‘रेरा’ कायद्याला अल्प प्रतिसाद

राज्य सरकारने विविध पातळीवर प्रयत्न करूनही रियल इस्टेर रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटी (रेरा) कायद्याला बांधकाम व्यावसायिकांचा प्रतिसादच

सुषमा नेहरकर-शिंदे / लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : राज्य सरकारने विविध पातळीवर प्रयत्न करूनही रियल इस्टेर रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटी (रेरा) कायद्याला बांधकाम व्यावसायिकांचा प्रतिसादच मिळत नसल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे.
राज्यात ३ हजारांपेक्षा अधिक बांधकाम प्रकल्प सुरू असताना दोन महिन्यांत केवळ ७२ बांधकाम व्यावसायिकांनी ‘रेरा’ अतंर्गत नोंदणी केली आहे.
नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, कोल्हापूर या जिल्ह्यांमध्ये तर अद्याप एकाही बांधकाम व्यावसायिकाने नोंदणी केलेली नाही.
बांधकाम क्षेत्रावर नियंत्रण आणण्यासाठी आणि ग्राहकांना अधिकाधिक कायदेशीर संरक्षण मिळवून देण्यासाठी केंद्र शासनाच्या स्थावर संपदा कायद्याअतंर्गत महाराष्ट्र शासनाने ‘महा रेरा’ हा स्वतंत्र कायदा तयार केला.
महाराष्ट्र शासनाने १ मेपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. त्यानुसार आता प्रत्येक नवीन प्रकल्पासाठी बांधकाम व्यावसायिकांना किंवा विकासकांना प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
नोंदणीसाठी ३१ जुलैपर्यंत मुदत दिली आहे.

७२ व्यावसायिकांकडून नोंदणी

दोन महिन्यात ७२ बांधकाम व्यावसायिकांनी प्रकल्पांची नोंदणी केली आहे. सर्वांधिक २९ प्रकल्पांची नोंद मुंबई शहर, बृहन्मुंबई येथे झाली. पुणे विभागात २६ प्रकल्पांची नोंदणी झाली. त्यामध्ये पुणे (१८), सातारा व सोलापूर (प्रत्येकी एक), ठाणे (८), रायगड (४), नागपूर, जळगाव (प्रत्येकी एक) येथील प्रकल्पांची नोंदणी झाली आहे.


नोंदणी न करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांवर कडक कारवाई होऊ शकते. पंधरा दिवसांत ‘महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणा’ने चार ते पाच प्रकारचे वेगवेगळे अध्यादेश काढले आहेत. चटई क्षेत्र, बँक खाते, मार्केटींग, खरेदी खत, सोसायटी स्थापना आदीबाबत अधिक स्पष्टीकरण देणारे हे अध्यादेश आहेत. पुढील पंधरा दिवसांत जास्तीत जास्त बांधकाम व्यावसायिक नोंदणी करतील,असा विश्वास आहे.
- शांतीलाल कटारीया,अध्यक्ष, महाराष्ट्र के्रडाई