दिघी पोर्ट ट्रस्टला कारणे दाखवा

दिघी बंदर व्यवस्थापनाने बंदराचे वाढीव बांधकाम करताना आजुबाजूच्या चार गावांना वीज व टँकरने पाणी पुरवण्याचे उच्च न्यायालयाला आश्वासन देऊनही गेली पाच वर्षे काहीच करण्यात आले नाही.

मुंबई : दिघी बंदर व्यवस्थापनाने बंदराचे वाढीव बांधकाम करताना आजुबाजूच्या चार गावांना वीज व टँकरने पाणी पुरवण्याचे उच्च न्यायालयाला आश्वासन देऊनही गेली पाच वर्षे काहीच करण्यात आले नाही. त्यामुळे संतापलेल्या उच्च न्यायालयाने दिघी पोर्ट ट्रस्टसह युडीडी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय,रायगडचे जिल्हाधिकारी व महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड यांना त्यांच्यावर कारवाई का करण्यात येऊ नये? याचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी ‘कारणे-दाखवा’ नोटीस बजावली आहे.
२०११ मध्ये दिघी बंदराचे वाढीव बांधकाम करताना व्यवस्थापनाने दिघी, नानवली, सावर्डेकर, मणेरी आदि गावांना वीज व टँकरने पाणी पुरवण्याचे आश्वासन उच्च न्यायालयाला दिले होते. त्यानुसार काही दिवस दिघी बंदर व्यवस्थापनाने गावकऱ्यांना सुविधा उपलब्ध करूनही दिल्या. मात्र दिघी जवळ असलेल्या कुडकी गावाने पाणी देण्यास नकार दिल्याची सबब पुढे करत व्यवस्थापनाने संबंधित गावांना टँकरने पाणी पुरवण्यास नकार दिला. याविरुद्ध दिघीच्या काही रहिवाशांनी अ‍ॅड. आर. मेंदाडकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
गावकऱ्यांना २०११ मध्ये केवळ १५-२० टँकरने पाणी पुरवण्यात आले. त्यानंतर त्यांना टँकरने पाणी पुरवणे बंद करण्यात आले. त्यामुळे गावकऱ्यांचे हाल होत आहेत. दिघी बंदर व्यवस्थापनाला दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
मंगळवारच्या सुनावणीत दिघी व्यवस्थापनाच्या वकिलांनी एका गावासाठी १०० टँकर पाणी पुरवण्याची आवश्यकता नसल्याचे उच्च न्यायालयाला सांगितले. तर राज्य सरकारने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची योजना जून २०१८ पर्यंत संबंधित गावांमध्ये सुरू करू, असे उच्च न्यायालयाला सांगितले. त्यावर उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. हे चुकीचे असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
‘एका गावाला १०० टँकर पाण्याची आवश्यकता नाही, याचा निर्णय व्यवस्थापनाने परस्पर घेतला कसा? कमी टँकर आवश्यक आहेत तर आदेशात सुधारणा करण्यासाठी व्यवस्थापनाने उच्च न्यायालयात यायला हवे होते, असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले. (प्रतिनिधी)