सरकारी नोकरीमध्ये निवृत्तीचे वय ६० असावे की नसावे ? 

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय ६० करण्यावर राज्य सरकारने सकारात्मकता दर्शवली आहे. त्यावर उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

दीपक भातुसे, विशेष प्रतिनिधी

एकीकडे राज्य शासनातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० करण्याची मागणी होत असताना, त्याला स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे विद्यार्थी तसेच काही राजकीय पक्षांकडूनही विरोध होऊ लागला आहे. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणान्या विद्यार्थ्यांसाठी काम करणान्या स्टूडेंट्स राइट्स असोसिएशन या संघटनेने मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून तय न वाढवण्याची मागणी केली आहे. विद्यार्थ्यांनी त्यांचा या निर्णयाला विरोध का आहे, याची कारणेही या पत्रात दिली आहेत.

बेरोजगारीत वाढ : सेवानिवृत्ती तय ६० वर्षे केल्यास शासन सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण कमी होईल. पर्यायाने पदे रिक्त होणार नाहीत. त्यामुळे नवीन तरूण वर्गास शासन सेवेत येण्याची संधी हिरावली जाईल व बेरोजगारीचे प्रमाण वाढेल. हे तरुण वर्गात निशक्षा निर्माण करणारे आहे. पदोन्नती मिळणार नाही: सेवानिवृत्तीचे वय वाढ‌विल्याने शासकीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मिळणार नाही. यामुळे अधिकारी- कर्मचारी वर्ग नाउमेद होईल. वेतन खर्चात वाढ सद्यःस्थितीत निवृतीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या अधिकारी कर्मचारी यांना नियतकालिक वेतनवाढ मिळाल्याने त्यांचे मासिक वेतन खूप जास्त आहे, त्यांच्याऐवजी नवीन पदभरती केल्यास नव्याने नियुक्त झालेल्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना कमी वेतन द्यावे लागेल, त्यामुळे वेतनावर होणाऱ्या खर्चात बचत होईल, तरुणांच्या भविष्याशी खेळ : सध्या राज्यात बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात आहे.

खासगीकरण, रिक्त पदे न भरणे, भरतीच्या प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातीमध्ये अडथळे, पेपर फुटी, कोर्ट-कैसेस इत्यादी कारणांमुळे राज्यातील युवक वर्ग मेटाकुटीला आला आहे. सेवानिवृत्तीचे वय ६० केल्यास तरुणांच्या भविष्यासोबत तो खेळ ठरेल. जयंत पाटील यांचाही विरोध निवृत्तीचे वय ६० केल्यास आगामी दोन वर्षात शासन सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचान्यांचे प्रमाण नगण्य होईल. पर्यायाने नवीन उमेदवारांची संधी हिरावली जाईल आणि बेरोजगारीचे प्रमाण वाढेल, अशी भीती शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी व्यक्त केली आहे, ज्यांच्यासाठी शासन सेवेत प्रवेशाच्या अंतिम दोन संधी असतील असे उमेदवार संधी उपलब्ध न झाल्याने वयोमर्यादमुळे अपात्र होतील, त्यामुळे तरुणांमध्ये निराशा, असंतोष निर्माण होऊन आंदोलने होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, याकडेही पाटील यांनी लक्ष वेधले आहे

ग. दि. कुलथे सल्लागार, महाराष्ट्र राज्य, राजपत्रित अधिकारी महासंघ 

केंद्र सरकारने १९९८ सालीच अधिकारी, कर्मचा-यांचे निवृत्तीचे वय ५८. वरून ६० वर्ष केले. केंद्राने नितृतीचे वय वाढवताना सारासार अभ्यास करून निर्णय घेतला होता, केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे अनुकरण २४ राज्यांनी केले. मात्र, महाराष्ट्र, गुजरात आणि केरळ ही तीन राज्ये त्यास अपवाद आहेत. महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये निवृत्तींचे वय ५८ वर्ष आहे. तर केरळमध्ये ५६ वर्ष आहे. केंद्राच्या अनेक निर्णयांचे अनुकरण राज्य सरकार करत असते, मात्र, निवृत्तीच्या वयाबाबतच्या निर्णयाचा अपवाद का, हे एक कोडे आहे. केंद्रीय आरोग्य विभागाच्या अहवालानुसार आपल्या देशातील नागरिकांचे सरासरी आयुर्मान ८ वर्षांनी वाढलेले आहे, त्यातही महिलांचे सरासरी आयुर्मान १० वर्षांनी वाढले आहे. या पार्श्वभूमीवर निवृत्तीचे वय वाढवणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर निवृत्त होणाऱ्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची शासनाला गरजच पडते. अनेक निवृत्त अधिकायांना शासन अनुभवाचा फायदा घेण्यासाठी पुन्हा काही कालावधीसाठी सेवेत घेते, त्यामुळे अनुभवी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा फायदा सरकारला होतोच.

अनुभवाची किंमत कमी करून चालत नाही. सरकार जर अनेक निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या अनुभवाचा असा फायदा घेते, मग निवृत्तीचेच तथ वाढवण्यात चुकीचे काही नाही. अधिका-यांचे निवृत्तीचे वय ६० का नको, हाही प्रश्न आहेच. आम्ही निवृत्तीचे वय वाढवण्याची मागणी केली की, काही लोक विरोध करत पुढे येतात, तरुणांनी कुठे जायचे असे विचारले जाते. मात्र राज्य शासनात तीन लाख पदे रिक्त आहेत, ती रिक्त पदे भरली तर तरुणांना रोजगार मिळेल. या भरतीला आमचा पाठिंबा असून आम्ही तशी अधिकृत मागणीही सरकारकडे वारंवार करत आहोत. तरुणांमध्येही चांगले काम करणान्यांची संख्या भरपूर असते, त्यामुळे ही भरती शासनाच्या, जनतेच्या आणि प्रशासनाच्या हिताचीच आहे. आयएएस आणि आयपीएस अधिकारी केंद्र सरकारच्या नियमानुसार ६० व्या वर्षी निवृत्त होतात. राज्य शासनातील चतुर्थ वर्ग कर्मचाऱ्यांचेही निवृत्तीचे वय ६० आहे. मग तिसऱ्या आणि अ. व वर्गातील कर्मचारी आणि निवृतीचे तय ताद्वनण्याला शासनातील कर्मचारी, अधिकारी कुठल्याही संघटनेच्या विरोधात नाही. निवृत्तीचे वय वाढवले तर शासनाच्या तिजोरीवरील बोजा वाढेल असे म्हटले जाते, पण त्यातून अनुभवी लोकांची सेवा शासनाला मिळेल, त्याचा फायदा विकासाला होईल याकडे पाहिले जात नाही.