ३५ टक्के दरवाढ तर
प्रचंड वीज वापरणाºयांना (०.५ दशलक्ष युनिटपेक्षा जास्त) एक ते १० टक्क्यांपर्यंत सवलत देण्याचाही प्रस्ताव आहे.
खर्चाची पूर्ण वसुली आणि खर्चाच्या सुसुत्रीकरणाच्या आधारावर दरवाढीचा प्रस्ताव सादर केल्याचा दावा महावितरणने
केला आहे. ऊर्जा मंत्रालयाच्या समितीच्या शिफारशीनुसार योग्य प्रमाणात स्थिर खर्चाची वसुली निश्चित करण्यासाठी
स्थिर/मागणी आकाराचे सुसूत्रीकरण, बिलिंग मागणीची व्याख्या सुधारणे, मुंबईतील इतर परवानाधारकांप्रमाणेच
घरगुती वर्गवारीतील ग्राहकांना स्लॅबनुसार बदलता स्थिर आकार, महावितरणच्या क्षेत्रातील एसईझेड व रेल्वेच्या अनिश्चित मागणीमुळे शेड्युल पॉवर नियोजनावर होत असलेल्या परिणामाचा भार सामान्य ग्राहकांवर पडू नये म्हणून स्टॅण्डबाय व्यवस्था अनिवार्य करण्याचा समावेश असल्याचे महावितरणने म्हटले आहे.

घरगुती वापरासाठी ५ टक्के
३० हजार कोटींचा तोटा भरण्यासाठी भुर्दंड वीज ग्राहकांना सोसावा लागेल. महावितरणने राज्य वीज नियामक आयोगाकडे दरवाढीसाठी याचिका दाखल केली आहे. त्यानुसार, घरगुती वापरासाठी १०० युनिटपुढे ५ टक्के तर रेल्वे, मोनो, मेट्रो व मॉल्ससाठी १०९ टक्के दरवाढ प्रस्तावित आहे.

23%प्रत्यक्ष दरवाढ  

 - महावितरणने १५ टक्के वीज दरवाढीचा प्रस्ताव सादर केल्याचे म्हटले असले, तरी प्रत्यक्षात तो २३ टक्के आहे.
३० हजार कोटींची महसूली तूट ही पाच वर्षांतील आहे.
- याचा सारासार विचार केला तरी वर्षाला हा आकडा सहा हजार कोटी आणि महिन्याला ५०० कोटी होतो. औद्योगिक
दरांचा विचार करता राज्यातील वीजदर हे शेजारच्या राज्यातील वीज दरांपेक्षा २५ ते ३० टक्क्यांनी अधिक आहेत.

आॅनलाइन बिल भरल्यास सवलत : घरगुती वीज
ग्राहकांमध्ये ० ते १०० युनिटपर्यंत वीजवापर असलेल्या ग्राहकांची
संख्या १.२० कोटी आहे. त्यांच्या दरात आठ पैसे (प्रति युनिट ४ रुपये
३३ पैसे) दरवाढ प्रस्तावित आहे. बिल आॅनलाइन भरल्यास ०.५%
सवलत मिळेल. २०१९-२० साठी कोणतीही दरवाढ प्रस्तावित नाही.

बहुवार्षिक प्रस्ताव
वीजगळजी, वीजचोरी, विजेची मागणी आणि पुरवठ्यातील तफावतीसह महसुली तूट भरून काढण्याच्या
मुद्द्यावरून कायमच टीकेचे धनी बनलेल्या महावितरणने दरवाढीचा प्रस्ताव बहुवार्षिक असल्याचे म्हटले आहे.

विजेची गळती १५
टक्के असल्याचे महावितरण म्हणत असले, तरी प्रत्यक्षातील गळतीचे प्रमाण ३० टक्के आहे. गळती आणि चोरी कमी होत नाही किंवा महावितरणला ती कमी करता येत नाही. भ्रष्टाचाराचे प्रमाण वाढत आहे. तो तोटा महावितरणला भरून काढता येत नाही.
- प्रताप होगाडे,
वीजतज्ज्ञ

क्रॉस सबसिडीचा भार
कमी करण्यासाठी उच्चदाब औद्योगिक, वाणिज्य ग्राहक व रेल्वे क्षेत्रातील नवीन ग्राहकांसाठी कमी दर आणि सध्याच्या ग्राहकांसाठी वाढीव वापरावर सवलत देण्याचा विचार आहे. इलेक्ट्रिकल व्हेइकल चार्जिंग स्टेशनसाठी नवी श्रेणी प्रस्तावित करण्यात आली आहे.