शिवसेना नाव आणि चिन्ह शिंदे गटाला मिळायला हवं का? सर्वेक्षणात लोकांनी दिल्या शॉकिंग रिअ‍ॅक्शन्स

महत्वाचे म्हणजे, आपणच खरी शिवसेना आहोत. यामुळे पक्षाचे नाव आणि चिन्ह आपल्यालाच मिळायला हवे, असा दावा शिदे गटाने केला आहे. 

शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी गेल्या काही दिवसांपूर्वी पक्षात मोठे बंड केले. या बंडात त्यांच्यासोबत एक-दोन नव्हे तर शिवसेनेचे 40 हून अधिक आमदार सहभागी झाले होते. या यशस्वी बंडानंतर, 30 जूनरोजी भाजप (BJP) सोबत सरकार स्थापन करत ते महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. यानंतर, त्यांनी शिवसेना (Shiv Sena) या पक्षाच्या नावावर आणि चिन्हावर (Shiv Sena Symbol) दावा ठोकला आहे. यावर हे प्रकरण निवडणूक आयोगानंतर (Election Commission)नंतर सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) आणि आता पुन्हा निवडणूक आयोगात पोहोचले आहे. महत्वाचे म्हणजे, आपणच खरी शिवसेना आहोत. यामुळे पक्षाचे नाव आणि चिन्ह आपल्यालाच मिळायला हवे, असा दावा शिदे गटाने केला आहे. 

शिदे गटाच्या या दाव्यानंतर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, 27 सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाचे जस्टिस डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षते खालील घटनापीठाने ठाकरे यांचा अर्ज फेटाळला. तसेच, शिवसेना नाव आणि चिन्हावर कुणाचा अधिकार असायला हवा. याचा निर्णय निवडणूक आयोग करेल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

सर्वेक्षणात समोर आला असा  रिझल्ट -
शिवसेनेचे नाव आणि चिन्ह शिंदे गटाला मिळायला हवे का? असा प्रश्न एबीपी न्यूज सी-व्होटरने साप्ताहिक सर्वेक्षणात लोकांना विचारला होता. याचा धक्कादायक रिझल्ट समोर आला आहे. यात 51 टक्के लोकांनी शिवसेनेचे नाव आणि चिन्ह शिंदे गटाला मिळायला हवे, असे म्हटले आहे. तर 49 टक्के लोकांनी 'नाही' असे उत्तर दिले आहे. या सर्वेक्षणात एकूण 4,427 लोकांनी सहभाग घेतला होता. याच बरोबर, सर्वेक्षणाचा रिझल्ट हा पूर्णपणे लोकांकडून मिळालेल्या उत्तरांवर आधारलेला आहे, असेही एबीपी न्यूजने म्हटले आहे.

तीन मुद्यांवर संघर्ष - 
उद्धव ठाकरे गट आणि राज्याच्या सत्तेत बसलेला एकनाथ शिंदे गट यांच्यात प्रामुख्याने तीन मुद्यांवर संघर्ष सुरू आहे. पहिला म्हणजे, खरी शिवसेना कोणती? दुसरा - पक्षाचे निवडणूक चिन्ह कुणाकडे राहील? तर दिसरा मुद्दा म्हणजे, शिंदे गट संवैधानिक आहे किंवा नाही? यातच आता, निवडणूक आयोक काय निर्मय घेणार, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या गेल्या सुनावणीनंतर शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाला न्यायालयाच्या निर्देशांची माहिती देत, याप्रकरणी लवकरात लवकर निर्णय घेण्यासाठी पत्र लिहिले होते.