‘श्रीमंत’ महापालिकेचे आर्थिक गणित बिघडणार

पाचशे चौरस फुटांच्या घरांना मालमत्ता करमाफी आणि ५०० ते ७०० चौरस फुटांच्या घरांना ४० टक्के मालमत्ता कर आकारण्याच्या

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : पाचशे चौरस फुटांच्या घरांना मालमत्ता करमाफी आणि ५०० ते ७०० चौरस फुटांच्या घरांना ४० टक्के मालमत्ता कर आकारण्याच्या ठरावाला महापालिका सभागृहात गुरुवारी मंजुरी देण्यात आली. एकमुखी करण्यात आलेला हा ठराव कार्यवाहीसाठी महापौरांनी आयुक्तांकडे अभिप्रायासाठी पाठवला आहे. त्यानंतर हा प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अखत्यारीत असलेल्या नगरविकास खात्याकडे पाठवला जाणार आहे. सकारात्मक अभिप्राय आणि त्यानंतर नगरविकास खात्याच्या मंजुरीनंतरच या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होईल. त्यानंतरच मुंबईकरांना कर सवलतीचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेल. परंतु प्रत्यक्षात मालमत्ता करमाफीचा फटका महापालिकेच्या आर्थिक कारभाराला बसणार आहे आणि त्यामुळे देशातल्या ‘श्रीमंत’ महापालिकेचे आर्थिक गणित नक्कीच बिघडणार आहे. परिणामी मुंबईच्या पायाभूत सेवा-सुविधांवर याचा परिणाम होणार आहे. ही करमाफी सामाजिक, आर्थिक व राजकीय घडी विस्कटवणारी असून, राजकीय हेतूने प्रेरित होत हा निर्णय घेण्यात आल्याची टीका सर्वच स्तरांतून करण्यात येत आहे.
मुंबई महापालिका देशातील सर्वांत श्रीमंत महापालिका म्हणून गणली जात असली, तरी पालिकेच्या गत अर्थसंकल्पात मोठी कपात करण्यात आली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे पालिकेत शिवसेना-भाजपा आमनेसामने आल्यापासून राजकीय खडाजंगीसह वातावरण चांगलेच तापू लागले आहे. प्रत्येक निर्णयाचे श्रेय घेण्यापासून एकमेकांना पाण्यात पाहण्याची संधी दोन्ही पक्षांकडून नेमकी साधली जाते. त्यामुळे विकासाभिमुख राजकारणाला दोन हात दूर लोटले गेले आहे. त्यात वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी लागू झाल्यानंतर पालिकेचे जकात उत्पन्न बंद झाले. यावर नुकसानभरपाई म्हणून राज्य सरकारने सुमारे साडेसहाशे कोटींचा पहिला धनादेश पालिकेला सुपुर्द केला. आता मालमत्ता करमाफीने यात दुहेरी भर घातली आहे.
पालिका निवडणुकीत मालमत्ता कर माफ करणार, असे वचन शिवसेनेने वचननाम्यात दिले होते. मालमत्ता कर माफ करण्यात आल्याने आपण वचननामा पूर्ण केल्याचा दावा शिवसेनेने केला आहे. तरी प्रत्यक्षात मात्र मालमत्ता करमाफीवर विशेषत: सातशे चौ. फुटांपर्यंतच्या घरांना देण्यात आलेल्या साठ टक्के सवलतीवर टीका केली जात आहे. या करमाफीच्या फटक्याने पायाभूत सेवा-सुविधांवर दूरगामी परिणाम होईल, अशी भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

नगरविकास
खात्याकडे लक्ष
मालमत्ता करात माफी किंवा मालमत्ता करात सवलत याबाबतचा ठराव अथवा याबाबतची सूचना मंजूर झाली म्हणजे निर्णय झाला, असे होत नाही. भविष्यातील धोरण बनविण्यासाठी आणि नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी यासंबंधीच्या सूचनेला महत्त्व असते. परिणामी यासंदर्भातील सूचना मंजूर करणे म्हणजे पहिली पायरी आहे. सूचना मंजूर झाल्याने आयुक्त अजय मेहता याबाबत निर्णय घेतील आणि मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीत असलेल्या नगरविकास खात्याकडे हा ठराव पाठविला जाईल.

हरकतीविना ठराव मंजूर

मालमत्ता करात सवलत देण्यात यावी याकरिता पालिकेच्या अधिनियमांमध्ये सुधारणा करण्याच्या मागणीचा ठराव सभागृह नेते यशवंत जाधव यांनी मांडला. ही सूचना एकमुखाने मंजूर झाली. यावर कोणीच हरकत घेतली नाही. परिणामी सर्वांच्या सहमतीने सूचना मंजूर करण्यात आली.
३४० कोटींचे नुकसान
पाचशे चौरस फुटांच्या आतील घरांना मालमत्ता कर माफ झाल्याने महापालिकेचे सुमारे ३४० कोटींचे नुकसान होणार आहे. विशेष म्हणजे नुकतीच जकात बंद झाली आहे आणि त्यातच आता मालमत्ता करही बंद होण्याच्या मार्गावर असल्याने महापालिका खड्ड्यात तर जाणार नाही ना? अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
महसूल घटणार : सद्य:स्थितीमध्ये सातशे चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांच्या मालमत्ता करातून १५० कोटींचा महसूल पालिकेस प्राप्त होत आहे. मात्र यातही साठ टक्क्यांची सवलत देण्यात आली आहे. परिणामी महसूल आणखी घटण्याची शक्यता आहे.

...तर होईल ‘ठणठण गोपाळ’
जकात उत्पन्न आणि मालमत्ता करासह उर्वरित कर हे महापालिकेच्या उत्पन्नाचे स्रोत आहेत. वस्तू आणि सेवा करामुळे जकात बंद झाली आहे. शिवाय मालमत्ता करातही घट होणार आहे. महापालिकेचा कररूपी महसूल असाच कमी होत राहिला, तर मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीची स्थिती ‘ठणठण गोपाळ’ अशी होईल. अशीच अवस्था कायम राहिली तर महापालिकेच्या कामगारांचे वेतन वेळेत होईल की नाही, हा मुद्दाही अनुत्तरितच आहे.

मूळ मुंबईकरांना फटका बसू नये

पाचशे चौरस फुटांपर्यंत मालमत्ता कर माफ करण्याच्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. मात्र मुंबई महापालिकेची मालमत्ता कर आकारण्याची पद्धत चुकीची आहे. ही पद्धत बंद केली पाहिजे किंवा या पद्धतीत बदल केला पाहिजे. कारण समजा एखाद्या नागरिकाने शंभर वर्षांपूर्वी गिरगावात घर घेतले असेल आणि संबंधिताला आजच्या बाजारभावाप्रमाणे महापालिका मालमत्ता कर आकारत असेल तर ते साफ चुकीचे आहे. या पद्धतीमुळे संबंधितावर अन्याय होईल आणि अशाने मूळ मुंबईकर मुंबईतून हद्दपार होईल. बाजारभाव वाढला तर कर का वाढवायचा हाही मुद्दा आहे. जे लोक नवे घर घेतात; म्हणजे उदाहरणार्थ एखाद्याने दहा कोटींचे नवे घर घेतले तर संबंधिताला बाजारभावाप्रमाणे मालमत्ता कर आकारणे यात गैर नाही. परंतु मूळ मुंबईकराला महापालिकेच्या चुकीच्या मालमत्ता कर आकारणीचा फटका बसता कामा नये.
- चंद्रशेखर प्रभू, ज्येष्ठ वास्तुविशारद

ठेवींच्या व्याजावर कारभार चालणार : सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, महापालिकेने ६१ हजार कोटींच्या अनामत रकमेच्या ठेवी ठेवल्या आहेत. या ठेवींच्या व्याजावर पालिकेचा कारभार सुरू राहणार आहे. भविष्यात पालिकेला उत्पन्नाचे स्रोत सापडले नाहीत, तर मात्र पालिकेचे आर्थिक गणित बिघडत जाणार आहे.

मुंबईकरांना फायदा,
पालिकेचे नुकसान
पाचशे चौ.फुटांपर्यंत मालमत्ता कर माफ आणि सातशे चौरस फुटांपर्यंत साठ टक्के मालमत्ता कर माफ या निर्णयाचे स्वागत आहे. तरी याचा फटका महापालिकेला बसणार आहे. कारण जीएसटी लागू झाल्याने महापालिकेचे जकात नाक्यावरील उत्पन्न कमी झालेले आहे. आता मालमत्ता करातही सवलत देण्यात आल्याने महापालिकेकडे जमा होणारा कर आणखी कमी होईल. याचा परिणाम महापालिकेच्या कारभारावर होईल. महापालिकेचे आर्थिक गणित बिघडेल, अशी शक्यता आहे. - रमेश प्रभू, ज्येष्ठ करतज्ज्ञ

स्वत:च्या पायावर धोंडा मारण्यासारखे
मालमत्ता कर माफ करणे म्हणजे स्वत:च्या पायावर धोंडा मारून घेण्यासारखे आहे. कारण अशा कररूपातूनच पायाभूत सेवासुविधा उभारल्या जातात. हा करच माफ केला किंवा त्यात सूट दिली तर महापालिकेचे आर्थिक गणित पूर्णत: कोलमडणार आहे. मालमत्ता करमाफी किंवा सूट देताना या बाबींचा विचारच झालेला नाही, असे प्रथमदर्शनी दिसते. मालमत्ता करमाफीचे परिणाम आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय होतील. आर्थिकदृष्ट्या पालिकेवर मोठा ताण येणार आहे.
- सुलक्षणा महाजन, जेष्ठ नगररचनाकार

तारेवरची कसरत करावी लागेल
वस्तू आणि सेवाकर लागू झाल्याने जकात आणि आता मालमत्ता करही माफ झाल्याने पालिकेचे कर उत्पन्न आणखी कमी होईल. परिणामी कररूपातून मुंबईकरांना ज्या सेवा-सुविधा दिल्या जातात त्यावर परिणाम होईल. हा परिणाम होऊ नये म्हणून महापालिका अर्थसंकल्पात काही तरतूद करताना पालिकेला तारेवरची कसरत करावी लागेल. एका अर्थाने राजकीय हेतूने मालमत्ता करमाफीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. - सीताराम शेलार, पायाभूत सेवा-सुविधा तज्ज्ञ

कोळीवाड्यांकडे दुर्लक्ष का?
मुंबईमधील गावठाणांसह कोळीवाड्यांना सवलत दिली पाहिजे. मात्र महापालिका यासंबंधी कार्यवाही करत नाही. गावठाणे आणि कोळीवाड्यांना सेवा मिळत नाहीत. याकडे पालिकेचे दुर्लक्ष होत आहे. मालमत्ता करमाफीमुळे पालिकेचे आर्थिक गणित बिघडणार आहे आणि त्याचा परिणाम पायाभूत सेवा-सुविधांवर नक्कीच होणार आहे.
- गॉडफ्रे पिमेंटा, विश्वस्त, वॉचडॉग फाउंडेशन